निर्वाचन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा तर, आयोगको नेतृत्व नियुक्तिमा अलमल

• संवैधानिक परिषद्मा सहमति हुन्छ–हुँदैन र संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति गर्ने–नगर्ने अन्योलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिको विषयमा अलमल

आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी राजनीतिक सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मुख्य म्यान्डेटसहित जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन आयोगमा रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिको विषयमा भने अलमलमा परेको छ । निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति र आवश्यक स्रोत–साधन व्यवस्थापनमा सरकार सक्रिय देखिए पनि आयोगको नेतृत्व नियुक्तिसम्बन्धी गृहकार्यमा भने कुनै ठोस प्रगति भएको छैन ।

आयोगमा नेतृत्व हुँदा निर्वाचनसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहज हुने भए पनि संवैधानिक परिषद्मा सहमति हुन्छ–हुँदैन र संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति गर्ने–नगर्ने अन्योलले सरकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति गर्नेतर्फ उन्मुख भइसकेको छैन । संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्रीको कुनै सुरसार छैन । जब कि २१ फागुनमा गर्ने भनिएको निर्वाचनको मिति आउन अब साढे चार महिना पनि बाँकी छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिको विषयमा सरोकारवालाका मिश्रित टिप्पणी छन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछिको अस्थिर र अनिश्चयको जटिल परिस्थितिमा चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोग नै नेतृत्वविहीन हुँदा कतिपय वृत्तमा चुनावी सुनिश्चितालाई लिएर आशंका छन् । हाल आयोगमा नेतृत्व मात्रै होइन, आयुक्त पद पनि खाली छ । यी पदपूर्तिमा सरकारको ध्यान गएको छैन ।

हाल आयोगमा तीनजना आयुक्त मात्रै छन् । वरिष्ठताका आधारमा रामप्रसाद भण्डारीले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । जानकी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा आयुक्त छन् । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया ५ वैशाख ०८२ मा र आयुक्त ईश्वरी पौड्याल ५ फागुन ०७९ मा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी सेवानिवृत्त भएका थिए । संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने’ भने पनि रिक्त दुवै पदमा लामो समयसम्म पदपूर्ति गरिएको छैन ।

अहिले जटिल परिस्थितिमा चुनाव गराउने दायित्व भएको आयोगमा पदपूर्ति गर्ने कुनै तयारी देखिएको छैन । प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्को हो । परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्की छिन् । तर, उनले हालसम्म नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसका लागि बैठक बोलाएकी छैनन् ।

संविधानअनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले हाल विपक्षी दलका नेता छैनन् । त्यस्तै, परिषद्को बैठक सञ्चालन गर्ने कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि निष्क्रिय अवस्थामा छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत उक्त कार्यविधिमा संशोधन गरी ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । तर, अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै परिषद्को कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्वत: निष्क्रिय भएको थियो । त्यसपछि यो व्यवस्था पुन: सक्रिय पार्न ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएको छ । यद्यपि, अघिल्ला अवसरमा कार्यविधि निष्क्रिय हुँदाहुँदै पनि सहमतिका आधारमा परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक पदका सिफारिस गर्दै आएको थियो ।

तर, यसपटक प्रधानमन्त्री कार्कीले परिषद्को बैठक बोलाउने कुनै तयारी गरेकी छैनन् । ‘निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने नै हाम्रो मुख्य म्यान्डेट हो । त्यसको तयारीमा लागेका छौँ । तर, आयोगमा कुनै नियुक्तिको तयारी छैन । त्यो विषयमा कुरा पनि भएको छैन,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै प्लान बनाइसकेको अवस्था पनि होइन । आयोगबाट मान्छे नभएर निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्ने हिसाबले कुरा पनि आएको छैन । नेतृत्व नहुँदा असर गर्ने भन्ने पनि छैन । नियुक्तिको विषयमा कुनै प्रसंग नै छैन ।’

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले निर्वाचन गराउन राजनीतिक वातावरण निर्माण, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति र स्रोत व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको र आवश्यक सबै विषय सम्बोधन गर्ने बताए । तर, आयोगको नेतृत्व नियुक्तिबारे सरकारले सोच्ने उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन प्रभावकारी होस् र कुनै पनि कुराले असर नगरोस् भन्नेमा सरकार सचेत छ । आयोगमा तीनजना आयुक्त हुनुहुन्छ, काम गरिरहनुभएको छ । अब थप प्रभावकारी कसरी हुन्छ भन्नेबारे सबैले सोच्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘नियुक्तिको विषय कुनै टुंगोमा पुगेको छैन । पदपूर्तिमा केही जटिलता छन्, त्यसलाई सामूहिक विवेक प्रयोग गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । निर्वाचन जसरी पनि सुनिश्चित गर्नु छ । के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सामूहिक विवेकले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने हो । यसमा प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्ले सोच्ने हो ।’ 

