काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ‘हाइस्पिड प्रिन्टङ मेसिन’बाट सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको सुरुवात गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले शुक्रबार लाइसेन्स प्र्रिन्ट गर्ने मेसिनको बटम थिचेर छपाइ कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन् । नयाँ र नवीकरणका लागि राजस्व तिरिसकेका झन्डै ३० लाख सवारीचालक लाइसेन्सविहीन भएको अवस्थामा केन्द्रबाट थालिएको छपाइले अभाव पूर्ति गर्ने विश्वास उनको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाका अनुसार पहिलो चरणमा ६ महिनाभित्र १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने गरी यातायात व्यवस्था विभागसँग सम्झौता भएको छ । दुई मेसिनमध्ये हालका लागि एउटा मेसिनबाट दैनिक पाँच सयका दरले लाइसेन्स छपाइ हुने उनले बताए ।
३० लाख सवारीचालक कागजको चिर्कटो बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा लाइसेन्स छाप्ने क्षमता भएको केन्द्र किन अघि नबढ्ने भनेर छपाइ कार्य सुरु गरिएको मन्त्री खरेलले बताए । ‘३० लाख लाइसेन्स नछापिरहेको अवस्थामा हामीसँग मेसिन छ, छाप्न सक्ने क्षमता पनि छ भने किन अघि नबढ्ने भनेर मन्त्रालय र केन्द्रको टिमको पहलमा यो हिम्मत गरेका हौँ,’ उनले भने । हाल १२ लाखका लागि सम्झौता भए पनि सम्भव भए सम्झौता अवधिभित्रै ३० लाख नै लाइसेन्स छाप्ने गरी तयारी गर्न मन्त्री खरेलले केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागलाई आग्रह गरे । लाइसेन्स जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले समयमै सेवा दिन सक्नुपर्ने उनले बताए । ‘लाइसेन्स सुशासनको द्योतक हो । लाइसेन्स सजिलोसँग दिन सक्यौँ भने पनि जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ,’ उनले भने ।
यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले विदेशी कम्पनीमार्फत लाइसेन्स छाप्दा प्रतिकार्ड लागत तीन सय रुपैयाँ थियो । केन्द्रबाट छाप्दा प्रतिकार्डको दुई सय रुपैयाँ रहेको केन्द्रले बताएको छ । ‘लागत, फिचर, गुणस्तर र द्रुत गतिमा छाप्ने कुरा यहाँबाट सम्भव छ भनेपछि हामी अघि बढेका हौँ,’ मन्त्री खरेलले भने ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले उच्च प्रविधि र सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर कार्ड छपाइ थालिएको बताए । ‘जालसाजी, नक्कल र हेरफेर गर्न नमिल्ने गरी केन्द्रले लाइसेन्स छाप्छ,’ उनले भने । गत १० कात्तिकमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लाइसेन्स छपाइका लागि कार्य अघि बढाइएको पनि उनले बताए । केन्द्रको अनवरत चार महिनाको मिहिनेतपछि लाइसेन्स छपाइ कार्य सम्भव भएको पनि उनले बताए । ‘हाम्रो सुशासन प्रणालीमाथि उठेको प्रश्नको समाधानस्वरूप हामीले सवारी लाइसेन्सको छपाइ शुभारम्भ गर्यौँ,’ उनले भने ।
नागरिकतादेखि पासपोर्टसम्म सुरक्षण मुद्रणबाटै छाप्ने तयारी
लाइसेन्स छपाइको काम अघि बढेसँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले नागरिकतादेखि पासपोर्ट छाप्नेसम्मको तयारी अघि बढाएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाले भने, ‘आजकै मितिमा हामी नागरिकता, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, लालपुर्जा र भिसा स्टिकर प्रिन्ट गर्न सक्षम छौँ,’ उनले भने, ‘ती कागजात छपाइका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।’
सुरक्षण मुद्रण सामग्रीलाई कागजमा आधारित (पेपर), कार्ड र बैंक नोट गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेर हेरिन्छ । त्यसमध्ये पेपरअन्तर्गत नागरिकता, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकल, लालपुर्जा र भिसा स्टिकर पर्छन् भने कार्डअन्तर्गत पासपोर्टमा प्रयोग हुने पोलिकार्बोनेट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स र एटिएम कार्ड पर्छ । बैंक नोट (पैसा)लाई अलग्गै वर्गीकरण गरिएको छ । कागजमा आधारित छपाइका लागि केन्द्र तयार रहेको, कार्डका लागि अलि काम गर्नुपर्ने र बैंक नोट भने अति संवेदनशील भएकाले तत्काल सम्भव नभएको केन्द्रको भनाइ छ । ‘आवश्यक अतिरिक्त प्रणाली जडान गरेर एक वर्षभित्रमा कार्डमा आधारित छपाइ पनि सुरु गर्छौँ,’ ढुंगानाले भने । हाल निर्माणाधीन भवनको काम सकेपछि मेसिन जडान गरेर छपाइका कामलाई गति दिने उनले बताए । सरकारी, सार्वजनिक हुँदै निजी क्षेत्रका छपाइका कामसमेत गर्ने गरी योजना बनाएको ढुंगानाले जानकारी दिए ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले अब केन्द्रबाटै सुरक्षण मुद्रणका सामग्री छाप्ने बताए । ‘सबैको सहयोग भए पासपोर्ट, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, एटिएमलगायत धेरै कुरा छाप्न थाप्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसको सुरुवात आज सवारी लाइसेन्सबाट भएको छ ।’
