साँधैमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले रोपनीको पाँच लाख बुझाउँछ यतीले जम्मा १८ हजार !
नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेभन्दा झन्डै पाँच अर्ब कममा हत्याएको यती समूहले गोकर्णको दुई हजार ७९२ रोपनी पनि सत्ता–शक्तिको दुरुपयोग गरी कानुनसमेत परिवर्तन गरेर थप २५ वर्षका लागि कौडीको भाउमा लिजमा लिएको थियो । त्यो पनि पुरानो सम्झौता अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला राजनीतिक सेटिङमा लिज अवधि थपेको हो ।
फरेस्ट रिसोर्ट चलाउन भन्दै यती होल्डिङ्सले तत्कालीन राजपरिवारसँग ३१ साउन ०५२ मै ३० वर्षका लागि गोकर्णको ३९ हजार ७० रोपनी एक आना तीन दाममध्ये दुई हजार ७९२ रोपनी तीन पैसा एक दाम लिजमा लिएको थियो । उक्त सम्झौता अवधि सकिने म्याद ३१ भदौ ०८२ सम्म थियो । तर, सम्झौता अवधि सकिनुभन्दा ६ वर्षअघि नै २९ पुस ०७६ मा यतीले राजनीतिक सेटिङमा निकै सस्तो भाउमा थप २५ वर्ष लिज थपेको छ ।
नयाँ सम्झौताअनुसारको समयावधि भने पुरानो लिज अवधि सकिएपछि नै गणना हुने उल्लेख छ । यो सम्झौता हुँदा यती समूहसँग निकट रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए भने ट्रस्टको अध्यक्ष एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल थिए । २३ मंसिर ०७६ मै ओली मन्त्रिपरिषद्ले लिज सम्झौताका लागि स्वीकृति दिएको थियो । राजपरिवारको नाममा रहेका जग्गा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सरकारमातहत ल्याई नेपाल ट्रस्टको नाममा परिचालन हुँदै आएको छ ।
यतीलाई थप २५ वर्ष लिज अवधि लम्ब्याउँदा अन्य कुनै कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा पनि गरिएको थिएन । यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लिज सम्झौता भएको अर्को वर्ष वार्षिक प्रतिवेदनमै प्रश्न उठाएको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट लिज सम्झौता गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो भने प्रतिस्पर्धाबाट लिजमा दिनुअघि विशेषज्ञ समूहबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यती होल्डिङ्सले उक्त जग्गामा निर्वाध रूपमा रिसोर्ट चलाउँदै आएको छ ।
नेपाल ट्रस्टका सचिव रामआधार साहले गोकर्णस्थित ट्रस्टको जग्गामा अहिले पनि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट नै सञ्चालन भइरहेको बताए । ‘यसअघि जुन कम्पनीसँग लिज सम्झौता भएको थियो, सोही कम्पनीले रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएको छ । लिज सम्झौता पुनरावलोकन वा रद्द भएको मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने ।
नेपाल ट्रस्ट र यती होल्डिङ्सको सम्झौताअनुसार थप २५ वर्षको भाडा एकमुस्ट एक करोड आठ लाख २३ हजार २०५ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । डलरको तत्कालीन दररेटअनुसार दुई हजार ७९२ रोपनी तीन पैसा एक दामको प्रतिरोपनी भाडा १७ हजार ९८६ रुपैयाँ मात्रै हुन आउँछ । यो दररेट यसकारण कौडीबराबर हो, किनभने गोकर्ण रिसोर्टसँग साँध जोडिएको वनको जग्गा लिजमा लिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले प्रतिरोपनी वार्षिक पाँच लाखका दरले भाडा बुझाइरहेको छ ।
ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा यती समूहकै भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङलाई लिजमा लगाउँदा भएको पाँच अर्ब हिनामिनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । लिज सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेर अदालतबाट आठ दिनको म्याद थपेको छ । तर, गोकर्णको जग्गा लिजमा भएको बदबासीबारे सिआइबीले के गरिरहेको छ ? सिआइबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले दरबारमार्गको जग्गाको हकमा मात्रै अनुसन्धान भएको छ, गोकर्णको लिजका सम्बन्धमा प्रवेश गरेका छैनौँ ।’
महालेखाले त्यतिवेलै प्रश्न उठाउँदै भनेको थियो– प्रतिस्पर्धाबाट लिजमा लगाउनू
पुरानो लिज अवधि सकिनुभन्दा ६ वर्षअघि नै पुरानै कम्पनी यती होल्डिङ्सलाई विनाप्रतिस्पर्धा २५ वर्ष थपेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यतिवेलै प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट लिज सम्झौता गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो भने प्रतिस्पर्धाबाट लिजमा दिनुअघि विशेषज्ञ समूहबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यती होल्डिङ्सले उक्त जग्गामा निर्वाध रूपमा रिसोर्ट चलाउँदै आएको छ ।