मन्त्री अर्यालले चुनावको प्रभावकारिताका लागि पदपूर्ति महŒवपूर्ण रहेको पनि बताए । ‘निर्वाचन हुनु नै हामी सफल हुनु हो । स्वच्छ, धाँधलीरहित चुनाव तोकिएकै मितिमा हुनु नै सफल हुनु हो । चुनाव सफल पार्न आवश्यक सबै गर्नुपर्छ । मूल कार्यादेश खण्डित हुने गरी कुनै पनि काम गर्दैर्नौँ,’ उनले भने ।

मन्त्री अर्यालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनका लागि कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भएको र अध्ययनका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाइएको बताए । ‘कानुनी जटिलताहरू सरलीकृत गर्न गृहकार्य गरिरहेका छौँ । अब चुनावका विकृति नियन्त्रण गर्न, पैसाको चलखेल घटाउन र अरू सुधार गर्नुपर्ने काम अध्यादेश ल्याएर गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हाम्रो उद्देश्य हो । आयोगबाटै यी कुरा आउनुपर्‍यो । लजिस्टिक, पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापनको गृहकार्य भइरहेको छ । सुरक्षा फौजलाई चाहिने कुराको वर्कआउट भइसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढिसकेको बताए । ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सरकारले मात्रै चाहेर हुँदैन । संवैधानिक परिषद्का सबै पक्षको सकारात्मक भूमिका आवश्यक हुन्छ । उच्चस्तरीय समझदारी आवश्यक छ । यसबारेमा के भएको छ बुझ्नैपर्छ,’ उनले भने ।

संविधानको धारा २४५ (२) मा ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने’ व्यवस्था छ । त्यसअघि परिषद्ले गरेको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २९२ मा व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिसको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने र नगरेमा स्वत: अनुमोदन भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले संसद् नभएकाले सुनुवाइ के हुने भन्ने प्रश्न छ । यसलाई सरकारले जटिलता मानेको छ । यसअघि संसद् विघटन गरेर ५२ जनाको ४५ दिनको समय कटाएर सुनुवाइविनै नियुक्ति गर्दा सर्वाेच्च अदालतले सदर गरेको नजिर छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती आयोगमा कार्यविभाजनका लागि पनि प्रमुख आयुक्त र आयुक्त चाहिने बताउँछन् । ‘नीति निर्माण गर्न, नियमावली बनाउन, चुनावको कार्यक्रम तयार गर्न, स्रोत–साधन जुटाउन, सरकारको सहयोग जुटाउन, कर्मचारी परिचालन गर्न, पर्यवेक्षक खटाउन, दल र नागरिक समाजलगायत सरोकारवालासँग छलफल गर्न पाँचैजना भइदिए आयोग बढी कन्फिडेन्सका जान्थ्यो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘तर, प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नहुँदा काम नै रोकिने अवस्था भने हुँदैन ।

संविधानको धारा २४६ (४) मा ‘निर्वाचन आयोगले कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा कुनै निर्वाचन आयुक्तलाई तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने’ भनी कार्यविभाजन गर्न सक्ने भनेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीका अनुसार प्रमुख आयुक्तले आयोगको संयोजकका रूपमा काम गर्छन् । ‘प्रमुख आयुक्त आयोगका अध्यक्ष हुन्, जसको भूमिका संयोजकको हुन्छ । अरू आयुक्त सदस्यका रूपमा रहन्छन् । निर्णय आयुक्तहरूको बहुमतबाट हुन्छ र यदि मत बराबर भए प्रमुखको मत निर्णायक हुन्छ,’ उनले भने ।

