युवा उभार र नयाँ राजनीतिक कोर्सको थालनी

• २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन युवाको रहरबाट नभई देशमा मौलाएको असंगत राजनीतिको उपज थियो 

 खासगरी दक्षिण एसियाका मुलुक श्रीलंका (सन् २०२२), बंगलादेश (सन् २०२४) र नेपाल (सेप्टेम्बर २०२५) मा सरकारविरुद्ध भएका विद्रोह अथवा आन्दोलन सुरु भएको छोटो समयमै सत्ता उथलपुथल हुन पुगेको थियो । श्रीलंका एवं बंगलादेशमा घटित परिघटनाबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । नेपालको जेन–जी आन्दोलन यसै तथ्यको एक दृष्टान्त हो ।

जेन–जी आन्दोलनको अन्तर्य : कुनै पनि देशमा आन्दोलन वा विद्रोह हुनुका पछाडि कुनै न कुनै अन्तर्य वा उत्प्रेरक तत्व रहेको हुन्छ नै । नेपालमा गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन युवाको रहरबाट नभई देशमा मौलाएको असंगत राजनीतिको उपज थियो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

सो आन्दोलनका अभियन्ता, परिवर्तनका संवाहक युवा पुस्तालाई सायद लाग्यो होला, मुलुकमा गणतन्त्र आएदेखि यता नेपालका दल, नेतामा सत्ताप्राप्तिप्रतिको आकांक्षा मोह असीमित रह्यो । खासगरी ठुला दल सत्तावरिपरि म्युजिकल चेयरका खेलमा झैँ घुमिरहे । यसरी ठुला दलबिच सत्ताप्राप्तिको हानथापका कारण सरकार सधैँ अस्थिर रह्यो । सीमित दल एवं तिनका नेता, तिनैका आसेपासेको प्राय: सत्तामा हालीमुहाली चल्यो । प्राय: उनीहरूले नै सत्ताको तर मारिरहे, फलत: उनीहरूको जीवनस्तरमा एकाएक परिवर्तन आएको तथ्य उनीहरूको ऐयासी एवं विलासी जीवनबाट प्रस्टै देखियो । जबकि देशका कुनाकाप्चामा बस्ने साधारण नागरिक भने रुग्ण जीवनस्तर बिताउन बाध्य भइरहे ।

यसरी एकातिर देशमा कुशासन, आर्थिक असमानता, बढ्दो भ्रष्टाचार, अवसरको असमान प्रयोगको स्थिति रहिरह्यो भने अर्कातिर तीन करोड नेपालीका थाप्लोमा खर्बौं खरब (करिब २५ खर्ब) ऋणको भार थोपरिँदै गयो भन्नेजस्ता बुझाइ सायद युवा पुस्तामा पर्न गयो । जुन बुझाइ गलत थिएन ।

सरकारले विवेक गुमायो, आन्दोलनले संयम : वास्तवमा युवा उभार दशकौँदेखि आफ्ना अभिभावकमा गुम्सिएको उकुसमुकुस एवं आक्रोश मुखरित गर्दै सडकमा उर्लिएको थियो । २३ भदौमा सम्भवत: इतिहासमा त्यस्तो पहिलो दिन थियो, जुन दिन सरकारप्रतिको आक्रोश पोख्दै लाखौँलाख युवाको सामूहिक स्वर एकैसाथ सडकमा गुञ्जिएको थियो ।

यसरी संविधान एवं कानुनद्वारा प्रदत्त हक–अधिकार उपभोग गरेर नै आफ्नो एवं आफ्ना अभिभावकको असन्तुष्टि सडकमा मुखरित गरे त युवा पुस्ताले के बिराए ? तर विडम्बना, त्यसको जवाफमा मिठो सपना बुन्दै गरेका कलिला छात्रछात्रामाथि एकाएक तात्तातो गोली ? गोलीकै कारण कलकलाउँदो उमेरका दर्जनौँ युवा सडकमा ढले, सडकमै सुस्ताए । सयौँ युवा अंगभंग एवं घाइते हुन पुगे ।

यसरी जुन शैलीमा सरकार प्रतिकारमा उत्रियो के त्यो दमनको पराकाष्ठा थिएन ? के त्यो निहत्थाको हत्या होइन ? साँच्चै भन्नुपर्दा २३ भदौको बर्बर दमन, सरकारको हठ एवं अहंकार २४ भदौको आन्दोलन विस्फोटक हुन पुग्नुको एक कारक बन्यो । वैज्ञानिक न्युटनका अनुसार हरेक क्रियामा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ नै । सरकारको अधिक शक्ति प्रयोग एवं बर्बर दमनको मौका छोपेर देशमा अस्थिरता चाहने तत्वको आन्दोलनमा घुसपैठ हुन गयो, परिणामत: २४ भदौको आन्दोलन झनै उग्र, उत्तेजक एवं अरू विध्वंसक बन्न पुग्यो । अत: सरकारले विवेक गुमायो र आन्दोलनले संयम । जसका कारण देशले होनहार युवासहित अमूल्य निधिसमेत गुमायो । जहाँ अति गरिन्छ, त्यहाँ खति त हुन्छ नै ।

