विद्युत् बक्यौताको किस्तामा उद्योगी र प्राधिकरणको फरक–फरक बुझाइ
सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सहमतिअनुसार उद्योगीहरू विद्युत्को प्रिमियम बक्यौता तिर्न सहमत भएका छन् । तर, उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच पहिलो किस्ताको विषयमा फरक–फरक बुझाइ रहेको पाइएको छ । सोमबारको छलफलमा उद्योगीले २८ किस्तामा पहिलो किस्ताबराबरको रकम तिरेपछि काटिएको लाइन जोड्ने भद्र सहमति भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए ।
मंगलबार महासंघको नेतृत्वमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहमतिअनुसार उद्योगीले धरौटीका रूपमा पहिलो किस्ता बुझाउन तयार भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष ढकालले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह पनि गरेका छन् । पहिलो किस्ताबराबरको रकम तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्ने र त्यसपछि न्यायिक प्रक्रियामा जान पाउने सहमति भएको महासंघका अध्यक्ष ढकालले बताए । पहिलो किस्तालाई ‘किस्ता’ नभएर धरौटीका रुपमा स्वीकार गरेर थप न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्ने सहमति भएको उनले प्रस्टयाए । ‘छलफलमा उद्योगीले पहिलो किस्ताबराबरको रकम धरौटीका रूपमा तिर्ने अर्थात् प्राधिकरणले त्यसरी स्वीकार गर्ने र लाइन जोड्ने सहमति भयो । साथै, उद्योगीलाई न्यायिक प्रक्रियामा पनि अघि बढ्न बाटो खुला गर्ने सहमति भयो । यसले विवाद समाधान गर्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने । त्यो लिखित नभए पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको भद्र सहमति भएका कारण कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी भएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले यस सहमतिले दीर्घकालीन रूपमा समाधान निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अन्तिम विकल्प नै यही होइन । तर, आजको जटिल अवस्थामा यो नै उपयुक्त विकल्प हो,’ उनले भने, ‘हामी उद्योगी धरौटीका रूपमा एउटा किस्ता तिर्न चेक काटेर बसेका छौँ । तर, यो सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तसर्र्थ, सरकारले यसअनुसार काम गर्न तत्काल प्राधिकरणलाई निर्देशन तथा परिपत्र गर्नुपर्छ ।’
न्यायिक प्रक्रियामा प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझेमा अदालत जान सकिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले पहिलो किस्ता धरौटीका रूपमा बुझाउँछौँ । त्यसपछि न्यायिक प्रक्रियामा पनि सहभागी हुन्छौँ । त्यस क्रममा आउने निर्णय चित्तबुझ्दो भयो भने त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ । चित्त बुझ्ने देखिएन भने अदालती प्रक्रियामा पनि जान सकिन्छ,’ उनले भने ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघु नन्दन मारुले पनि साढे ६ वर्षदेखिको विवाद बिरामको विन्दुमा पुगेको बताए । ‘यो पूर्णविराम नै त होइन । तर, विरामको बिन्दुमा आएका छौँ,’ उनले भने, ‘महासंघको पहलमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा भएको सहमतिअनुसार अघि बढ्न तयार छौँ । सहमति कार्यान्वयन भने हुनुपर्छ ।’
भद्र सहमतिपछि सात उद्योगले पहिलो किस्ताबराबरको रकम भुक्तानी गरेका छन् । तर, त्यो धरौटी नभएर किस्ताकै रूपमा स्वीकार गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले किस्ताकै रूपमा उद्योगीको रकम स्वीकार गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सहमतिबारे हामीलाई केही पनि लिखित जानकारी आएको अवस्था छैन । लिखित निर्देशन आएको अवस्थामा त्यहीअनुसार हुन्छ । अहिले हामीले नियमित प्रक्रियामै काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले किस्ताकै रूपमा बक्यौता स्वीकार गरेका छौँ । महिना सकिएपछि दोस्रो किस्ताका लागि–उद्योगीलाई ताकेता गर्छाैँ ।’ प्राधिकरणले यसलाई धरौटीका रूपमा स्वीकार गरेर न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाएमा त्यसको निर्णय नआएसम्म थप किस्ता असुल नगर्न पनि सक्छ । किस्ताका रूपमा स्वीकार गरेमा महिना सकिएपछि पुन: अर्को मासिक किस्ता असुल गर्नुपर्छ ।
