सरकारले पदमुक्त गरेपछि बिदाइ भएर स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेका विभिन्न देशमा खटिएका ११ राजदूतको पद थमौती भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका तीन रिटमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आइतबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा सरकारले राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन उल्लेख नगरिएको विषयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको आधार बनाएको छ ।
‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ९ मा राजदूतको कर्तव्य सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको पाइन्छ भने दफा १६ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ । सो दफा १६ बमोजिम मन्त्रालयले कार्य विवरणका आाधारमा राजदूतको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ,’ सर्वाेच्चको लिखित आदेशमा भनिएको छ, ‘तर, मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न ११ मित्रराष्ट्रहरूमा कार्यरत राजदूतहरूलाई पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने मिति २०८२/०६/३० मा निर्णय गर्दा उपरोक्तबमोजिमको कार्य सम्पादन मूल्यांकनसमेतका आधार कारण खुलाइएको पाइँदैन ।’
लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी, प्रतिमा उप्रेती र सुनील भट्टराईले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमा सर्वाेच्चको एउटै इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्यस्तै, नयाँ नियुक्तिको कार्य अगाडि नबढेको, वर्तमान सरकार ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नका लागि गठन भएको देखिएको, तत्काल नियुक्ति नहुँदा कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने आधारसमेत दिएर सर्वाेच्चले राजदूतहरूको थमौती गरेको हो ।
१७ जना नियुक्ति गरिएकोमा ११ जनालाई मात्र छनोट गरी पदमुक्त गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको सर्वाेच्चले जनाएको छ । ‘तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट एकै मितिमा भएको सिफारिसबमोजिम नियुक्त विभिन्न देशका १७ जना आवासीय राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र छनोट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारणसमेत निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८२/०६/३० मा भएको राजदूत फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, गर्न नलगाउनू, यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
यसरी राजदूत हटाएर नयाँ नियुक्त नगर्दा कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने विषयलाई समेत सर्वाेच्चले आधार बनाएको छ । सरकारले पदमुक्त गरिएका राजदूतहरूलाई २० कात्तिकभित्र फर्कन निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार कतिपय राजदूतहरूको स्थानीय नेपाली संघ/संस्थाले बिदाइ कार्यक्रमसमेत गरिसकेको थिए । सबै राजदूतहरूलाई फर्कन परराष्ट्र मन्त्रालयले टिकटसमेत पठाइसकेको थियो । फर्कने अन्तिम तयारी गरिरहँदा सर्वाेच्चले पदमुक्तको निर्णय कार्यान्वयन रोकेपछि उनीहरू त्यहीँ कार्यरत रहने भएका छन् ।
थमौती हुने राजदूतहरू : नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), शनिल नेपाल (स्पेन), डा. शैल रुपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन् ।
राजदूत थमौतीमा सर्वाेच्चले लिएका पाँच आधार
- कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषय उल्लेख नगरी पदमुक्त गरिएको
- ११ जनालाई मात्र छनोट गरी पदमुक्त गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको
- वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने रहेको
- तत्काल राजदूतमा पदपूर्ति हुने अवस्था नदेखिएको
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने
