जनमत पार्टी विभाजन भई बनेको जनस्वराज पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले बिहीबार जनस्वराज पार्टी दर्ताको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई बदर गरेको हो। दल दर्ता निर्णयविरुद्ध जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। आयोगले दीपककुमार साह अध्यक्ष रहेको जनस्वराज पार्टी दर्ता गरेको थियो।
२ हप्ता अघि
२ हप्ता अघि
२ हप्ता अघि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि भइरहेको मतगणनाको सम्पूर्ण परिणाम आज बेलुकीस…
दसैँका मुख्य दिन नजिकिँदै गर्दा उपत्यका छाड्नेको संख्या बढ्दै छ । बसपार्क तथा बस छुट्ने विभिन्न नाकामा बिहानैदेखि झोला बोकेर गाउ…
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अस्पष्टता, प्रशासनिक दोहोरोपन र वित्तीय स्रोतको अभाव हटाउन संघ सरकारलाई नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि दबाब दिन साझा मञ्च गठन
अनुसन्धान अधिकारीको गलत मनसाय नभएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमार्फत हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन
काठमाडौं/ रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका चार हजार १०८ घरधुरीलाई सरकारले प्रतिपरिवार ४५ हजार र…
काठमाडौं/ देशभरिका अधिकांश अदालतमा मुद्दाको तुलनामा न्यायाधीशको दरबन्दी अभाव छ। तीन अदालतमा भने दरदन्दी धेरै भएको भन्दै…
