- ओलीको सट्टा कार्की प्रधानमन्त्री, फरक अनुहारका मन्त्री आए र दुई वर्षपहिले निर्वाचन हुने भयो भन्नेबाहेक के भयो त ?
संविधानले समृद्धिको सुनिश्चितता दिँदैन । शासन प्रणाली अन्तिम साध्य होइन । जनता आफूले छानेको प्रतिनिधिबाट मात्र शासित हुने, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सबै नागरिकले राज्यबाट भेदभावरहित व्यवहार र कमजोर एवं सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका नागरिकले विशेष संरक्षण र समन्यायिक सहभागिता पाउनुपर्ने तथा कानुनी राज्यको पूर्ण प्रत्याभूतिसहितको स्वतन्त्र न्याय प्रणाली लोकतान्त्रिक भनिने राज्यका आधारभूत सर्त हुन् । यी प्राप्तिको साधन शासन प्रणाली हो र संविधान त्यो प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने विधि हो ।
नेपालमा लगभग प्रत्येक दश वर्षमा भएका राजनीतिक परिवर्तन मूलत: राजनीतिक र शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन भएका थिए । तर, व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तनका लागि भएको भनिएको भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवाको विद्रोहले ढाँचा, प्रवृत्ति र परिणामका दृष्टिले नेपालमा आजसम्म भएका कुनै परिवर्तनसँग तुलना गर्न सकिन्न । दुईतिहाइ बहुमत दाबी गर्ने सर्वाधिक शक्तिशाली संसदीय सरकार ३६ घण्टामै विस्थापित गर्ने घटना क्रान्ति, आन्दोलन वा विद्रोह के हो ? उत्तर महत्वपूर्ण छैन । तर, यसको आह्वान तथा सञ्चालन किन र कसरी भयो एवं भदौ २४ गतेको अविश्वसनीय हिंसा र राष्ट्रिय क्षतिको विनाश किन भयो, जवाफ खोज्न अनिवार्य छ । युवाले महसुस गरेको कुशासनको ‘खिल’ र यो विद्रोहमा नेपालको इतिहास नै नामेट हुन सक्ने गरी भएको राष्ट्रिय क्षतिपछाडिका सम्भावित ‘खेल’को पहिचान गर्नैपर्छ, गर्न सकिएन भने देश पुरानै ठाउँमा फर्किनेछ । यो अकल्पनीय अवस्था फेरि दोहोरिन सक्छ । आगामी २१ फागुनको निर्वाचनपछि कस्तो राजनीतिक परिदृश्य निर्माण होला ? के त्यसले नवयुवाले उठाएका सबै विषयको सम्बोधन गर्ला ? अहिलेको संवैधानिक संरचनाबाट नवयुवाको अपेक्षा पूरा गर्ने सरकार निर्माण हुन सक्ला ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्नेछ ।
यो विद्रोह किन भयो ? यसमा असाध्यै धेरै लेखिइसकेको तर सुरु यहीँबाट गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सञ्चार माध्यमले सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण अर्थात् तत्कालीन कारणलाई प्रधानता दिएका छन् । तर, समस्या शासन सञ्चालन र नवयुवाले अनुभूत गरेको आशाको मृत्युमा थिए ।
स्थायी सरकार दिने नाममा १० वर्षमा १० सरकार, त्यति नै थरीका गठबन्धन र फर्कीफर्की तिनै तीन आठ दशक नाघेका वा नाघ्नै लागेका नेताको नेतृत्वमा गठबन्धन बने । नयाँ फेरिने सरकार ८० नाघेका छैटौँपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ‘दाइ’को नेतृत्वमा बन्ने थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि १० वर्षमा सबैभन्दा धेरै अवधि सत्तामा बसेको थियो ।
‘एनफ इज एनफ’जस्ता विभिन्न नारामा युवा सडकमा आउँथे । माइतीघरमा भद्रतापूर्वक प्लेकार्ड देखाउँथे । तर, राज्य देख्दैनथ्यो । पचास डिग्रीको तातोमा खाडीमा काम गर्ने युवा र घरखेत बन्धकी राखेर रातभर काम गरेर दिउँसो पढ्न अस्ट्रेलिया वा युरोप गएका युवालाई मालदिभ्स, बेलायत या सिंगापुरका महँगा होटेल र रिजोर्टमा नवविवाहितासाथ देखिने नवयुवराजका जीवनशैली कसैलाई सह्य थिएन । सर्वाहाराका नेताका सन्तानले बोकेको ‘गुची’ र ‘लुइभिटोँ’का ब्याग र ‘पातेफिलिप’का घडीले सबैलाई घोचिरहन्थे । स्वघोषित ‘बा’ नागरिकको संवेदनशीलतामा परिहास गर्थे । पार्टीको अधिवेशनमा आएका प्रदेशका मन्त्रीको गाडीले अबोध शिशुलाई घाइते बनाएर विनाक्षमायाचना भाग्छ, तर ‘बा’ भन्छन्, त्यो बच्चा बाको अधिवेशन भाँड्न गाडीको अगाडि आएको हो । सबै संवैधानिक निकाय कठपुतली बनाइए । अख्तियार उनको निजी सचिवालयमातहत देखिन्थ्यो । उनले चाहेका जाकिन्थे, आफ्ना जोगिन्थे । यो अख्तियार, सहकारीको छानबिन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान र सकेसम्म न्यायालय, सबैतिर थियो ।
शासनको यस्तो संरचना छ, शासकको यस्तो प्रवृत्ति छ, तर पात्र फेरिने वा सुध्रिने लक्षण छैन । विमानस्थलमा चौबीसै घण्टा वैदेशिक रोजगारमा जाने र बिदाइ गर्नेको लाम छ । त्यहीँ बाक्सामा फर्किने संख्या पनि उल्लेख्य छ । दसैँकै मुखमा दसैँखर्च जोहो गर्न बेलहिया, गौरिफन्टा, रुपैडिया वा सुनौली नाकामा झुत्रो झोला र निन्याउरो अनुहार लिएर लाम लागेका र दुई सातापछि फर्किँदा भारतीय प्रहरीले दिएको दु:ख र सीमामा रहेको सरकारी निकायको निरीहता भोग्नेको यथार्थ उस्तै छ । जुनसुकै कारणले मातृभूमि छाड्नेहरू, छाड्न बाध्य हुनेहरू, विदेश जान नसकेकाहरू, यही देशमा नै केही गर्न यहीँ बस्नेहरू, कोही खुसी छैन । राज्यसत्ताले युवामा भएको निराशा र भित्रभित्रै बढिरहेको आक्रोश बुझ्न सकेन, अझ उल्टै युवाको आफन्तसँग जोडिने र यी विसंगतिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने माध्यम सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगायो । युवाले विकल्प खोजे र ‘डिस्कोड’ र ‘रेडिट’ भेट्टाए । हजारौँ युवा एकैपटक ती ‘भच्र्युअल माइतीघर’मा भेटिए र काठमाडौंको माइतीघरमा २३ भदौमा भेट्ने योजना बनाए । २३ भदौको विद्रोहको कारण र प्रवृत्ति यही हो ।
यो विद्रोह पूर्णत: अराजनीतिक तरिकाले गरिएको अत्यन्त राजनीतिक विद्रोह थियो । यसको कुनै खास अगुवा वा नेता थिएन । राजनीतिक दर्शन वा विचार थिएन । विद्रोहको माग व्यवस्था वा सरकार परिवर्तनको नभई अवस्था परिवर्तनको थियो । पछि केही अगुवा वा समूहले प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दा अगाडि सारे पनि तिनै अगुवाले सरकार परिवर्तनको समेत माग नभएको र बिरालो मार्न जाँदा बाघ मरेको भनेका छन् । नेताविनाको विद्रोह भएकाले त्यसपछि के ? भन्ने द्विविधा सबैतिर थियो । मुलुक सरकारविनाको शून्यतामा गएको थियो । भद्रकालीमा एकथरी संवाद सुरु भएका थिए । कफ्र्युको सूचना सेनाले निकाल्यो । वार्ता भद्रकालीमा कि शीतलनिवासमा भन्ने स्पष्ट थिएन । मुलुक लगभग सैनिक नियन्त्रणमा गइसकेको थियो । यस्तोमा सेनाले राजनीतिक महत्वाकांक्षा नदेखाई संयम अपनायो । राष्ट्रपतिले राजनीतिक परिपक्वता देखाए र मुलुक पुन: नागरिक सरकारमा फर्कियो । निर्वाचन घोषणा भयो । सुरुमा दलका फरक–फरक दृष्टिकोण आए पनि अब लगभग सबै दल निर्वाचनमा जाने देखिँदै छ । सरकारकै पहलमा पुराना राजनीतिक दल र नवयुवा प्रतिनिधि संलग्न वार्ता प्रारम्भ भएको छ ।