‘लिज सम्झौताको म्याद करिब ६ वर्ष बाँकी छँदै उक्त कम्पनी (यती होल्डिङ्स)ले सम्झौताको म्याद थपका लागि दिएको निवेदनबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २३ मंसिर ०७६ को स्वीकृतिको आधारमा नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको २९ पुस ०७६ को निर्णयअनुसार वैकल्पिक प्रयोगको विस्तृत अध्ययन–विश्लेषणबेगर एक मूल्यांकनकर्ताको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त कम्पनीबाट अमेरिकी डलर एक करोड आठ लाख २३ हजार २०५ प्राप्त गर्ने गरी ०८२ देखि २५ वर्षका लागि सम्झौता अवधि थप गरेको छ ।
यसरी सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र भविष्यको प्रयोगबारे पर्याप्त अध्ययन–विश्लेषण नगरी विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाएको औचित्यपूर्ण देखिएन,’ महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सम्पत्तिको भविष्यमा प्रयोग तथा सोबाट प्राप्त हुने आय र लाभको बारेमा विभिन्न विज्ञ, विशेषज्ञहरूको समूहबाट अध्ययन–विश्लेषण गराई उपलब्ध विभिन्न विकल्पहरूमध्ये अधिकतम प्रयोग र लाभ प्राप्त हुने विकल्प छनोट गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट लिज भाडामा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।’
साँधैमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले रोपनीको पाँच लाख बुझाउँछ, यतीलाई जम्मा १८ हजार !
नेपाल ट्रस्ट र यती होल्डिङ्सको सम्झौताअनुसार गोकर्णमा थप २५ वर्षको भाडा एकमुस्ट एक करोड आठ लाख २३ हजार २०५ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । डलरको तत्कालीन दररेटअनुसार दुई हजार ७९२ रोपनी तीन पैसा एक दामको प्रतिरोपनी भाडा १७ हजार ९८६ रुपैयाँ मात्रै हुन आउँछ ।
यो दररेट यसकारण कौडीबराबर हो, किनभने गोकर्ण रिसोर्टसँग साँध जोडिएको वनको जग्गा लिजमा लिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले प्रतिरोपनी वार्षिक पाँच लाखका दरले भाडा बुझाइरहेको छ । गोकर्ण रिसोर्टसँगै जोडिएको राष्ट्रिय सहिद पार्क सामुदायिक वनको १६ रोपनी सरकारी जग्गा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सामुदायिक अस्पताल बनाउन भाडामा लिएको हो ।
‘हामीले नेपाल ट्रस्टको जग्गासँगै जोडिएको सामुदायिक वनको जग्गा प्रतिरोपनी वार्षिक पाँच लाख भाडामा लिएर अस्पताल बनाइरहेका छौँ । गोकर्ण रिसोर्टवालाहरूले त कौडीको भाउमा पाएको भन्ने सुनेको छु,’ गोकर्णेश्वरका मेयर दीपककुमार रिसालले भने ।
यतीलाई सुम्पिन कानुनी व्यवस्थासमेत बदलिएको थियो
नेपाल ट्रस्टको अध्यादेश, २०६४ ले पनि जग्गा लिजमा दिँदा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भनेको थियो । तर, यतीलाई गोकर्णको जग्गा लिजमा लगाउँदा उक्त अध्यादेश नै खारेज गरी नयाँ कानुन निर्माण गरिएको थियो । ‘प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको कम्पनीलाई लिजमा दिने’ ठाउँमा ‘ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्ने’ व्यवस्था गरिएको थियो ।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३(क)मा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले ट्रस्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ ।’ यति मात्रै होइन, होल्डिङ्सलाई फाइदा पुग्ने गरी ऐनमा ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै समेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्ने उल्लेख गरियो ।
उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा ३(ख) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै समेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ ।’
१९ फागुन ०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको सोही ऐनअनुसार गोकर्णको जग्गा होल्डिङ्सलाई विनाप्रतिस्पर्दा २५ वर्षका लागि कौडीको भाउमा लिजमा दिइयो । अध्यादेशमा ट्रस्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुने व्यवस्था थियो । तर, कानुन संशोधनपछि ट्रस्टको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले तोकेको बहालवाला मन्त्री हुने व्यवस्था छ । कानुनको सोही व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेललाई ट्रस्टको अध्यक्ष बनाएका थिए ।
