के एमाले ‘ओली ग्याङ’बाट मुक्त बन्न सक्ला ?

• विधान महाधिवेशनमार्फत आपूmलाई आजीवन अध्यक्षमा राखिरहन ओलीले जे–जस्ता व्यवस्था गरे, एमालेजनले त्यतिवेलै चेत्नु जरुरी थियो

बर्तोल्त ब्रेख्तको कथन छ, ‘जो मानिस सत्य जान्दैनन्, उनीहरू मूर्ख हुन् । तथापि, जो सत्य जानेर/बुझेर पनि त्यसलाई झुट बताउँछन्, उनीहरू अपराधी हुन् ।’ ब्रेख्त बीसौँ शताब्दीका एक प्रसिद्ध जर्मन कवि, नाटककार तथा नाट्य निर्देशक थिए । उनी आफ्ना रचना, कलामार्फत बनिबनाउ जवाफ होइन, प्रश्न सोध्न सिकाउँथे । आज हाम्रो मुलुक र यहाँको शासन व्यवस्था अन्योलग्रस्त भविष्यको अवस्थामा आइपुगेको छ, त्यसमा जिम्मेवार को–को छन् ? यो सत्य जानेर पनि बुझ पचाउने ‘ओली ग्याङ’बाहेकका निरीह नेताहरू नि:सन्देह मूर्ख होइनन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली करिब एक दशक एमालेको एकल नेतृत्वमा रहे । यसैबिच चारपटक प्रधानमन्त्री बने । मुलुकको दोस्रो ठुलो दलका अध्यक्ष, एमाले संसदीय दलका नेता र प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री आदि पदमा रहेर आफ्नो व्यक्तित्वको स्पष्ट चिनारी दिए । सर्वप्रथम एमाले अध्यक्षमा ओलीको व्यक्तित्व र नेतृत्व शैलीका सम्बन्धमा नै चर्चा गरौँ ।

एमाले मात्रै होइन ०७५ सालमा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरी ओली नेकपाकै प्रथम अध्यक्ष बने । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाललगायतका सर्वाेच्च नेता बन्न पुगे ओली । नेपालको संविधान ०७२ अनुसार सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा सुविधाजनक एकल बहुमतसहित उनी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने । तथापि, ओलीमा नेकपाका अध्यक्ष तथा मुलुकका प्रधानमन्त्री हुनुको जिम्मेवारी एवं गम्भीरता देखिएन । उनलाई दल र सरकारमा आफ्नो ग्याङको शक्ति बढाउने लत बस्यो । अन्तत: नेकपा ओली ग्याङको बन्धक बन्न पुग्यो । त्यसको प्रभाव सरकारमा समेत पर्यो । देशको सबैभन्दा ठुलो दलको एकता र बहुमतको सरकार दुवै ढल्यो । एमाले पूर्णतया ओली ग्याङको बन्धकमा परिणत भयो । दाहाल, नेपाल, खनाल आदि नेता अन्य बाटो लागे । नेकपा र बहुमतको ओली सरकार छिन्नभिन्न बन्यो । ओलीकै शब्दमा ‘निम्छरो प्रतिपक्षी’ कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल मुलुकका प्रधानमन्त्री बने, त्यसपछि देउवा । देउवा–दाहाल गठबन्धन सरकारले तीनै तहका दोस्रो आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरायो ।

जातीय, नश्लीय संकीर्णता र उपलब्धिमूलक संवैधानिक व्यवस्थाका समेत कटु आलोचक ओली महेन्द्रपथीय पहाडे, पुरुष एकलजातीय राष्ट्रवादका स्तम्भ तथा प्रवक्ता दुवै हुन् । संविधानले व्यवस्था गरेका जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक तथा उत्पीडित समुदायका अधिकारप्रतिसमेत ओली सधैँ नकारात्मक रहे । त्यसैले, ओली नेपाली राजनीतिका एक ‘खलनायक’ चरित्रका नेता हुन् । उनी एक व्यक्ति मात्रै रहेनन्, उनको प्रवृत्ति, दृष्टिकोण र व्यवहार एउटा ‘ब्रान्ड’ बनिसकेको छ । असमावेशी, जातीय र धार्मिक उग्र राष्ट्रवादी, दम्भी र ग्याङ प्रमुखका रूपमा उनको पहिचान स्थापित भइसकेको छ । ओलीको सद्गुण भनेकै उनी आफ्ना मान्यता, धारणा र विचार लज्जाहीन भएरै पनि व्यक्त गर्न सक्छन् । अन्य नेता ओलीभन्दा सक्षम र योग्य छन्, समावेशी मान्यतालाई स्वीकार गर्छन् भन्ने होइन । तथापि, उनीहरू सधैँ जनताका संवैधानिक, कानुनी हकको संरक्षण, समावेशिता र उत्पीडित समुदायको अधिकार एवं हितका महान् कुरा गर्छन् । तर, व्यवहारमा ओलीकै मान्यता अपनाउँछन् । व्यवहारत: ओली, दाहाल, कोइराला, देउवा, नेपाल, खनाल, भट्टराई, लामिछाने, भुसाल आदिबिच कुनै भिन्नता छैन ।

