एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई सचिवालयबाट उल्ट्याउन नसकिने प्रस्ट्याएर शनिबारको बैठकबाटै ‘च्याप्टर क्लोज’ गरेका छन् ।
बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे तथा सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले अहिलेको अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको निर्णय गर्ने कुराले धेरै सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै कुरा उठाएका थिए ।
तर, ओलीले केन्द्रीय कमिटीले बहुमतले नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको पूर्वनिर्णयलाई पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीले पनि नउल्ट्याएकाले दुवै बैठकको म्यान्डेटविपरीत जान नसकिने प्रस्ट्याएका थिए ।
ओलीले कारणसहित अडान राखेपछि पक्षमा रहेका नेताहरूले पनि खासै प्रतिवाद गरेनन् । ओलीले विधिसम्मत रूपमै टुंगिसकेको भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने विषयलाई असम्भव भनेपछि अरू नेताहरूले न समर्थन न विरोधमा मत राखी मौनता जनाएपछि मुख्य विषयका रूपमा छलफल हुनै नपाएको एक पदाधिकारीले बताए ।
‘उहाँसँग मेरो मूर्त रूपमा विस्तृतमै त कुरा भएको छैन, तर केन्द्रीय कमिटीले नै बहुमतले नगरौँ भनेपछि सचिवालयले कसरी खण्डन गर्न सक्छौँ ?’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘उहाँले केन्द्रीय कमिटी देखाएर महाधिवेशनमा आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई सदस्यता दिएर स्वागतका साथ ल्याउन नचाहेकै कुरा अब प्रस्ट भइसक्यो ।’
बैठकमा ओलीले चुनावको सम्भावना कमजोर देखिएकाले संसद् पुनर्स्थापनाकै मागमा अडिएर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर संसद्समेत विघटन गरेको घटना जनविद्रोह, क्रान्ति होइन, प्रतिक्रान्ति हो । त्यसैले संसद् पुनर्स्थापनामार्फत संविधानलाई क्रियाशील गराएर संकटको निकास खोज्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । बैठकले पार्टीले लिएको नीति, सिद्धान्तसँग कुनै सम्झौता नगर्ने, तर पार्टीबाहिर रहेकाहरूका लागि ढोका खुलै राखेर समाहित गर्न जोड दिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
