- ताकाइचीको आप्रवासनलाई प्रतिबन्धित गर्ने कठोर नीतिले जापानको आर्थिक समस्या समाधान गर्नु त परको कुरा, उल्टो श्रम अभाव र मुद्रास्फीति निम्त्याउन सक्छ
जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर सानेए ताकाइचीले इतिहास रचेकी छिन् । तथापि, ताकाइचीको जित नारीवादी वा प्रगतिशील राजनीतिका लागि भने खुसी हुनुपर्ने घटनाका रूपमा आएन । किनकि, ताकाइची एक दक्षिणपन्थी अति रुढिवादी नेता हुन्, जसले महिला र समाजको परम्परागत भूमिकामा जोड दिन्छिन् ।
आप्रवासनसम्बन्धी उनको अडान विश्वका अन्य रुढिवादी र दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादीहरूको जस्तै छ । उनी ‘राष्ट्रिय पहिचान र परम्परागत मूल्य–मान्यता’को रक्षा गर्दै बलियो आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिन्छिन् । तथापि, ताकाइचीको आप्रवासनलाई प्रतिबन्धित गर्ने नीतिले जापानको आर्थिक समस्या समाधान गर्नु त परको कुरा, उल्टो श्रम अभाव र मुद्रास्फीति निम्त्याउन सकछ ।
निरन्तरको घट्दो जन्मदरका कारण जनसांख्यिकीय संकट भोगिरहेका धेरै विकसित देशले समेत जापानलाई हेर्दै आएका छन् । जापानको जनसंख्या १६ वर्षदेखि लगातार घट्दै आएको छ । ताकाइचीले आप्रवासन सम्बन्धमा अझ व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाइनन् भने उनको कार्यकालमा आर्थिक गतिहीनता र गिरावट आउन सक्छ ।
बहुमत पुर्याउने दबाबमा ताकाइची
ताकाइची अक्टोबर महिनाको सुरुमा सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी)की नेता निर्वाचित भएकी थिइन् । तर, एलडिपीको सत्ता साझेदार कोमेइतो पार्टी राजनीतिक कोष घोटाला सम्बन्धमा एलडिपीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ता गठबन्धनबाट पछि हटेपछि उनको प्रधानमन्त्री चयन ढिलाइ भयो ।
जापानको संसद्को माथिल्लो र तल्लो दुवै सदनमा एलडिपी अहिले अल्पसंख्यक अवस्थामा छ । र, सत्ता बनाउन उसलाई साना दलसँग गठबन्धन बनाउन आवश्यक छ । सबै पक्षबाट केही त्याग गर्नुपर्ने व्यापक वार्तापछि इसिन भनिने दक्षिणपन्थी जापान इनोभेसन पार्टीले ताकाइची तथा उनको एलडिपी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न सहमति जनायो । तर, नयाँ गठबन्धनसँग अझै पनि तल्लो सदनमा बहुमतका लागि आवश्यकभन्दा दुई सिट कमै छ । अर्थात्, बहुमतका लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई थप संसदीय समर्थन आवश्यक पर्नेछ । यसर्थ, ताकाइचीको वर्तमान अल्पसंख्यक सरकार अघिल्ला सरकारभन्दा बढी अनिश्चित हुनेछ ।
जापानको जनसांख्यिकीय संकट
सन् २००८ मा १२ करोड ८० लाख पुगेर जापानको जनसंख्या निरन्तर घट्दै गएको छ । यसबिच यसको संख्या झन्डै चालीस लाखले घटेर करिब १२ करोड ४० लाख पुगेको छ । तथ्यांकअनुसार गत वर्ष प्रजनन दर (एउटा महिलाले आफ्नो जीवनकालमा जन्माउने औसत बच्चाको संख्या) १.१५ को रेकर्ड न्यूनतममा झरेको छ । पछिल्लो अनुमानअनुसार जापानको जनसंख्या सन् २०७० सम्ममा आठ करोड ७० लाख र यो शताब्दीको अन्त्य अर्थात् सन् २१०० सम्ममा ६ करोड ३० लाखमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो भनेको अहिलेको भन्दा झन्डै आधा जनसंख्या हो । त्यसमा पनि जनसंख्याको आधा मात्र काम गर्ने उमेरका हुने प्रक्षेपण छ ।
यो मुद्दा केबल घट्दो जनसंख्याको मात्र होइन, बुढ्यौली उमेर समूहको हिस्सा बढ्दै जाँदा पेन्सन खर्च र चिकित्सा लागत पनि बढ्दै जान्छ । तर, जापानमा शिक्षक, डाक्टर र स्याहारकर्ताजस्ता पेसामा भने तीव्र गिरावट देखिएको छ ।
आप्रवासन बन्दै छ प्रमुख राजनीतिक मुद्दा
अघिल्ला सरकारले घट्दो जनसंख्यालाई एक महत्वपूर्ण समस्या भएको स्वीकार गरेको थियो । तर, तिनले यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने थोरै मात्र कदम उठायो । उसो त विगतमा विभिन्न पहलअन्तर्गत उलेख्य संख्यामा विदेशी नागरिक वा श्रमिक जापान भित्रिएका छन् । तर, सत्तारुढ एलडिपीभित्र आप्रवासीलाई जापानी समाजमा समायोजन गर्ने सन्दर्भमा ठुलो अनिच्छा देखिन्छ । त्यसैले कुनै पनि एलडिपी सरकारले त्यसलाई आवश्यक पर्ने स्तरका कार्यक्रम नै ल्याएको देखिँदैन । जे–जति समायोजन कार्यक्रम ल्याइएका छन्, तिनले सामान्य सफलता मात्र हासिल गरेका छन् ।
