राजनीतिमा ‘मेरिटोक्रेसी’को बहस

• राजनीतिक नेतृत्व अब ‘मेरिटोक्रेसी’ पद्धतिबाट अगाडि जाने हो भन्ने मूल मान्यता जेन–जी विद्रोहले स्थापित गरिदिएको छ

संसारभरि नै यो प्रश्न सबैले सोध्छन्– राजनीति किन गरिन्छ ? यसको उत्तर छोटो छ– देशको विकास गर्न । यसखाले प्रश्नोत्तर क्रान्तिकारी संघर्षबाट परिवर्तन भएकाभन्दा संसदीय सुधारवाद हाबी भइरहेका देशमा बढी सुनिन्छ । र, यो बहस रेडिमेड नै हुन्छ, चाहे अमेरिका होस् वा भारत वा नेपाल वा यस्तै अन्य देशमा । ती देशमा न्यारेटिभ नै निर्माण भएको हुन्छ कि समाज बदल्न नेताले राजनीति गर्छन् र यिनले मात्रैै विकासका अवरोध हटाउँछन् । तर, समाज बदल्ने भनेको के हो ? के नेताले साँच्चै समाज बदल्न सक्छन् र ? 

उत्पादन इतिहासको विकासक्रममा हरेक समाजले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत बढाउँदै जान्छ । आर्थिक हैसियत बढाउन खेतिपाती, उद्यमधन्दा र कलकारखाना खोल्छ, पर्याप्तताका लागि वस्तु उत्पादन बढाउँछ, प्रतिव्यक्ति आय बढाउँछ, न्यायोचित वितरण गर्छ र गरिबी हटाउँछ । सामाजिक विकास गर्दा त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञानविज्ञान र उत्पादनप्रविधि उन्नत पार्छ भने सांस्कृतिक प्रवद्र्धनमा पराम्परागत, रैथाने र स्थानीय संस्थागत मूल्य, भाषा र कलासाहित्य विस्तार गर्छ । आधुनिक राज्यले यी कार्य गर्न ‘सोसल कन्ट्र्याक’ सिद्धान्त (संविधान–कानुन)मार्फत जनअनुमोदित प्रणालीगत अर्थराजनीतिक आधार र उपरी संरचना बनाउँछ । कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाजस्ता संरचना यही क्रममा बन्छन् । हो यी संरचनालाई वैधानिक र लोकतान्त्रिक तबरले चलायमान बनाउन नीतिगत औजार चाहिन्छन् । ती नीति तर्जुमा गरिदिने जनप्रतिनिधि नै राजनीतिकर्मी हुन् भन्न सकिन्छ । यो साँधुरो परिभाषालाई जति पनि फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यसरी हेर्दा देश, राज्य वा मुलुकको सामूहिक निर्माणका लागि संवैधानिक नीतिगत औजार तयार गर्न राजनेताहरूको भूमिका ठुलो देखिन्छ । 

देश निर्माण गर्न छेक्ने अवरोधक के–के हुन् त ? गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कमजोर कृषि र उद्योगजन्य उत्पादन प्रणाली, कमजोर प्रविधि, निम्नव्यापार व्यवसाय, सानो पुँजीगत क्षमता, कुशासन, कमजोर योजना र अविकसित पूर्वाधार लागतलगायत धेरै तत्व छन्, जसले समाजलाई पछाडि धकेलिरहन्छन् । यिनै बाधाको निरुपण रणनीतिक र कार्यनीतिक कौशलले गर्न राजनीतिक व्यक्ति चाहिन्छ, जसलाई जनताले पत्याएको र निर्वाचन गरेका हुन्छन् । यस्तो कौशल र सक्षमता नीतिगत ढाँचाको प्रगतिशील प्रारूपबाट पैदा हुन्छ । देश विकासका नीति, कार्यक्रम र संशाधनको समिश्रण उचित रूपले भयो भने विकासको फड्को सजिलै हानिन्छ । त्यसका लागि बौद्धिक, ज्ञानी, नैतिक र इमानदार नेतृत्व चाहिन्छ । अन्यथा भयो भने देशको साधनस्रोत र दुर्लभ पुँजीमा ब्रह्मलुट हुन्छ । देश गरिबी र बेरोजगारीमा फस्छ । अहिलेको जेन–जीले लामो समयसम्म नेपालको विकास गर्न नदिने अवरोधक र मूल कारकमध्ये सरकारी संशाधनको ब्रह्मलुट, असमान वितरण, शासकीय पक्षपात र राजकीय बेइमानी हो भन्ने पत्तो लगाएर नै यसको अन्त्य खोजेको हो । यो नै भ्रष्टाचार हो, जसले देश निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा भ्रष्ट्राचार अन्त्य गरी अब मोरल पोलिटिक्स सुरु गर्ने हो भन्छ जेन–जी पुस्ताले । अब यस मोरल पालिटिक्सको मापन पार्टीका तलदेखि माथिसम्मका सबै कार्यकर्ताको क्षमता, कडा मिहिनेत, अघोर परिश्रम, सिर्जनशीलता, शैक्षिक योग्यता, इमानदारी र नैतिकताको औजारबाट गर्ने हो । जसलाई मेरिटोक्रेसी भन्न सकिन्छ । नेताहरूको राजनीतिलाई धन, दौलत, महŒवाकांक्षा, नातावाद, परिवारवाद, चाकडीवाद, वंशवाद वा यस्तै गलत पक्षबाट शासनमा पार्ने कुप्रभावबाट टाढा राख्ने हो । 

