- २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि तत्कालीन सरकारले गरेको बर्बर दमनका कारण २४ गतेको घटना भएको हुनाले यसलाई अपराधीकरण गर्न मिल्दैन
नेपालको इतिहासमा विद्रोह र आन्दोलन नौलो होइन । तर, जब यसलाई अपराधीकरण गरिन्छ, त्यसपछि इतिहासको पुनरावृत्ति हुने खतरा हुन्छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्राले २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२–०६२ को जनयुद्ध र ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पार गर्दै अहिलेको जेन–जी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा परिवर्तनका हरेक चरणमा युवाकै प्रमुख भूमिका, योगदान र बलिदान छ । तर, अहिलेको जेन–जी पुस्ताले गरेको विद्रोह भने केही फरक छ । यो दलविहीन, स्वस्फूर्त र डिजिटल चेतनासँग जोडिएको आजको युगको आन्दोलन हो । यही कारणले पुराना सत्ता संरचनालाई यसले मात्र दुई दिनमै हल्लाइदियो । तर, विडम्बना के भने परिवर्तनको ऊर्जा बन्न सक्ने यो आन्दोलनलाई अहिले केही दल र नेताबाट अपराधीकरण गरिँदै छ । यतिसम्म कि जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार र कार्की आयोगसमेत आन्दोलनकारीप्रति कडा देखिँदै छन् । यतिखेर २३ भदौको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र २४ गतेको आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिँदै छ । यो पुराना दल र नेताहरूकै भाषा हो । जबकि, २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि तत्कालीन सरकारले गरेको बर्बर दमनका कारण २४ गतेको घटना घटेको हुनाले यसलाई अपराधीकरण गर्न मिल्दैन । तर, अहिले फेरि विगतमा जस्तै गलत व्याख्या, विश्लेषण र तर्क गरिँदै छ । यदि यसपटकको सचेत जेन–जी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गरिन्छ भने विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादीलगायत आन्दोलनलाई पनि अपराधीकरण गरिनुपर्दैन र ?
पछिल्लो चरणमा जेन–जी आन्दोलन जति शिथिल, निष्क्रिय र अवसरमुखी हुँदै गएको छ, त्यति नै यसलाई हेर्ने, बुझ्ने र दमन तथा प्रतिशोध गर्ने शैली बदलिँदै गएको छ । २४ गतेको आन्दोलनलाई जसरी अपराधीकरण गर्ने निर्णय भइरहेको छ, यसले राज्य र राजनीतिक दलहरूले विद्रोहलाई बुझ्ने होइन, दबाउने बाटो रोजिरहेको देखिन्छ । अझ ठुलो विरोधाभास त के छ भने कार्की आयोगलगायतले २३ गतेको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र २४ गतेको आन्दोलनलाई आपराधिक हो भनेजसरी भाष्य निर्माण गर्दै छन्, यसले परिवर्तनलाई भन्दा यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिने संकेत गर्छ, जुन परम्परागत दलले कोरेको भ्रमको बाटो हो । तर, यथार्थ के हो भने २३ गतेकै आन्दोलनमा सरकारले विद्यार्थी र युवामाथि सीधै गोली चलाएको थियो– टाउको, छाती र खुट्टामा । त्यस घटनामा २१ जनाको मृत्यु भयो, सयौँ घाइते भए । यो राज्यको खुला अपराध थियो । जसको प्रतिक्रियास्वरूप २४ गतेको आन्दोलन अझ उग्र बन्यो । तर, राज्यले अपराधी पहिचान गर्न खोज्दा खास अपराधी जेलबाहिरै छन्, कोही सत्ता र सरकारमा बसेर संरक्षण गर्दै छन्, निष्पक्ष असली विद्रोहीलाई भने जेलमा कोचिँदै छ ।
अहिलेसम्म सरकारले २४६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको समाचारमार्फत सार्वजनिक भएको छ भने अझ धेरैलाई नियन्त्रणमा लिने तयारी भइरहेको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार परिस्थितिको नाडी छाम्दै धरपकड जारी छ । तर, तीमध्ये अधिकांश युवा हुन्, जसले असमानता, भ्रष्टाचार र अवसरहीनताविरुद्ध आवाज उठाएका थिए । उनीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि छैन, संगठनात्मक हैसियत छैन । तर, न्यायप्रतिको तृष्णा छ । यता दशकौँदेखि देशलाई आपराधिक बाटोमा डोर्याउने कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलका नेता भने आफ्नै संगठनको सुरक्षा घेराभित्र छन् । राज्यको न्याय प्रणाली शक्तिशालीमाथि मौनता र दुर्बलमाथि कति कठोर छ, यसले पुष्टि गर्छ । यही दोहोरो चरित्र नै विद्रोहको मुख्य कारण बनेको हो ।