अर्बौँ लगानी भएको केन्द्रको हरिबिजोग, जगाउने मन्त्रीको प्रतिबद्धता
देशका लागि अत्यावश्यक सुरक्षण मुद्रण वस्तु देशमै उत्पादन गर्ने भन्दै सरकारले त्यसका लागि ठुलो लगानी गरेर पूर्वाधार निर्माण थालेको थियो । सुरक्षण मुद्रण वस्तु खरिदका लागि बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ विदेश जाने अवस्थामा त्यसको बचत र आत्मनिर्भरताका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी अघि बढाएको थियो । यसै क्रममा काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीस्थित आइटी पार्कमा सुरक्षण मुद्रण छपाइ गर्ने भन्दै २३५ रोपनी जग्गामा पूर्वाधार बनाउन थालिएको थियो । केन्द्रले ०७३/७४ देखि त्यसका लागि संरचना निर्माण र उपकरण खरिद थालेको थियो । तर, खरिदमा भ्रष्टाचारका अनेकौँ काण्डहरू निम्तिए ।
आइटी पार्कमा हालसम्म तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । सामग्री खरिद गर्ने केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल भ्रष्टाचारका अनेकौँ मुद्दा लागेपछि जेलमा छन् । कमिसनका लागि सामग्री खरिदको अनावश्यक योजना तयार गर्ने, अस्वाभाविक लागत कायम गर्ने, ठेकेदारसँग मिलेमतो गर्नेलगायत भ्रष्टाचारका तीन मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । कमिसनका लागि उनले खरिद गरेर थुपारेका महँगा सामग्री तथा उपकरण भने आइटी पार्कमा म्याद गुज्रिने र खिया लागेका छन् । महँगो मूल्यमा किनिएका उपकरण र खडा गरिएका संरचनाको उपयोग हुन सकेको छैन । ०७३/७४ देखि नै किनिएका कतिपय उपकरण र वस्तु त म्याद नै गुज्रिएका छन् । ठेक्काहरू पनि अपूरा र काम असरल्ल छन् ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाका अनुसार केन्द्रसँग सम्बन्धित अहिले ६२ उजुरी छन् भने सात मुद्दा अदालतमा छन् । यी अनेक अड्चनका बाबजुद पनि आइटी पार्कलाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको उनले बताए । छपाइको प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतबाट पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भएको जानकारी उनले दिए । सुरक्षण मुद्रण वस्तु छाप्ने काम अघि बढाउन अपुग अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिएको र ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको उनको भनाइ छ ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले भ्रष्टाचारमा मुछिने डरले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा आएर काम गर्न एउटा इमानदार कर्मचारी सधैँ झस्किने अवस्थामा मन्त्रालयले काम सुरु गरेको बताए । ‘एउटा सुरुवात त गर्नुपर्यो, जोखिम कसै न कसैले त मोल्नुपर्यो । विवाद भए पनि यत्रो पूर्वाधार बनेको छ, तीन अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ । ५० करोडभन्दा बढीका मेसिन असरल्ल छन् । भवन जीर्ण बनेका छन् । नयाँ किनिएको ट्रक पाँच मिटर पनि अगाडि नबढीकन थन्केर कबाडी बनेको छ,’ उनले भने । सञ्चारमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेर आफू उपस्थित भएको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली पारित गराएको उनले बताए । अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेर आफूले स्रोत सुनिश्चितता गरेको र आधारभूत कर्मचारीको व्यवस्था पनि गरिएको उनको भनाइ छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र बोझ नभएर व्यवसाय गर्ने संस्था भएको उनले बताए । केन्द्र व्यवसाय गर्ने, कमाउने, सरकारलाई कर तिर्ने र राज्यलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने संस्था भएको उनको भनाइ छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सरकारको र आफ्नो पनि प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।