राजनीतिक नेतृत्व अब मेरिटोक्रेसी पद्धतिबाट अगाडि जाने हो भन्ने मूल मान्यता जेन–जी विद्रोहले यतिवेला स्थापित गरिदिएको छ । जेन–जी क्रान्तिको यो सन्देश सबैले बुझ्न जरुरी छ । यो सत्य समाज र सबै नागरिकले बुझ्न ढिलो नगरौँ । प्रजातन्त्र, संसद् र राजनीति धनाढ्यको कब्जामा जाँदा बेलायतको कल्याणकारी राज्यको अवधारणा बिग्रेकाले सोही भत्केको–बिग्रेको (डिस्टोपियन सोसाइटी) समाजको अवस्था चित्रण गर्दै द राइज अफ मेरिटोक्रेसी (१९५८) मा लेखक एमडी यंगले ऊवेला भनेका थिए– उच्च धनाढ्यवर्गले सत्ताकब्जा गरेका बेलायतजस्ता देशका ‘डिस्टोपियन समाज’ अब मेरिटोक्रेसीमा जानैपर्छ, जसले राजनीतिक शक्ति क्षमतावान् सामान्य मानिसमा स्थानान्तरण गर्छ र सामाजिक कल्याण फर्काउँछ । आजकल धेरै देश यही सिस्टम अफ मेरिटोक्रेसी (प्रतिभावान् नेतृत्व प्रणाली) बाटो समात्ने प्रयत्न गर्दै छन् पनि । सामाजिक अभ्यासमा मेरिटोक्रेसीलाई अवलम्बन गरेको उत्कृष्ट राष्ट्र सिंगापुर हेरौँ त कति विकसित समाज भएको छ आज । अनि यही सिगाापुर उच्चस्तरको कल्याणकारी राज्य भएको छ । अन्य देश पनि यस्तै मेरिटोक्रेसी प्रणाली अपनाउने तरखरमा छन् ।

जेन–जी विद्रोहले नेपालको परम्परावादी र विरासतवादी र संरचनात्मक लाभकारी राजनीति योग्यता प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक भएको सन्देश दिएको छ । यसैले, यतिखेर व्यापक छलफलमा आएका मेरिटोक्रेसी अवधारणाभित्रैका समकक्षी मान्यता, भाष्य र मापदण्डका साथै राजनीतिको सम्भावित कोर्स परिवर्तनका गोरेटा पनि आशालाग्दा देखिन्छन् । यसको व्यावहारिक प्रयोग उच्च तहको राजनीतिक चरित्र निर्माण गर्दा कहाँ र कसरी हुन्छ ? त्यो त हेर्नै बाँकी छ । यद्यपि, अहिलेलाई जेन–जीबाट स्थापित यस्ता मान्यता पालना गर्न सके नेपालको संसदीय राजनीति सुधारोन्मुख भई नैतिक, कल्याणकारी र प्रगतिशील लोकतन्त्रको बाटोतर्फ जानेछ पक्कै ।

