- नेतामा नैतिकता भएन भने जनताले दु:ख पाउँछन्, देशमा भ्रष्टाचार बढ्छ, राष्ट्र असफल हुन्छ
सन् १९७१ को एउटा मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले बेलायत र भारत ‘क्याबिने सिस्टम अफ गभर्मेन्ट’ भएकाले बेलायती परम्परा भारतमा पनि लागू गर्न सकिन्छ भनेको छ । हाम्रो पनि व्यवस्था समान भएकाले यहाँ पनि सो व्याख्या सान्दर्भिक हुन्छ । परम्परामा नैतिकता पनि पर्छ । बेलायती नेता र राजनीतिमा उच्चकोटीको नैतिकता छ । तर, नेपालका नेतामा भने नैतिकता शून्यबराबर भयो । ‘पद र नैतिकता’मध्ये एक रोज्नुपर्यो भने पद नै रोज्ने अपसंस्कार विकसित भयो ।
बेलायत र नेपाल दुवैको शासकीय स्वरूप ‘संसदीय’ हो । नैतिकता कानुनद्वारा निर्देशित हुँदैन । नैतिकता ‘एक्स्पोजर’, शिक्षा, बौद्धिकता, अनुशासन, संगत आदिबाट प्राप्त हुन्छ । नैतिकता इमानदारीसँग सम्बन्धित हुन्छ । बेइमान चरित्रको मानिसक नैतिकतावान र नैतिकवान् मानिस बेइमान हुन सक्दैन । शून्य भ्रष्टाचार र सुशासन नैतिकताभित्रै पर्छ । नैतिकता व्यक्तिको स्वभाव, चरित्रमा शुद्धता, आचरणमा स्वच्छता, पारदर्शिता, इज्जत, प्रतिष्ठा, इमानदारी, चालचलन, स्वभाव, शिक्षा, ज्ञान, गुण, शपथ र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारमा भर पर्छ । असल व्यक्तिका लागि नैतिकता, शपथ, कानुन र संविधानभन्दा पनि माथि हुन्छ । नैतिकवान् व्यक्तिमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हुन्छ ।
नैतिकवान् नेताबाट राष्ट्र सफल हुन्छ भने अनैतिकबाट राष्ट्र असफल हुन्छ । संवैधानिक कानुनमा ‘प्राइभेट इन्टरेस्ट मस्ट यिल्ड टु पब्लिक इन्ट्रेस्ट’ भनिन्छ । ‘निजी स्वार्थले सार्वजनिक स्वार्थलाई स्थान दिनुपर्छ’ भन्ने हो । नेता नैतिकवान् छैन भने ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट मस्ट यिल्ड टु प्राइभेट इन्ट्रेस्ट’ हुन्छ । बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनका पालामा बेलायत इयूमा रहने या नरहने भन्ने विवाद थियो । जसलाई ‘ब्रेक्जिट’ भनिन्छ । क्यामरुनले जनमत गराए । नतिजा इयूमा रहनेमा ४८ प्रतिशत मात्र आयो । इयूमा नरहने बहुमतलाई उनले नैतिकता ठाने । नतिजा आउनासाथ क्यामरुनले राजीनामा गरे ।
त्यसपछि ‘थेरेसा मे’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । उनले संसद् भंग गरेर पुन: निर्वाचनमा गई दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर नयाँ जनमतसहित बेलायतलाई फाइदा हुने गरी इयूसँग ‘नेगोसिएसन’ गरेर इयू छाड्ने निर्णय गरिन् । संसद् विघटन राम्रो उद्देश्यले गरिएको थियो । चुनावमा नतिजा बहुमत पनि आएन । थेरेसा मेले तुरुन्तै प्रधानमन्त्री पद र दलबाटै राजीनामा गरिन् । हामीले संसदीय व्यवस्था त ल्यायौँ । तर, ‘बेलायती नैतिकता’ हाम्रा दलका नेताको दिमागमा घुसाइदिन सकेनौँ ।