जेन–जी आन्दोलन कुनै दल वा नेताको आह्वानमा सुरु भएको थिएन । यो स्वस्फूर्त विस्फोट हो, लामो समयदेखि सञ्चित पीडा र निराशाको परिणाम हो । सन् १९९७ देखि २०१२ बिच जन्मेका युवा, जो बाल्यकालदेखि नै राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अवसरको असमानता देख्दै हुर्केका छन् । तर, अब उनीहरू ती दृश्य हेर्दै मौन बस्न तयार छैनन् । तिनले सोधेका छन्– हामीलाई पढाउने शिक्षाको अर्थ के हो, यदि रोजगारी छैन भने ? लोकतन्त्र कागजमा मात्र किन बाँकी छ ? यदि लोकतन्त्र छ भने । राज्य किन जनताको आवाज सुन्न डराउँछ ? यदि राज्य छ भने । यिनै प्रश्नले जेन–जी पुस्ताको चेतनालाई आन्दोलनमा परिणत गर्यो । यो आन्दोलन केवल सडकमा होइन, डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि फैलिएको छ । फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र एक्स (ट्विटर) यस पुस्ताका प्रतिरोधका हतियार बने । तर, राज्यले यही प्रवृत्तिलाई आपराधिक प्रवृत्ति भनेर निगरानी बढायो । सयौँ युवाको सामाजिक सञ्जाल खाता ट्र्याकिङमा राखियो । केहीलाई अफवाह फैलाएको भन्दै पक्राउ र नियन्त्रण गरियो । नागरिक स्वतन्त्रता मात्र होइन, डिजिटल स्वतन्त्रतासमेत सीमित पारियो । जसले प्रस्ट देखायो– राज्यलाई असहमति होइन, नियन्त्रण मन पर्छ ।
नेपालमा हरेक आन्दोलनलाई राज्यले सुरक्षा समस्याका रूपमा व्याख्या गर्ने परम्परा छ । २०४६ सालमा पनि आन्दोलनकारीलाई राज्यविरोधी अराष्ट्रिय तत्व भनिन्थ्यो । ०६२/६३ मा अराजक तत्व भनेर गोली चलाइयो । र, अहिले जेन–जी आन्दोलनका युवालाई अपराधी ठहर गर्दै जेल पठाइँदै छ । प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट १३२ जना पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये ९८ जना काठमाडौंबाट मात्र छन् । उनीहरूविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, आगजनी, आपराधिक उपद्रवजस्ता गम्भीर मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । तर, प्रश्न उठ्छ– के ती सबै साँच्चै अपराधी हुन् ? कि तिनीहरू तिनै नागरिक हुन्, जसले राज्यको असंवेदनशीलता, बेरोजगारी र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाएका थिए ? राज्यले आन्दोलनलाई राजनीतिक असन्तोष होइन, सुरक्षा चुनौतीका रूपमा बुझ्यो । त्यसैले प्रहरीको बल प्रयोग, धरपकड र मुद्दा दर्ता बढ्दै छ । अदालतले पनि धेरै युवालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्दै छन् । तर, सत्ताका मठाधीश, जसका कारण आन्दोलन जन्मियो, उनीहरू अझै निर्दोषझैँ हिँडिरहेका छन् । र, देशको शासक मालिक फेरि पनि बन्ने सपना देखिरहेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनमाथिको दमन केवल कानुनी प्रश्न मात्र होइन– यो वैचारिक र परिवर्तनमुखी संघर्ष पनि हो । राज्य आफ्नो वैधता बलपूर्वक कायम राख्न खोज्दै छ । तर, युवाहरू त्यो वैधताको पुन: परिभाषा गर्न खोजिरहेका छन् । राज्यको दृष्टिमा यो विद्रोह सत्ता अस्थिरताको संकेत हो । तर, युवाको दृष्टिमा यो अस्तित्व र अस्मिताको लडाइँ हो । यसैले यो संघर्ष केवल सडकमा होइन, चेतनामा भइरहेको छ । राज्यको भय र युवाको आत्मबलबिचको संघर्ष, नियन्त्रण र स्वतन्त्रताबिचको द्वन्द्व यही हो, आजको नेपालको वास्तविक द्वन्द्व र परिवर्तन । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शान्तिपूर्ण सभा र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अधिकार खोसिँदै गएको छ । जेन–जी आन्दोलनका सन्दर्भमा सरकारले जुन कठोरता देखायो, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अपमान हो । लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै असहमतिलाई सम्मान गर्नु हो । तर, अहिले असहमतिलाई अपराध ठहर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ । राज्यले आलोचक नागरिकलाई राज्यविरोधी भनिरहेको छ । यस्तो वातावरणमा लोकतन्त्र केवल कागजी शब्द रहन्छ र नागरिक स्वतन्त्रता केवल नारा ।
मानव अधिकार आयोग, नागरिक अभियन्ता र स्वतन्त्र मिडियाले पटक–पटक चेतावनी दिएका छन्– जेन–जी आन्दोलनमाथिको दमनले नागरिक स्वतन्त्रता खतरामा पारेको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व मौन छ । र, आफ्ना उग्र भाषण र अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको छ । किनभने, यो आन्दोलन कुनै पार्टीको नियन्त्रणमा छैन । न त यसको लाभ उनीहरूलाई पुग्छ । त्यसैले, उनीहरू मौन रहन्छन्– मौनता नै उनीहरूको सुरक्षा कवच बनेको छ । तर, यो मौनता देशको भविष्यका लागि खतरनाक संकेत हो । जब सत्ता नागरिकको पीडाप्रति संवेदनहीन बन्छ, त्यो व्यवस्थाको पतन नजिक हुन्छ । नेपालको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ, जुन विद्रोहलाई राज्यले अपराध ठानेको छ, त्यो विद्रोह नै अन्तत: परिवर्तनको बिउ बनेको छ ।
२००७ सालमा राणाविरोधी आन्दोलनलाई राज्यद्रोह भनियो । २०४६ सालमा जनआन्दोलनकारीलाई अराष्ट्रिय तत्व भनियो । ०६२/६३ मा युवामाथि अराजकको आरोप लगाइयो । तर, ती सबै आन्दोलनले अन्तत: व्यवस्था परिवर्तन गरे । आज फेरि राज्यले उही गल्ती दोहोर्याइरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनलाई अपराध ठहर गर्दै राज्यले भविष्यकै नेतृत्वलाई जेलमा धकेल्दै छ । तर, इतिहासले देखाएको छ– गोलीले शरीर ढाल्छ तर चेतना होइन । आजितताले डर होइन, आत्मबल दिन्छ । राज्यले अब बुझ्नुपर्ने समय आएको छ, युवालाई डर देखाएर शासन सम्भव छैन । युवाको असन्तोषलाई नियन्त्रण होइन, संवादद्वारा सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि उनीहरूको आक्रोशलाई नीति निर्माणमा रुपान्तरण गर्न सकियो भने त्यो आन्दोलन सुधारमा परिणत हुन्छ । तर, दमनद्वारा दबाइयो भने त्यो क्रान्ति, आन्दोलन र विद्रोहमा परिणत हुन्छ । जेन–जी पुस्ताले अब आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दैनन् । तिनीहरू सीधै प्रश्न गर्छन्, तर्क गर्छन् र उत्तर खोज्छन् । त्यसैले राज्यले उनीहरूलाई अपराधी होइन, आलोचक र सुधारक नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, अपराध होइन, परिवर्तनको आह्वान हो जेन–जी विद्रोह । कुनै आकस्मिक घटना होइन । यो दीर्घकालीन अन्याय, असमानता र अवसरहीनताको परिणाम हो । राज्यले यसलाई अपराध ठान्यो भने त्यो विद्रोह अझ फैलिनेछ । तर, यसलाई सुनेर, बुझेर र संवाद गरेर सम्बोधन गर्यो भने यो आन्दोलन लोकतन्त्रको पुनर्जन्मको अवसर बन्न सक्छ । सत्ताका दलहरूले सोच्नुपर्छ, युवालाई डर देखाएर शासन चलाउन सकिँदैन । उनीहरूलाई परिवर्तनका साझेदार बनाउनु नै अबको आवश्यकता हो । नत्र, आजका जेलभित्रका युवा नै भोलिका इतिहास निर्माता बन्नेछन् । त्यसैले, जेन–जी विद्रोह हो, अपराध होइन । परिवर्तन हो, पलायन होइन । यदि असमानता, भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्ध बोल्नु अपराध हो भने बुझ्नुस्, त्यो परिवर्तनका लागि एक अपराध नै हो । त्यसैले, सरकारले जेन–जी विद्रोहले खोजेको परिवर्तनमुखी काम गर्न जरुरी छ । काम यथास्थितिवादी दलको विचारका पक्षमा होइन, विगतमा जस्तै बदलाभावले प्रेरित भएको सरकारी कामकाज होइन, साँच्चै नयाँ गर्नलाई नयाँ बनेर कामकाज व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । नत्र, इतिहास अर्को झुटो साबित हुनेछ ।