नेपालजस्तो गरिब देश कसरी छिटो विकसित होला ? यसको सही उत्तर दिने सांसद र राजनीतिकर्मी धेरै भेटिन्नन् । डोजरे विकासको मात्रै चिन्ता छ यिनलाई । अधिक कंक्रिट संरचना, भ्यु टावर र बाटोघाटोको चिन्ता छ, ठेक्कापट्टा र कमिसन खान पाइने आशामा मात्रै । यस्ता थोत्रे विकास संरचना दिगोपन र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिसँग कतै जोडिन्नन् । यसैले होला, यतिवेला हामी १३ सय डलरसहित संसारका १९३ मुलुकमध्ये अतिकम प्रतिव्यक्ति आय भएको १८३औँ स्थानमा छौँ । साह्रै विपन्नता हो यो । यसबाट फड्को मार्दै पाँच वर्षमा पाँच हजार डलर ‘जिएनआई परकेपिटा’ भएको मध्यम विकासशील देश बनाउन सकिन्छ । विकास अर्थशास्त्रका दिग्गज अर्थशास्त्री डब्लुडब्लु रोस्ट्रो (१९५०) र नोबेल विजेता अर्थशास्त्री आर्थर लुइस (१९७३) ले भनेजस्तै अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्दै असाध्यै परिश्रम र मिहिनेतसाथ ‘ग्रोथ’केन्द्रित रेखीय प्रारूपमा जाने हो भने यो सम्भव छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा भूमिसुधार गर्दै उत्पादन वृद्धि गरी बचत निर्माण गर्ने थालनीबाटै जानुपर्छ । त्यस्तो बचतबाट पुँजी निर्माण गरी उद्योग (मेनुफेक्चरर क्षेत्र) मा सार्नुपर्छ । यो नै उच्च औद्योगीकरण हो । यसले कृषि क्षेत्रका श्रमिक उद्योगमा सर्छन्, उत्पादन र जिडिपी बढ्छ । यो हो तीव्र आर्थिक रुपान्तरण प्रक्रिया । यसरी प्राप्त राष्ट्रिय आय (जिडिपी) लाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सार्वजनिक हितमा लगाउनु जेन–जीले खोजेको विकासको प्रारूपभित्र पर्छ । यसलाई नै राजनीतिक मुद्दा बनाएर योजना पनि यसरी नै बनाउनुपर्छ, न कि अहिलेको जस्तो अनुत्पादक डोजरे विकास । यसर्थ, अब राजनीतिज्ञले सामाजिक न्यायसहितको विकासको यसखाले नयाँ प्रारूपबारे सोच्नैपर्छ र यस्तो सोच मेरिटोक्रेसीले सम्भव बनाउँछ ।

नेपालको तीसवर्षे संसदीय अभ्यासमा के देखियो भने वडा सदस्यदेखि मेयर, सांसद र मन्त्रीहरूले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाइदिए । राजनीतिक पार्टीहरूमा सीमित धनाढ्य वर्गको सहज पहुँच भयो । मेयर र सांसद पदमा व्यवसायमा जस्तै लगानी गरेपछि ती समूहले नीति अपचलन गरी राज्यदोहन गर्न र अकुत मुनाफा लिन सफल भए । ढुंगागिट्टीका ठेकेदारले मेयर उम्मेदवारमा अग्रिम पैसा लगाएका खबर पनि आए । प्राय: धनीमानी र पैसा भएकाले मात्रै चुनावको टिकट पाए । समानुपातिक सांसद त ठेक्काप्रथाबाट किनबेच भयो पनि । व्यापारी सांसदको आवरणमा कानुन बनाउने स्थानमा पुगे, जो सर्वथा अनैतिक थियो । लाजमर्दो थियो, यी व्यापारीले देशको राष्ट्रिय बजेट बनाउँथे, गर्भनर फेर्थे, अध्यादेश ल्याउँथे ।

यसले राज्य ‘ओलीगार्क’ र सीमित ‘कर्पोरेट’को चंगुलमा परेको बुझ्न सकिन्छ । गगन थापाले ‘बिचौलियाहरू प्रधानमन्त्रीको बेडसम्मै पुग्छन्’ भनेको त हामीले सुनेकै हौँ । उफ् ! योभन्दा दुर्गन्धित खेल राजनीतिमा के होला ? त्यसो भएर हो, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि ब्रह्मलुट भएको । 