उप्रेती अधिकारका हिसाबले प्रमुख आयुक्त र कार्यवाहक आयुक्तबिच कुनै भिन्नता नरहे पनि प्रमुख हुँदा कार्यसम्पादनमा सहजता आउने बताउँछन् । ‘विभिन्न कामको विभाजन तोकिएको छ । प्रमुख र थप आयुक्त भए कार्यसम्पादनमा सहजता आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘नियुक्ति हुन सके राम्रो हुन्छ । तर, अहिले सहज अवस्था छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने स्थिति पनि छैन । अहिलेको राजनीतिक अवस्था र सरकारका लागि त्यो सरल छैन ।’ यस्तो अवस्थामा सरकारले राजनीतिक वातावरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने काम गर्दा राम्रो हुन्छ ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले व्यक्तिभन्दा संस्थाले काम गर्ने र नियुक्तिको जिम्मेवारी सरकारको भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संस्थाले काम गरिहाल्छ । नेतृत्वविना काम नै रोकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । संस्थाले गर्ने काम नियमित हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख, कार्यवाहक प्रमुख, सहप्रमुख भन्ने कुराले केही फरक पार्दैन । यद्यपि, नियुक्त गर्ने सरकारको जिम्मा हो ।’ 

आयोगका एक आयुक्तले प्रमुख आयुक्तविना मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताए । ‘निर्णयमा केही पनि फरक पर्दैन । तर, मनोवैज्ञानिक असर हुन्छ । प्रमुखले सवै आयुक्तहरूको नेतृत्व गर्ने हुन्छ । मत विभाजन हुँदा नेतृत्वले खेल्नुपर्ने भूमिका अथवा मतविभाजनको अवस्था आउनै नदिन वातावरण बनाउने कुरा प्रमुख आयुक्तको हातमा हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा पनि नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने कुरा हुन्छ । त्यसैले निर्णय गर्दा मनोविज्ञानमा थोरै असर पार्न सक्छ । यद्यपि, कार्यवाहकले पनि निर्णय गरेर चलाउन सक्छ,’ उनले भने ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले अहिले आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने बताए । ‘संवैधानिक परिषद्मा पूर्ण सदस्य नरहेको, पदमा वहाल भए पनि जनादेश गुमाएको सभामुख र उपसभामुख भएको, परिषद्को अंकगणित र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाले नियुक्ति सहज छैन र यो विवादित बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रमुख आयुक्तको अधिकारप्राप्त कार्यवाहकलाई विश्वास गरेर चुनाव गराउनेतिर लाग्नु उचित हुन्छ ।’ 

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्न अहिले पनि संवैधानिक आधार विद्यमान छ । नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्मा रहेको र उसले संसद् नभएको अवस्थामा पनि निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले संसद् छैन । तर, निर्वाचनको म्यान्डेट छ । ६ महिनापछि संसद् आउने हो । प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । त्यसैले नयाँ प्रतिनिधिसभा आइसकेपछि सुनुवाइ गरेर संवैधानिक वैधता दिन सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले अघिल्ला ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा पनि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए नियुक्ति स्वत: रोकिने अवस्था नरहेको व्याख्या गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक एवं विश्लेषक डा. दीपेश घिमिरेले प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नहुँदा निर्वाचन आयोगको आन्तरिक कार्यविभाजनमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । उनका अनुसार संविधानले आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित पाँच सदस्यको संरचना तोकेको भए पनि अहिले कार्यवाहक प्रमुखले पूर्ण जिम्मेवारी लिन नसक्दा संस्थागत कामकाज प्रभावित भएको छ । ‘आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त गरी पाँचजनाको व्यवस्था छ । तर, अहिले कार्यवाहक प्रमुखले पूर्ण अधिकारका साथ जिम्मेवारी सम्हाल्न कठिन देखिएको छ । यसले आयोगभित्रको आन्तरिक कार्यविभाजनमा असर पारेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व अलग हुन्छ । प्रमुख आयुक्त नियुक्त नहुँदा चुनाव डिरेल हुन्छ कि भन्ने चिन्ता रहन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा आज दल र जेन–जी प्रतिनिधिको संयुक्त बैठक

२१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जीबिचको त्रिपक्षीय छलफल आह्वान गरेकी छिन् । निर्वाचनको वातावरण बनाउने पहलस्वरूप बुधबार अपराह्न ४ बजे बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले छलफल आह्वान गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले बताए । 

यसअघि मंगलबार जेन–जी प्रतिनिधि, आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारका सदस्य गरी नौजनाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एकतामा जोड दिएका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘समान उद्देश्यका लागि सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, तब मात्रै परिवर्तन संस्थागत हुन सक्छ । बलियो खबरदारीले मात्रै भ्रष्टतन्त्रको जालो तोडिन सक्छ ।’