ओलीको राजनीतिक विरासत स्टालिनवाद हो । जबकि एमालेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ याने ‘जबज’ हो । ओली लोकतन्त्र होइन, जनवादी केन्द्रीयता (निरंकुशता) मा विश्वास गर्छन् । नाममा मार्क्सवादी लेनिनवादी भए पनि एमालेको सार्वजनिक छवि लोकतन्त्रवादी शक्तिका पथमा अग्रसर हुँदै गएको थियो । त्यसको श्रेय तत्कालीन महासचिव भण्डारी र अध्यक्ष तथा पहिलो वामपन्थी प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई प्राप्त छ । 

सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भयो । लेनिनले जनतासामु शान्ति, जमिन र रोटीको वाचा गरेका थिए । १९२४ मा लेनिनको मृत्युपछि स्टालिनले आफैँलाई लेनिनको उत्तराधिकारी घोषित गरे । पार्टीका बहुमत नेताहरू लिओन त्रोत्स्कीका पक्षमा रहेका भए पनि स्टालिनले राष्ट्रवादी मार्क्सवादी विचारधारालाई जोरसँग प्रचार गरे । स्टालिन सन् १९२४ देखि १९५३ सम्म २९ वर्ष सोभियत संघका सर्वाेच्च नेता बने । उनले साम्यवादको विरोध गरेको आरोपमा आफ्ना विरोधी ३० लाख मानिसलाई साइबेरियाको गुलाग इलाकामा जबर्जस्ती निर्वासित गराए । त्यसबाहेक साढे ६ लाख मानिसको हत्या गराए । मेक्सिकोमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका नेता त्रोत्स्कीको एक एजेन्टमार्फत हत्या गराए । राष्ट्रवाद निरपेक्ष हुन सक्दैन । सोही नारा दिएर विपक्षी, विरोधी तह लगाउने सूत्र स्टालिनबाटै सिको गरे ओलीले ।

भदौ २३ र २४ गते जेन–जी समूहको विद्रोहले मुलुक तहसनहस बन्न पुग्यो । ओली सरकारको नालायकी, दम्भ र उन्मादको परिणाम हो यो विद्रोह । सरकार प्रमुखका हैसियतले मुलुकमा उम्लिएको आक्रोश समयमै बुझ्ने गम्भीरता नदेखाउनु, जनताको विरोध गर्न पाउने हकमाथि बल प्रयोग गरी दमन र हत्यासमेत गर्नु, समयमै आपराधिक तŒवको घुसपैठलाई ठम्याई रोक्ने प्रयास नगर्नु, सुरक्षा निकायमाथिको विश्वास र सहयोग गुमाउनु, राष्ट्रका महत्वपूर्ण सम्पत्ति र व्यक्तिका निजी सम्पत्ति तथा जिउधनको सुरक्षा गर्न असफल बन्नु आदिमा ओली मुख्य जिम्मेवार छन् । साथै भूराजनीतिक शक्तिको असन्तुष्टि र षड्यन्त्रलाई वेलैमा कूटनीतिक हिसाबले सामान्य बनाउनसमेत उनी अक्षम देखिए । जनतामा सरकारप्रति घृणा, निराशा र आक्रोश बढेर धैर्यको बाँध विस्फोट हुने जोखिमपूर्ण अवस्था भने त्यसपूर्व नै तयार थियो । 

राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था सबै खलबलिने गरी मुलुक संकटोन्मुख बन्न पुगेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकारले यो भयावह अवस्थाबाट पार लगाई संवैधानिक र थितिको व्यवस्थासम्म पुर्याउने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ । तथापि, त्यो अवस्थासम्म पुर्याउने कुरामा ढुक्क हुन कोही तयार छैनन् । घोषित मितिमा प्रतिनिधिसभाको शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु यो सरकारको मुख्य दायित्व हो । निर्वाचनले मात्रै संवैधानिक बाटो खोल्नेछ ।

