जेन–जीको आन्दोलनका कारण स्थगन भएको नेपालको क्रेडिट रेटिङ पुन: सुरु हुने भएको छ । २४ भदौमा हुने भनिएको देशको सार्वभौम साख मूल्यांकन २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका कारण स्थगित गरिएको थियो ।
४–६ नोभेम्बरमा (१८, १९ र २० कात्तिकमा) रेटिङ गर्न फिचको टोली नेपाल आउन लागेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनले भने, ‘फिचको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । उसले सोही क्रममा निर्धारित सूचकहरूको संकलन तथा विश्लेषण गर्नेछ ।’
यसअघि २४, २५ र २६ भदौमा अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचको टोलीले नेपालमा रेटिङ गर्ने तय भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको थियो । गएको वर्ष फिचले नेपालको रेटिङ गरेको थियो । फिचसँग नेपालले दुई वर्षको रेटिङका लागि सम्झौता गरेको थियो । गत वर्ष फिचले गरेको सोभरेन क्रेडिट रेटिङमा नेपालले बिबी माइनस ग्रेड पाएको थियो ।
फिचले इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड र स्पेक्युलेटिभ ग्रेड गरी रेटिङका ग्रेडलाई दुई भागमा विभाजित गरेको छ । इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडमा पर्ने रेटिङले कर्जाको जोखिम न्युन रहेको अवस्थालाई जनाउँछ भने स्पेक्युलेटिभ ग्रेडले कर्जाको उच्च जोखिम वा कर्जा नतिरेको अवस्थालाई देखाउँछ । इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडअन्तर्गत एएए, एए, ए र बिबिबी ग्रेड छन् । कर्जाको जोखिम न्यून रहेको उच्चतम अवस्थालाई एएएले इंगित गर्छ । बिबिबीले इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडको तल्लो सीमामा रहेको देखाउँछ ।
स्पेक्युलेटिभ ग्रेडअन्तर्गत बिबी, बी, सिसिसी, सिसी, सी, आरडी र डी पर्छन् । इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडबाट खस्किएर एक स्थान तल रहेको अवस्थालाई बिबी ग्रेडले जनाउँछ । डी ग्रेडले कर्जाको उच्चतम जोखिमलाई जनाउँछ ।