अर्का प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन हुन् । उनले कोरोनाको लकडाउनमा सरकारी निवासमा रक्सी पार्टी गरे । बेलायत राजकुमार मरेकामा शोकमग्न थियो । लन्डन पुलिसले लकडाउन तोडेको अपराधमा प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई ७० पाउन्ड जरिवाना गर्यो । उनले जरिवाना तिरे । रानी र जनतासँग माफी मागे । प्रधानमन्त्री र दलबाट राजीनामा गरे । कोरोना महामारीमा अस्ट्रेलियाका उपप्रधानमन्त्री ‘बारन बी ज्वाइस’ले ‘पब्लिक हेल्थ अर्डर’अन्तर्गत जारी मास्क लगाउने सरकारी आदेश नमानी मास्क नलगाई हिँडेका कारण प्रहरीले २०० डलर जरिवाना गर्यो । उनले सार्वजनिक माफी मागे । हाम्रा नेता कानुन मान्दिनँ भन्छन् । पछि लाग्नेहरू कानुन मान्दिनँ भन्दा ताली पड्काउँछन् । बेलायती व्यवस्था भित्र्याए पनि नेपाली नेताले बेलायतको नैतिकतालाई ‘एडप्ट’ अर्थात् अंगीकार गर्न सकेनन् ।
हाम्रा नेताको नैतिकता २३ र २४ भदौको नरसंहार र त्यसपछिका गतिविधि र बोलिचालीबाट देखिन्छ । वर्तमान सरकारले २३ र २४ भदौको घटना छानबिन गर्न आयोग गठन गर्यो । नेताहरू त्यो आयोग नै मान्दैनौँ भन्छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो पनि मान्दैनौँ भन्छन् । यिनमा हामी संविधानभन्दा माथि छौँ भन्ने भ्रम देखिन्छ । देश र जनता आमचुनावका पक्षमा छन् । तर, चुनाव हुन नदिन पनि तिनै नेता तल्लीन छन् । मरिसकेको संसद् ब्युँताउनुपर्छ भन्दै छन् । राणाशासनमा राणा प्रधानमन्त्रीहरू श्री ३ हुन्थे । कानुनभन्दा माथि हुन्थे । राजनीति भनेको आजीवन सिंहदरबार कब्जा गर्नु हो भन्ठानेको महसुस हुन्छ । आफूलाई कानुनभन्दा माथि ‘श्री ३ प्राइममिनिस्टर’ नै ठानेको स्पष्ट देखिन्छ । ०६२–६३ को आन्दोलनका कारण गठन भएको रायमाझी आयोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसरहका मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष डा. तुल्सी गिरी (जो आफैँमा कुशल राजनीतिज्ञ मानिन्थे) बयान दिन गएका थिए ।
नेपालको छवि नराम्रो बनाइयो । भ्रष्ट देश र भ्रष्ट नेताका नामले देश चिनिने अवस्था बनाइएको छ । भ्रष्टाचार र नैतिकता एक–अर्काका अपवाद हुन् । भ्रष्टाचार आफैँ हुँदैन । नैतिकता हराएपछि हुने हो भ्रष्टाचार । देश चलाउन नैतिकवान् नेताको आवश्यकता हुन्छ । विश्व इतिहास हेरौँ । नैतिकवान् नेता भएको देशमा सुशासन हुन्छ, भ्रष्टाचार हुँदैन । नेतामा नैतिकता छैन भने भ्रष्टाचार र कुशासन हुन्छ । संविधान लागू भएको १० वर्ष भयो । सरकार एक वर्ष पनि टिकेन । संविधानका कारण होइन । सरकार गठन भएको दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र ल्याएपछि अर्को एक वर्ष ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरियो । तर, नेताहरू अनैतिक भएकाले यति राम्रो व्यवस्था पनि असफल भयो ।
नैतिकता व्यक्तिको आचरण, अनुशासन, चालचलन, चरित्र र पहिचान हो । मानिसको जीवनबाट ‘नैतिकता’ हटाइदिने हो भने मानिस जनावरसरह हुन्छ भनिन्छ । नैतिकता मानिस र सभ्यताको पहिचान हो । नैतिकता नहुने हो भने उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, कर्तव्य र इमानदारी हराउँछ ।