संविधान ०७२ बमोजिम मुलुक नयाँ र प्रगतिशील संवैधानिक बाटोमा प्रवेश गर्यो । राजनीतिक दलहरूका परस्पर विरोधी धारणा र मान्यताका कारण संविधान जारी गर्नु सहज थिएन । मूलत: शासकीय स्वरूप, संघीयता र राज्य पुनर्संरचना आदि सन्दर्भमा दलबिच मतैक्य बन्न सकेन । करिब दोस्रो संविधानसभासमेत संविधान जारी गर्नबाट चुक्ने जोखिम बढेपछि विनाशकारी भूकम्पको रापतापबाट आक्रान्त भएको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो । दलहरू आआफ्ना पूर्वअडान परित्याग गरी संविधान जारी गर्न सहमत भए । संघीयता आदि विषय भने अधुरा नै रहे । राजनीतिक नेतृत्वको संघीयताविरोधी मान्यता, केन्द्र (संघ) को प्रभावमा प्रदेश सरकारको अस्थिरता र निकम्मापन तथा कर्मचारीको असहयोगका कारण औचित्य पुष्टि हुन सकेन । यसर्थ, संघीयता अन्त्येष्टिको चरणमा पुगेको छ । 

०६२/६३ को जनआन्दोलनको प्रमुख मुद्दामध्ये राज्य पुनसंरचना एक हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी सिद्धान्तअनुरूपको संविधान जारी गरिएको भए पनि दुई विषयलाई प्रभावहीन बनाइनु घातक बन्यो । पहिलो, राज्य पुनर्संरचना अधुरो रह्यो । दोस्रो, दण्डहीनतालाई नजरअन्दाज गरियो । शासन व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन आयो । परम्परागत शाही राजतन्त्र हटाई जनताका सन्तान राष्ट्र प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति रहने व्यवस्था ल्याइयो । संसदीय व्यवस्थालाई समेत उन्नत बनाइयो । तथापि, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र सेनामा उचित पुनर्संरचना गरिएन । त्यति मात्रै होइन, संवैधानिक व्यवस्था नै गर्न नसकिने भए पनि राजनीतिक दलका पुरातन मान्यता र नेतृत्वमा गरिनुपर्ने मनासिब फेरबदलसमेत भएन । पञ्चायत, राजतन्त्रमा स्थापित दल र तिनका नेतृत्व परिवर्तित व्यवस्थामा यथावत् रहे । जसले नयाँ परिस्थितिको मूल्यांकन र आत्मसात् गर्न सकेन । जनताको बलिदान, रगत, त्याग र पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धि धरापमा पुग्यो । यसको मूल कारण र आधार यही हो । यसमा राजनीतिक दलका युवा र प्रगतिशील जमातको ‘मुर्दाशान्ति’ जिम्मेवार छ । 

एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दुई–दुईपटक असंवैधानिक संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन गरे । जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने संसद्लाई बन्दी र असफल बनाउने कार्यमा लाग्दा उनलाई रोक्ने हिम्मत भएका कोही देखिएनन् । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल आदिमाथि ओलीले निर्मम कारबाही र निष्कासन गरिरहँदा एमालेका अन्य नेता मौन रहे । विख्यात नीतिवेत्ता, दार्शनिक तथा राजनीतिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ भन्छन्, ‘दोषीप्रतिको दया, निर्दाेषप्रतिको क्रूरता हो ।’ पछिल्लोपटक नीति महाधिवेशनमार्फत आपूmलाई आजीवन अध्यक्षमा राखिरहनका निम्ति ओलीले जे–जस्ता व्यवस्था गरे, अब एमालेजनले चेत्न जरुरी छ । एमाले मुलुकको एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति भएकाले यसप्रति लेखकजस्ता गैरएमालेको पनि चासो रहनु स्वाभाविक नै छ । अत: ओली गिरोह वा ग्याङमुक्त एमाले बनाउने कार्यमा यसका ऊर्जाशील र राजनीतिक समूहले भूमिका खेलून् । एमालेले फेरि वामपन्थबाट लोकतान्त्रिक बाटोमा उभिने प्रण गरोस् । अन्यथा, ख्याल राखौँ, ओली होइन, एमालेकै विकल्प खोजिनेछ र खोजिनु पनि पर्छ ।