उचित पारिश्रमिकका लागि संघर्षरत नर्सहरूको समस्याको सम्बोधन गर्न सरकारले सातवटै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्राडा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिको आज बसेको पहिलो बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
नेपाल नर्सिंङ संघको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत नर्स प्रतिनिधिसमेतको कार्यदल सातवटै प्रदेशमा गठन गर्ने र सो कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य डा. अनुप बाँस्तोलाले जानकारी दिए।
मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइका प्रमुखसमेत रहेका डा. बाँस्तोलाका अनुसार सो कार्यदलले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिसँग समन्वय गर्दै कार्य गर्न सक्नेछ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार बिहान मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा, सुविधालगायतका विषयमा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सुझावसहितको कार्यान्वयन योजना प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गरेकी थिइन्। आइतबार नै समितिको पहिलो बैठक बसी तिहार बिदाका अवधिमा भर्चुअल माध्यमबाटै भए पनि अध्ययनको काम अघि बढाउने गरी सातै प्रदेशमा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो।
‘मिति २०८२।०७।०२ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीस्तरको निर्णय भएअनुसार गठन भएको कार्यदलले नजिकै आउँदै गरेको शुभ–दीपावली तथा छठको बिदालाई मध्यनजर राख्दै भर्चुअल माध्यमबाट सम्पर्कमा रही आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ निर्णयमा भनिएको छ।
समितिको दोस्रो बैठक कात्तिक ९ गते बिहान ११ बजे बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पनि अनिवार्य उपस्थित हुन समितिले भनेको छ। समितिले दिएको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिनेछ।
