एमाले सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनामा आमराजनीतिक सहमति र जनसर्मथन प्राप्त गर्न पार्टीले ६ वटा बुँदामा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले पुनर्स्थापनाको नाराले द्वन्द्व चर्काउँछ कि समाधान गर्छ जस्ता विचारणीय प्रश्नलाई ध्यान दिँदै आमराजनीतिक सहमति र जनसमर्थनका लागि ६बुँदे प्रतिबद्धता जनाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
‘आज तत्काल प्रतिनिधिसभाको नाराले अहिलेको द्वन्द्वलाई समाधान गर्छ कि झन् चर्काउँछ ? भदाै २३ र २४ गतेको सडकको आक्रोशलाई साम्य बनाउँछ कि झन् उत्तेजित बनाउँछ ? राष्ट्रपति र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको परामर्शबाट निकालिएको राजनीतिक निकासको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? समाजमा द्वन्द्व विस्तार हुँदै गएर थप संवैधानिक शून्यतामा पुग्यो भने त्यसको परिणाम के होला ? यस्ता प्रश्नहरूमाथि गम्भीर विचार गर्नुपर्दछ,’ उनले प्रस्तावमा भनेका छन्।
तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न यो सरकार असफल भए प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको मागले जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्ने भन्दै भट्टराईले भने, ‘तसर्थ त्यसको न्यायिक परीक्षण गर्दै समयको प्रतिक्षा गर्नुपर्दछ।’
सो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनामा आमराजनीतिक सहमति र जनसर्मथन प्राप्त गर्न एमालेले ६ बुँदामा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्ता छन् प्रस्तावित ६ बुँदा
१. पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछैनन् ।
२. सर्वदलीय र ‘जेन–जी’ प्रतिनिधिहरूको समेतको सहभागितामा सरकार निर्माण हुनेछ ।
३. पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा व्यक्त माग र भावनाअनुरूप सहमतिका आधारमा संविधानको आवश्यक संशोधन गर्नेछ ।
४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सन्दर्भमा कानुनी प्रबन्ध गर्नुका साथै ठोस घोषणासहित विशेष प्रस्ताव पास गर्नेछ ।
५. उपरोक्त कामहरू गर्दै बढीमा आठ महिनाभित्र संघ, प्रदेश सभा, स्थानीय निर्वाचन गरिनेछ ।
६. ‘वान नेसन, वान इलेक्सन’ प्रबन्ध गरिनेछ