दुई दिनका दौरान देशैभरि निजी, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको यथार्थ मूल्यको आकलन सम्भव छैन । प्राकृतिक विपत्ति भूकम्पबाट भएको क्षतिपछि टेका लगाएर ठड्याइएको सिंहदरबारलगायत इतिहासका धरोहर अब फेरि उभिन नसक्ने भएका छन् । राज्यका विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका मूल संरचना ध्वस्त भएका छन् । ढिलो न्यायको आरोप लागिरहेका न्यायपालिकामा नौ लाख मिसिल जलेका छन् । सर्वोच्चलगायत कैयौँ अदालतले आजसम्म सेवा नियमित गर्न सकेका छैनन् । भवन नयाँ बन्लान्, तर इतिहास फर्कन सक्दैन ।
अब प्रश्न उठ्छ, के यत्रो ठुलो विनाश प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई वर्षअघि सार्नका लागि मात्र थियो ? कसैले यसलाई स्विकार्न सकेको देखिँदैन । यति ठुलो विद्रोहपछि सरकार बन्दा कम्तीमा नवयुवा विद्रोहमा उठाइएको सुशासनका मुद्दा सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाउनुपथ्र्यो । तर, सारमा हेर्दा केपी ओलीको सट्टा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री र फरक अनुहारका मन्त्री आए र दुई वर्षपहिले निर्वाचन हुने भयो भन्नेबाहेक के भयो त ? विद्रोहको राप र तापमा महत्वपूर्ण निर्णय लिन सकिन्थ्यो । व्यक्तिका रूपमा सुशीला कार्की तत्कालीन समयमा उपयुक्त हुनुहुन्थ्यो । तर, संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले कुनै पनि सरकारी नियुक्ति पाउन नसक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री र पूर्वन्यायाधीशलाई मन्त्री बनाइएको र राष्ट्रपतिले यो सरकार गठनको सूचनामा संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरेकाले सरकार निर्माणका सम्बन्धित धारा व्यवहारत: निलम्बित भएका थिए । संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीले नै संसद्बाट होइन, नागरिक समाजबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको अवस्थामा धारा ७६ समग्रमा निलम्बित भएको थियो । शाब्दिक रूपमा संविधानको धारा २७३ को संकटकालसम्बन्धी व्यवस्थामा यसप्रकारको राजनीतिक विद्रोहको अवस्थामा संकटकाल घोषणा हुन सक्ने व्यवस्था नगरे पनि धारा ६१, ७६(७) र २७३ समेतका आधारमा र यो संवैधानिक प्रणालीलाई जोगाउने गरी संविधान परिमार्जनको विषय प्रवेश गराउन सकिन्थ्यो । अब त्यो समय घर्किसकेको छ । यो सरकारको गठन र निर्वाचन घोषणाले मुलुक २४ र २५ भदौको अकल्पनीय अवस्थाका कारण सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पर्नसक्ने गम्भीर जोखिमबाट जोगिएको छ, तर अझै पनि यो विद्रोहलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन केही गर्न सकिन्छ ।
यो विद्रोहका क्रममा भएको धनजनको क्षति र दोषीउपर कारबाहीको सिफारिस गर्न गठित कार्की आयोग स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, जुन किसिमले मुलुकका धरोधर जलाइए, जसरी देशैभर निजी र सरकारी सम्पत्ति स्वाहा बनाइयो र सबैभन्दा गम्भीर विषय भैँसेपाटीको मन्त्री निवासदेखि संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत आठ घण्टाको अवधिमा खरानी बनाइए । के यो जेन–जीबाटै भएको हो त ? के यो २३ भदौको सरकारी दमनको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया हो ? के हातहातमा बोकिएका बोतलमा भरिएका पेट्रोल बमबाट यति ठुला संरचना यति छोटो समयमा जलाउन सम्भव थियो ? देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा एकै समयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताका घर र दलका कार्यालय जलाउने काम स्वस्फुर्त