मानव शरीर विकासमा बच्चा बढ्दै आएपछि चोरी गर्न हुँदैन, अर्काको घरमा प्रवेश गर्न हुँदैन, कसैलाई गाली र अपमान गर्न हुँदैन भनेर दिनदिनै उसको दिमागमा ‘नैतिकता’को विकास हुँदै जान्छ । तर, नेपालको नेतामा नेता भएपछि नैतिकवान् बन्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास नै हुन सकेन । ‘नैतिकता’ मानवको आचारसंहिता हो । आचारसंहिताको उल्लंघन सामाजिक अपराध हो । नैतिकतावान् व्यक्तिका लागि विरोध सुधारिने अवसर हुन्छ । नैतिकवान् व्यक्तिले आलोचना सुन्छ, सहन्छ र आफूलाई सुधार्छ । हरेक पेसामा नैतिकता हुन्छ । शिक्षकले कक्षामा नचाहिने कुरा गर्यो, मादकपदार्थ सेवन गरेर पस्यो वा अश्लील शब्द बोल्यो भने शिक्षक अनैतिक हुन्छ । उसले शिक्षकको हैसियत गुमाउँछ । नैतिकता गुमाएर अनैतिक बनिसकेपछि त्यस्तो अनैतिकताको उपचार हुँदैन । नैतिकता नभएको वा अनैतिक व्यक्ति कुनै पेसामा प्रवेश गर्यो भने संस्था र पेसा दुवैको बदनाम हुन्छ । नैतिकता राजनीतिमा झनै बढी आवश्यक हुन्छ । नेताहरूमा नैतिकता भएन भने जनताले दु:ख पाउँछन्, भ्रष्टाचार बढ्छ, राष्ट्र असफल हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा नैतिकता ध्वस्त भएको छ । युद्ध वा प्राकृतिक प्रकोपबाट देशको पूर्वाधार सबै ध्वस्त भयो भने स्रोत र साधन जुटाएर पूर्वाधारलाई पूर्वावस्थामा ल्याउन सकिन्छ । तर, नेता अनैतिक भएर ध्वस्त पारिएका कुनै पनि पूर्वाधारलाई फर्काउन सकिँदैन । राज्यका लागि अनैतिकता घातक रोग हो । संविधानले राजनीतिमा नैतिकता चाहेको छ । संविधान नैतिक छ । संविधानले राज्यका तीन अंग कर्मचारीतन्त्र र संवैधानिक आयोग र निकाय नैतिकवान् व्यक्तिबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने चाहेको छ । राजनीतिमा नैतिकता हराएकाले देशका सबै निकाय ध्वस्त भएका छन् । ‘नैतिकता’ आँखाले देखिँदैन, कानुनमा लेखिँदैन । व्यक्तिको व्यवहार, कार्य सम्पादन र काम कारबाहीबाट देखिन्छ ।
नेपाल नैतिकता, इमानदारी, बफादारीमा उच्चकोटीको देशमा पर्थ्यो कुनै वेला । २०३० मा सिंहदरबार जल्यो । कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री थिए । नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा दिए । त्यही सिंहदरबार ५० वर्षपछि आज दोस्रोपटक जल्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन आलटाल गरे । आँधिबेहरीको कारण रंगशालामा भागदौड हुँदा केही दर्शकको मृत्यु भयो । खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा गरे । संसद्ले राजतन्त्र उन्मूलन गर्यो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पत्रकारसँग कुरा गरेर राजदरबार छाडे । नैतिकता भएका नेताले दोष आफू लिन्छ, जस अरूलाई दिन्छ । नैतिकता पहिचानको एक महत्वपूर्ण मापदण्ड यो पनि हो । विश्वले चिनेको नेपालका आजसम्मकै एउटै राजनेता बिपी कोइराला हुन् । ३४ सालमा उनलाई राजकाज अपराध