यसर्थ, पैसाले चुनाव नजित्ने र भ्रष्ट एवं व्यापारीबाट पार्टी कब्जा नहुने निर्वाचन प्रणालीको बहस अघि लैजानुपर्छ अब । राजनीतिज्ञहरू नीति–निर्माता हुन्, तर ठेकेदार होइनन् । अनि, राजनीति व्यवसाय पटक्कै होइन भन्ने स्थापित हुनुपर्छ । अब नीति र कानुन नेताहरूबाट र विकास योजनाविद् र प्राविधिकबाट बनाउने गरी जानुपर्छ । अर्थात्, विकास प्रणालीलाई सिस्टमबाट प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सिस्टमले विकास गरौँ, सत्तामा जो आए पनि विकास निरन्तर अगाडि जान्छ । सिस्टमबाट विकास गर्न प्रबलीकृत ‘इन्स्टिच्युट’ चाहिन्छ, जो मेरिटोक्रेसीले मात्र सम्भव बनाउँछ ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन गरिन्छ । यस्तो निर्वाचनमा सही नेतृत्व चुन्ने भनिए पनि धेरै गलत र पैसावाला मात्रै चुनिएको देखिन्छ । नेपाललगायत यो समस्या दक्षिण एसिया र अन्य ग्लोबल साउथमा पनि उत्तिकै छ । समाजका तल्लो तप्काका व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन्न सकेका छैनन् । किनकि, निर्वाचन खर्चिलो र महँगो छ । अहिले यो रोग पश्चिमतिर पनि सरेको छ । बेलायत, अमेरिका र जर्मनीको भर्खरैका निर्वाचनबाट संसद्मा धनाढ्यहरू बढी र मध्यम तथा तल्लो वर्ग अत्यन्त कम आएका छन् । बेलायती राजनीतिक–पर्यावरणीय अभियन्ता रोजर हलामका अनुसार युरोपका संसद्मा कामदार वर्गको प्रतिनिधित्व पाँच प्रतिशतभन्दा तलै छ । धनाढ्यहरू संसद्मा पुगेपछि ९५ प्रतिशत जनताका लागि सही नीति बन्ला त ? बन्दैन । यसैले चुनावमा भोट हाल्नु मात्रै लोकतन्त्र होइन । समाज परिवर्तनका लागि सही नीति र सही प्रतिनिधि छनोट उत्तिकै जरुरी छ, यस्तो लोकतन्त्रमा । 

उनी भन्छन्, परम्परागत ‘भोटिङ डेमोक्रेसी’भन्दा ‘सर्टिसन एन्ड विथड्रो डेमोक्रेसी’ अपनाउँदा उचित हुन्छ । सर्टिसन इलेक्सन गर्दा वर्गान्तर र अन्य ‘सोसल स्ट्राटा’ (सामाजिक तह र तप्का)का आधारमा कम्तीमा पनि ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधि कामदार वर्ग, तल्लो पिँध र मध्यम वर्गबाट आउँछ । तिनले आफ्ना लागि रूपान्तरणकारी र कल्याणकारी नीति बनाउँछन् । भलै त्यो उच्चतम सूधार बनोस् । काम नगर्ने र अनैतिक नेतालाई फिर्ता गर्न सकिन्छ । यो कार्य पनि उद्यमशील मेरिटोक्रेसीबाटै सम्भव हुन्छ ।

नेपालका जनताले पनि मनी एन्ड मसलबाट हुने इलेक्सन रोज्नुभन्दा क्षमतावान्, परिश्रमी, सदाचारी अनि परिवर्तनकारी नीतिसहितको जनप्रतिनिधि छनोट गरिने निर्वाचन पद्धति बनाउनुपर्छ । उत्पादनशील नीति र नेता सँगै छान्नुपर्छ । यसबाट हामी भन्न सक्छौँ, नेताज्यू ! समाज परिवर्तनमा योगदान गरौँ, सर्वसाधारणजस्तै उद्यमशील बनौँ र सम्मानित बनौँ । जेन–जीको सन्देश समाज परिवर्तन र नैतिक राजनीति हो, तसर्थ सोहीअनुरूप अब नेपालमा पनि असल राजनीतिक अभ्यास सुरु गरौँ, छिटै देश बन्न र सबै नागरिक समृद्ध बन्न पनि सम्भव छ ।