थियो ? केही दिनअघि न्युयोर्क टाइम्सले प्रकाशन गरेको खोजमूलक समाचारले उठाएका कुरा गम्भीर छैनन् त ? यी कुराको गम्भीर विज्ञ अध्ययन आवश्यक छ । यसपूर्वका आन्दोलनमा भनिएजस्तो घुसपैठ भएको भन्ने टिप्पणी हल्का हुन् । यसपटकको आगजनीको स्वरूप र परिमाण कुनै सामान्य प्रतिक्रियात्मक घुसपैठबाट सम्भव थिएन । यस प्रवृत्तिलाई मुलुकको सार्वभौमसत्तासँग जोड्न सकिन्छ । यसको चुरोमा पुगिएन भने भविष्यमा अर्को आवरणमा अर्को हिंसा हुने जोखिम प्रबल भएकाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसमेतको सहभागितामा उच्चतम तहको स्वतन्त्र अनुसन्धान गराउन आवश्यक छ ।
अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउने कुरा उठिरहेको छ । तर, यही संवैधानिक प्रबन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै राजाको ‘शाही’ आयोगजस्तो आयोग बन्न सम्भव छैन । विशुद्ध कार्यकारी नियुक्ति र कार्यादेशभित्रका राजदूत फिर्ता गर्न भएको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा त्यस्तो कुनै ‘कार्की’ आयोगले पनि त्यही जोखिम भोग्ने निश्चित छ । त्यस्तै, एउटा मन्त्रालयमातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग वा अन्य निकायबाट राजनीतिक नेताउपर गरिने अनुसन्धान वा अभियोजनले सार्वजनिक स्वीकार्यता पाउनेछैन । आमअसन्तुष्टि राजनीतिक दलका नेता, तिनका सन्तान र तिनको सधैँ संरक्षण पाइरहेका अन्य उच्चपदस्थको अपारदर्शी विलासी जीवनशैली हो । विभिन्न समयमा प्रकाशमा आएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा अर्काकालाई फ्याँक्ने र आफ्नालाई च्याप्ने प्रवृत्ति हो । सहकारी वा बैँक ठगीका घटनामा भएको विभेदपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन हो ।
निश्चित छ, कुनै चमत्कार भएन भने २१ फागुनमा हुने निर्वाचनबाट एक दलको बहुमतको सरकार बन्न सक्दैन । राष्ट्रिय सभा रहेसम्म प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत पाउने दलले पनि सक्षम रूपमा काम गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको यही संरचना रहँदासम्म राज्य र शासकीय संरचनाको पुनरावलोकन हुने गरी संविधान संशोधन सम्भव छैन । तर, यो एजेन्डालाई कुनै न कुनै रूपमा छलफलमा ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ । संविधान संशोधनका लागि अध्ययन र सार्वजनिक बहस प्रारम्भ गर्न र विज्ञ आयोग बनाउन संविधानले छेक्दैन ।
यस विद्रोहमा क्षति भएको सरकारी सार्वजनिक संरचना पुननिर्माणका लागि राष्ट्रिय कोष बनाउने घोषणा भएको छ । तर, त्यो कोषमा अपेक्षित रकम प्राप्त भएको देखिन्न । सरकारले दाता र कूटनीतिक समुदायसँग पनि प्रधानमन्त्रीकै तहमा संवाद गरेको देखिन्छ । तर, सार्थक परिणामको लक्षण पनि देखिएको छैन । जलेका घरका भित्तामा रङ लगाएर जलेका गाडी सम्मेलन केन्द्रको कुनामा थन्क्याएर एउटा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार त होला, तर समाधान यो होइन । अन्त्यमा, ‘खिल र खेल’को कुरा गर्दा सुशासन बहालीको नवयुवाको माग पूरा नभई यो घाउको खिल निस्कनेवाला छैन । कहालीलाग्दो र अपत्यारिलो तरिकाले गरिएको धनजनको क्षतिपछाडिको सम्भावित घुसपैठको यथार्थ पहिचान नगरिएसम्म खेल पुन: दोहोरिने निश्चित छ । यसबारे सबै सरोकारवाला र सरकारको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ ।
(आचार्य अधिवक्ता हुन्)