तथा सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएर मृत्युदण्डको सजाय माग गरियो । विशेष अदालतमा उनको बयान भयो । बयानमा उनले कसुर स्विकार्दै भने– बम पड्काउने अरू कार्यकर्ता दोषी होइनन्, मैले भनेरै उनीहरूले त्यसो गरेका हुन् । उनीहरूमाथिको सम्पूर्ण आरोप म स्विकार्छु । सजाय उनीहरूलाई होइन, मलाई गरियोस् भने । त्यो हो महान् राजनेतामा हुनुपर्ने नैतिकता । तर, आज ७६ युवाको नरसंहार हुँदा मैले गोली चलाएको होइन, प्रहरी दोषी हो भनिँदै छ । नेतामा नैतिकता नभएकाले देश आज संवैधानिक संकटमा छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपरेको छ ।
२३ र २४ भदौको घटना हुँदा देश र संविधान बचाउने प्रधानमन्त्री र अन्य २४ मन्त्री १० दिन लुकेर ‘इन कम्युनिकेडो’ बसे । देश र जनतामा के भइरहेको छ, सोधिखोजी गरेनन् । युद्ध भइरहेको वेला सेनापति भागेजस्तै हो यो अवस्था । बंगलादेशको घटना नेपालमा दोहोरियो । शपथ र धारा ७५ बुझ्ने हो भने २३ र २४ भदौको घटनामा प्रधानमन्त्रीले युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीको जस्तो भूमिका खेल्नुपर्थ्यो ।
जेलेन्स्की युक्रेनका राष्ट्रपति हुन् । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने घोषणा गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले जेलेन्स्कीलाई ‘तपाईं रुससँग लड्न सक्नुहुन्न, विशेष विमान पठाउँछु अमेरिका आउनुहोस्’ भन्नुभयो । तर, जेलेन्स्कीले बाइडेनलाई ‘म त्यहाँ किन आउने ? मेरो आवश्यकता मेरो देशको रक्षाका लागि युक्रेनमा छ । म आउन्नँ’ भनेर जवाफ दिए । रुसको हवाई आक्रमणमा जेलेन्स्कीको जिन्दगीमा खतरा आज पनि त्यत्तिकै छ । तर, हाम्रा नेताजस्तो उनी भागेनन् । उनको देशभक्ति र नैतिकता हाम्रा नेताले पनि सिक्न आवश्यक छ ।
२३ र २४ को नरसंहारका कारण उत्पन्न संकटको समाधान चुनाव नै हो । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको स्रोत २६ मार्च १९९४ को ‘इन्टरपार्लियामेन्टरी काउन्सिल’को पेरिस घोषणापत्र हो । यसको सुरुमै धारा १ मा ‘स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन’ शीर्षकमा ‘कुनै पनि राष्ट्रमा सरकारले शासन गर्ने वैधानिकताको अधिकार जनताको इच्छाबाट मात्र प्राप्त गर्छ र त्यस्तो अधिकार स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ’ भन्ने उल्लेख छ । घोषणापत्र नेपालका लागि निर्वाचन कानुनको स्रोत हो । आस्था र विश्वास गुमाइसकेको संसद्बाट सरकार बनेमा आस्था हुँदैन । अदालतले पुनस्र्थापना गरेमा बाहेक चुनावमा जानु नै संकटको समाधान हो । त्यसैले, चुनावमा बाधा नदिऊँ, नैतिकता देखाऊँ । अनैतिक बनेर हाम्रा नेताले विश्वलाई नहसाऊन् । विचार गरौँ, यस्तै अनैतिक हुने हो भने कुनै दिन विश्वका नेताले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई ‘इग्नोर’ गरेर भेट्दा पनि नदेखेजस्तो गरेर हात नमिलाउने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
