सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) स्थानीय तहबाटै लिन सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै करदाता कार्यालयबाट प्रवाह भइरहेको सेवा स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले स्थानीय तहबाटै प्यान नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । ‘करदाता सेवा कार्यालबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरूमध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्नेलगायतका सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ विभागको सूचनामा उल्लेख छ । अहिले पनि विभागले कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्रलगायत थुप्रै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्रवाह गरिरहेको छ ।
विभागले सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्दै स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘स्थानीय तहबाट सो सेवा सूचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवा सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।
विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीतिअनुरूप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । ‘सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयबाट सेवा सुचारु हुने हुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा विभाग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको सहयोगको अपेक्षा गर्छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।