जापानमा विदेश जन्मिएका बासिन्दाको संख्या यो वर्ष हालसम्मकै उच्च अर्थात् ३६ लाख पुगेको छ, जुन जनसंख्याको लगभग तीन प्रतिशत हो । तर, अन्य विकसित अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्ने हो भने यो निकै कम हिस्सा हो । विदेशी नागरिकको आगमन बढेसँगै जापानमा जन्मिने ‘विदेशी’ शिशुको संख्या पनि रेकर्ड स्तरमा बढेको छ । धेरै नयाँ बच्चा पाउनेमा चिनियाँ, फिलिपिनो र ब्राजिलियन आमा शीर्ष स्थानमा छन् । जापानी आमाबाबुबाट नवजात शिशुहरूको घट्दो संख्यालाई यी विदेशी सन्तानले केही हदसम्म पूर्ति गरेका छन् ।
जापानको पर्यटन उद्योग पनि फस्टाउँदै छ । गत वर्ष लगभग तीन करोड ७० लाखभन्दा बढी आगन्तुक जापान गएका थिए । जापानमा विदेशीको यो बढ्दो संख्याले उग्र दक्षिणपन्थी सान्सेइतो पार्टीसहित आप्रवासीविरोधी दलहरू र नीतिहरूलाई प्रेरित गरेको छ । यसले गर्दा एलडिपीले सान्सेइतो र अन्य लोकप्रिय दलले आफ्नो मत खोस्ला भन्ने डरले आफैँ यस सम्बन्धमा कठोर बन्न थालेको छ । ताकाइचीको चर्को राष्ट्रवादी बयानबाजी एलडीपीको पुरानो रुढिवादी आधारलाई आकर्षित गरेको पनि यही कारणले हो ।
ताकाइची श्रम अभाव भएका निर्दिष्ट क्षेत्रमा मात्र विदेशी कामदार भित्र्याउनुपर्ने वकालत गर्छिन् । त्यसमा समेत कडा मापदण्ड (जस्तै– जापानी भाषा क्षमता, तालिम र निरीक्षण) पूरा हुनुपर्ने उनको अडान छ । र, उनी आप्रवासीको सामूहिक बसोवास दिने वा विदेशी बासिन्दालाई ठुलो मात्रामा राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने कुराको विरोध गर्छिन् । यद्यपि उनका नीतिहरू अहिलेसम्म विस्तृत रूपमा बाहिर आइसकेका नभए पनि उनले विदेशीलाई राष्ट्रिय एकताका लागि खतराको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएकी छिन् । यसैले उनी तिनको कडाइसाथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको बताउने गर्छिन् ।
बच्चा जन्माउने नीतिमा जोड
विश्वभरिको प्रवृत्ति वयोवृद्ध जनसंख्या दक्षिणपन्थी रुढिवादी मिडिया र राजनीतिज्ञका आप्रवासीविरोधी अभियानप्रति आकर्षित हुने देखिएको छ । जापान पनि यसको अपवाद होइन । त्यसैले, ताकाइचीजस्ता राजनीतिज्ञले विदेशीलाई सामाजिक सद्भावका खतराको रूपमा देखाएर चुनावी फाइदा उठाउन खोज्छन् । तर, यी भाषणबाजीविपरीत खासमा जापानजस्ता वृद्ध जनसंख्या बढ्दै गएको देशलाई नै आप्रवासनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता पर्छ ।
यस्ता तर्क गर्ने रुढिवादी राजनीतिज्ञहरूले आप्रवासी भित्र्याउनेभन्दा पनि देशभित्रै बढी बच्चा जन्माउने नीतिलाई बढावा दिने गर्छन् । देशका प्रमुख जातीय वा जातीय समूहका महिलाले बच्चा धेरै जन्माए समस्या आफैँ समाधान हुने यिनको विचार छ । यसले जनसंख्या बढाउनुका अतिरिक्त देशमा पहिलदेखिको सांस्कृतिक र जातीय एकरूपता कायम राख्ने उनीहरू बताउँछन् ।
हंगेरी त्यस्तै एक उदाहरण हो । त्यहाँ भिक्टर ओर्बनको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी सरकारले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग पाँच प्रतिशत लागत आमाबाबुलाई बालबच्चा जन्माउन प्रोरित गर्ने वित्तीय योजना ल्याएको छ । तर, यस्तो कार्यक्रमले पनि अपेक्षित जन्मदर बढाउन सकेको छैन । सन् २०२३ मा हंगेरीको जन्मदर युरोपेली औसतभन्दा माथि गए पनि त्यसयता घटिरहेको छ ।
रुढिवादीहरूले जापानमा पनि आप्रवासनको वृद्धि रोकेर देशकै नागरिकलाई बच्चा जन्माउन प्रेरित गर्ने कायक्रम ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । यस्तोमा ताकाइची प्रधानमन्त्री भएपछि जापानी समाजमा महिलाको स्वतन्त्रता र स्थितिमा सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यस्तै, उनका नीतिले मात्र जन्मदरमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने सम्भावना नभए पनि आप्रवासनमा वृद्धि भने रोकिन सक्छ । यस्तोमा जापानको अहिलेको जनसांख्यिकीय संकट जारी रहने र निकट भविष्यमा अझ खराब हुने सम्भावना छ ।
सिम्पसन युनिभर्सिटी अफ साउथ अस्ट्रेलियाका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका सिनियर लेक्चरर हुन् ।
द कन्भर्सेसनबाट