सहमतिपछि सात उद्योगले तिरे बक्यौता
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सहमतिपछि सात उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । २४ लाख ६३ हजार बक्यौता भएको पञ्चकन्या प्लास्टिक, ५२ लाख १९ हजार बक्यौता भएको पञ्जकन्या स्टिल, एक करोड ८३ लाख बक्यौता भएको सिद्धार्थ पेटप्लास्ट र ४९ लाख १० हजार बक्यौता भएको श्याम प्लास्टिकले सोमबार पहिलो किस्ता तिरेका छन् । यस्तै, मंगलबार थप तीन उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । ४० लाख बक्यौता रहेको भलबारीमा स्वचालित चामल उद्योग, एक करोड ४८ लाख बक्यौता रहेको एसआर फुड्स र १६ लाख बक्यौता रहेको एसआर स्टिलले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । अहिले १६ उद्योगमा लाइन काटिएकै अवस्था छ । अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका ६ उद्योगसहित २२ उद्योग प्रक्रियामा आउन बाँकी छ ।
यस्ता छन् अबका द्विविधा
उद्योगीले पहिलो किस्ता धरौटीका रूपमा बुझाउँदा त्यसले कानुनी रूपमा पुनरावलोकनको मान्यता भने पाउने देखिन्न । प्राधिकरणले जारी गरेका बिलमा चित्त नबुझे ग्राहकले पहिलो चरणमा प्राधिकरणकै ‘प्रशासनिक पुनरावलोकन’ प्रक्रियामा या विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ । दुवै निकायलाई यस्तो विवादमा जिल्ला अदालतसरह अर्थात् अर्धन्यायिक निकायका रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार छ । यो निकायको निर्णय चित्त नबुझेमा मात्रै उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको आवेदन दिन पाइन्छ ।
प्राधिकरणको हकमा बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा जानुपर्छ । त्यसको ३५ दिनभित्र प्राधिकरणले निर्णय दिनुपर्छ । प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझेमा उच्च अदालत जान सकिन्छ । प्राधिकरणको प्रसानिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा पाँच प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ, जुन मुद्दा जितेमा फिर्ता हुन्छ भने हारेमा जफत हुन्छ । विद्युत् नियमन आयोगमा भने निवेदन दिने सममसीमा तोकिएको छैन । तर, आयोगले इजलासमा मुद्दा दर्ता भएको ९० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्छ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । आयोगमा पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क नै तिर्नुपर्छ, जुन फिर्ता हुँदैन ।
०७६ मै जारी भएको बक्यौताको बिलमा उद्योगीको आपत्ति भए पनि प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा गएका छैनन् । पहिला यस्तो प्रक्रियामा आउन २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान थियो । धरौटी जफत हुने डरमा उद्योगीहरू प्रक्रियामा आउन चाहेनन् ।
पछिल्लोपटक प्राधिकरणले २९ चैतमा उद्योगीलाई पुनरावलोकनको मौका दिने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, तत्कालीन सरकारले त्यसमै टेकेर बक्यौता घटाउन खोजेको थियो । त्यसवेला विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ संशोधन गर्दै धरौटीबापत राख्नुपर्ने रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा सीमित गरियो । साथै, उद्योगीलाई जेठ मसान्तसम्म पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन भनियो ।
त्यसमा ४६ उद्योग प्रक्रियामा आएका थिए । तर, ऊर्जामन्त्री घिसिङ बनेसँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यको स्थानमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरियो । त्यसपछि प्राधिकरणको १० असोजमा सम्पन्न बोर्ड बैठकले पुनरावलोकन प्रक्रिया नै खारेज गरेर सोझै बक्यौता उठाउने निर्णय गर्यो । बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई २ कात्तिकसम्मको समय दिइएको थियो । तर, अब यस विवादमा कसरी न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा उद्योगी र सरकारबिच ठोस सहमति भएको छैन ।