विश्लेषकहरू भन्छन्– सरकारले मौकैमा हठ त्यागेर आन्दोलन हुने भनिएको दिनभन्दा केही दिनअगावै युवाका प्रतिनिधिलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको भए, युवा आन्दोलनकारीका मुख्य एजेन्डाप्रति सरकार संवेदनशील हुन सकेको भए, सायद आन्दोलन स्थगित वा रोकिन पनि सक्थ्यो होला ।

यसैगरी, सो युवा आन्दोलनको स्वरूप कस्तो होला ? उनीहरू आन्दोलनका नाउँमा कसरी प्रस्तुत हुनेछन् ? जस्ता विषयप्रति गम्भीर भई मिहिन रूपमा अध्ययन एवं अर्जुन दृष्टिसाथ पूर्वतयारीमा सुरक्षा निकाय जुटेका भए २३ र २४ भदौका दिन त्यति विस्फोटक वा विनाशक हुँदैनथ्यो होला । नागरिक समाज भन्छ, सो पाटोमा सरकार र सुरक्षा निकाय दुवै चुके ।

अन्तरिम सरकार गठनको नयाँ अध्याय : जेन–जी आन्दोलनको परिणामस्वरूप देशमा असहज वा असामान्य परिस्थिति मात्र सिर्जित भएन, सत्ता नै उथलपुथल हुन पुग्यो । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली गठबन्धन सरकार २७ घण्टामै तासको घरझैँ गल्र्याम्म ढल्यो । लगत्तै सुशीला कार्की जेन–जी आन्दोलनको जग तथा आवश्यकताको सिद्धान्तको बलमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभयो । लाग्छ, यी परिघटनाले यतिखेर मुलुकमा नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको छ । अत: प्रधानमन्त्री कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश तथा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहास रच्न सफल हुनुभयो । परन्तु, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा देशलाई निकास दिँदै इतिहास रच्न उहाँ सक्षम हुन सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न, खरो परीक्षण हुन बाँकी नै छ ।

संकटमोचन र आवश्यकताको सिद्धान्त : सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको प्रसंगमा भन्नुपर्दा खासखास अवस्थामा शासन सञ्चालनका क्रममा आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित हुने गर्छ । राजनीति भन्ने कुरा सधैँ संवैधानिक विधिशास्त्र वा स्थिर नियमका भरमा मात्र चल्न सम्भव हुँदैन । जब देशको राजनीतिमा कुनै असामान्य परिस्थिति आइपर्छ, त्यस अवस्थामा आन्दोलन र संविधान सँगसँगै जान सक्दैन । यसरी जब देशमा संकटापन्न स्थिति आइपर्छ, त्यस स्थितिमा सो संकटमोचन गर्न संविधानमा टेकेर भन्दा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तका बलमा सेना वा राष्ट्रप्रमुखले ‘टेकओभर’ गर्ने परम्परा विश्वभरि नै रहिआएको पाइन्छ ।

अन्तरिम सरकारसामु चुनौतीका चाङ : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार असामान्य, असहज एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको हो । यतिखेर देशसामु भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम, घोषित निर्वाचन तथा शान्ति सुरक्षाको सुदृढीकरणलगायत थुप्रै चुनौती छन् । ती चुनौतीलाई पोया केलाएझैँ एक–एक गरी केलाउँदै चिर्दै मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिने अभिभारा कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारको काँधमा आएको छ ।

संवैधानिक तौरमा यो अन्तरिम सरकारलाई प्राप्त कार्यदिशा या ‘म्यान्डेट’ भनेको आगामी निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारलाई सत्ताको साँचो हस्तान्तरण गर्नु नै हो । सोका अलावा अघिल्लो सरकारको विरासतका रूपमा रहेको बेथिति, विसंगति, आर्थिक कुप्रबन्ध तथा कुशासन अन्त्यका लागि कठोर कदम चाल्ने अहं दायित्व पनि अन्तरिम सरकारकै हो ।

सुशासनकै प्रसंगमा भन्नुपर्दा विगतमा शासन व्यवस्थामा ‘दलतन्त्र’ हाबी भयो । हरेक ठुला दलभित्र स्वार्थी समूह छिरे । अन्तत: सरकारका नीति–निर्माणमा उनीहरू नै प्राय: हाबी भए । अमेरिकी विद्वान् प्रा. फुकुयामाका अनुसार जो आफ्नो स्वार्थसिद्धिका खातिर प्रणालीभित्र छिर्छन् र स्थापित प्रणाली, मानक भत्काउँदै लोकतन्त्रलाई नै बन्धक बनाउन उद्यत् हुन्छन् ।

सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा घटित घटनाको जाँचबुझ तथा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन हुनुले केही आशा जगाएको छ । साथसाथै, सरकारी खर्चमा मितव्ययी अपनाउन र सरकारी फजुल खर्च रोक्न केही महŒवपूर्ण निर्णय, जस्तै– काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्ने, संघीय सांसद र प्रदेशका गरी झन्डै ८८० जना सांसदको स्वकीय सचिव दरबन्दी खारेज, ७७ जिल्लाका भूमि आयोग खारेजीसँगै उनीहरूका करारका कर्मचारीको पद खारेज, खुद्रे योजनामा विनियोजित बजेट रोक्का, मन्त्रीका स्वकीय सचिव दरबन्दीमा कटौतीजस्ता निर्णय गरेको भन्ने बुझिन्छ । जसलाई सुशासनका सन्दर्भमा सकारात्मक पहल मान्नुपर्छ ।

ओझेलमा भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया : वास्तवमा नीति र नियतमा खोट नभई कुनै पनि आर्थिक अनियमितता हुन सक्दैन । त्यसैले देशमा सुशासन कायम गर्न विद्यमान ऐन–कानुनमा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेर भए पनि अन्तरिम सरकारले विगतका सरकारका पालामा चर्चित आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका अलावा सुशासनका मानक स्थापित गर्न शासकीय स्वरूपमा समेत व्यापक फेरबदल गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । तर, यो पाटो भने किन ओझेलमा पर्यो ? बुझ्न सकिएन । किनकि, जेन–जी आन्दोलनको जगमा गठित सरकार भएको नाताले सो आन्दोलनको मर्म र भावना सम्बोधन गर्न आवश्यक परे कठोरतम निर्णय लिन खुट्टा कमाउनु हुँदैनथ्यो । भनिन्छ, फलामलाई साइजमा ल्याउन फलाम तातेका वेलामै घनले ठोक्ने हो ।

वास्तवमा सुशासन भनेको असल शासनको पर्याय मात्र नभई जनहितमा समर्पित शासन व्यवस्था पनि हो । युवा आन्दोलनमा सुशासन एजेन्डा रहेको सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव भन्नुहुन्छ, ‘भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त नेपाल बनाउन युवापुस्ताले गरेको आन्दोलन सही छ ।’ अत: राष्ट्रपति महोदयलगायत सरोकारवाला निकायले पनि जेन–जी आन्दोलनको मर्म, भावना एवं परिवर्तनको हाँकलाई आत्मसात गर्नु वाञ्छनीय छ ।

निर्वाचन सफल पार्ने दायित्व र संशय : कुनै पनि निर्वाचनमा सर्वप्रथम होमिने भनेका राजनीतिक दल नै हुन् । किनभने, दलीय शासन प्रणालीमा राजनीतिक दल नै राजनीतिका ‘स्टेक होल्डर’ हुन् । जो सरकार र नागरिकबिच सम्पर्क सम्बन्ध स्थापित गर्ने एक महŒवपूर्ण कडी वा सूत्र पनि हुन् । दलहरूको स्वस्फूर्त सहभागिताविना कुनै पनि निर्वाचन सहज रूपमा यथासमयमा सम्पन्न हुन प्राय: सम्भव हुँदैन । लोकतन्त्रको उन्नयनका लागि आसन्न निर्वाचनमा भाग लिनुबाहेक दलहरूका हकमा अर्को विकल्प देखिँदैन ।

यतिखेर आगामी २१ फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचनप्रति कहीँकतै संशय व्यक्त गरिएको पनि पाइन्छ । किनभने, सुरक्षाकर्मीको खस्किँदो मनोबल, ठुलो संख्यामा लुटिएको हातहतियार तथा कैदीबन्दी भागेको अवस्था, दलका नेताहरूबाट व्यक्त अभिव्यक्ति, संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा झन्डै डेढ दर्जनजति रिट पर्नुजस्ता कारणबाट सो निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिएको हो । यदि सो निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुकमा फेरि अर्को आँधीबेहरी निम्तिन सक्छ । त्यसले ककसलाई बढार्छ, यसै भन्न सकिन्न ।

अन्त्यमा, जेन–जी आन्दोलनले निम्त्याएको अप्रिय घटनाको पाटोमा बाहेक सो आन्दोलनले परिवर्तनको आयाममा आमजनतामा स्वप्निल आशा जगाएको यथार्थ हो । आसन्न निर्वाचनको सम्भावित परिणामले युवा उभारको चाहना एवं परिवर्तनको हाँकलाई सम्बोधन गर्ने नै छ । परिणामस्वरूप, देश नयाँ राजनीतिक कोर्समा प्रवेश गर्ने नै छ भन्ने अपेक्षा गर्नु अहिलेलाई अनुचित नठहरिएला !

(आचार्य उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)