जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका दुई भवनसहित दुई करोड मूल्यबराबरको सवारीसाधन र अन्य जिन्सी सम्पत्ति प्रयोगविहीन भएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका दुई भवनसहित सवारीसाधन र जिन्सी सम्पत्ति प्रयोगविहीन भएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका सूचना अधिकारी दीपक पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको विवरणअनुसार अनुमानित मुख्य झन्डै दुई करोडको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने भएको छ । उनले भने, ‘अब काम नै नलाग्ने भइसकेका सामानहरू छन् । हामीले लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छौँ ।’ जिससमा तीनवटा जिप रहेकामा एउटा मात्र प्रयोगमा छ । प्रदेश–१–०५–झ–०००२ नम्बरको जिप हाल समन्वय प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्माले प्रयोग गरेका छन् । यसैगरी १० वटा मोटरसाइकल र दुईवटा साइकल प्रयोगविहीन छन् ।
पोखरेलका अनुसार अन्य जिन्सी मालसामानमा जिल्ला विकासबाट जिल्ला समन्वय समिति हुँदा ७२ प्रकारका सामान थिए । अहिले ६० प्रतिशत प्रयोगविहीन छन् । डेस्कटप कम्प्युटर ११ थान, ल्यापटप ३० थानमा ६ प्रयोगविहीन, ट्याब्लेट नौ, सर्बर र्याक एक थान, टेलिभिजन ६ थान, डिजिटल क्यामरा पाँच थान बिग्रेका छन् । यसैगरी मोबाइल सात थान, सिसिटिभी क्यामरा ६ थान, जिपिएस मेसिन एक थान, ३० थान प्रिन्टरमा २४ वटा बिग्रेको, फ्याक्स मेसिन आठ थान, प्रोजेक्टर पाँच थान, सिलिङ पंखा २५ थान, टेबल पंखा १४ थान, जेनेटर तीन थान, एयर कन्डिसन एक थान, पानी तान्ने पम्प चार थान, फ्रिज र युपिएस मेसिन आठ थान, स्टेबलाइजेर सात थान, इन्भर्टर आठ थान, स्टिल दराज ५५ थान, काठका दराज २२ थान, खाट–पलङ १० थान, टेबल २२ थान, ग्यास सिलिन्डर १५ थान, डेस्क–बेन्च ४४, अन्य फर्निचर कुर्सीमा एक सय ३८ थान प्रयोगविहीन भएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका जिल्ला समन्वय अधिकारी आशिष अर्यालले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले स्थानीय तहहरूलाई भएका सम्पत्ति हस्तान्तरण नगर्दा प्रयोगविहीन भएको बताए ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका दुईवटा भवनमध्ये जिल्ला समन्वय समितिले एउटा प्रयोग गरिरहेको छ । सिटिहल पनि प्रयोगविहीन छ ।
दशकोठे दुईतले भवनमा अहिले चिरा–चिरा पर्नुका साथै क्षतविक्षत हुँदै गएको छ । यता जिल्ला विकास समितिकै गाईघाट बजारमा रहेको सिटहल पनि प्रयोगविहीन भएको छ । सूचना अधिकारीले हाल सिटिहल र जिविसकै बजारको अर्को भवन भाडामा लगाइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सिटिहलको सटर भाडामा लगाइएको छ । सिटिहल प्रयोगमा आएको छैन । सिटिहलको सटर भाडामा वार्षिक रूपमा चार लाख ६ हजार र बजारको सपिङ कम्प्लेक्स वार्षिक सात लाख २० हजार चार सय रुपैयाँमा दिएका छौँ । त्यो पैसा नेपाल सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ ।’
