- नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने हरेक दशकमा कुनै न कुनै आन्दोलन, विद्रोह र रुपान्तरण हुने गरेको देखिन्छ
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने हरेक दशकमा कुनै न कुनै आन्दोलन, विद्रोह र रुपान्तरण हुने गरेको देखिन्छ । र, प्रत्येक परिवर्तनसँगै अपेक्षाको ज्वारभाटा उठ्छ । तर, जनजीवनमा मौलिक सुधार भने बिरलै देखिन्छ । यही असमानता र निराशाबाट फेरि अर्को आन्दोलन जन्मिन्छ, एकै देश, फरक पुस्ता र फरक स्वरूपमा ।
वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनबाट सुरु भएको नेपालको आधुनिकताको यात्रा २०१५ को आमनिर्वाचनसम्म पुग्दा नेपालीको राजनीतिक चेतनाको स्तर केही उठ्न खोजेजस्तो देखिन्थ्यो । तर, चुनावको दुई वर्ष पनि नपुग्दै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि राजाले देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि वि.सं. २०१७ देखि सुधारका केही प्रयास गरेका थिए । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, भूमिसुधार ऐन, शिक्षा ऐन यसै दिशाका केही कदम थिए । तर, नागरिक स्वतन्त्रताको अभावमा जनतामा असन्तुष्ट छायो ।
बढ्दो असन्तुष्टि वि.सं. २०३६ मा विद्यार्थी आन्दोलन उठ्यो । त्यसपछि सरकार जनमत संग्रह गराउन बाध्य भयो । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाको कठोरता केही खुकुलो बन्यो । त्यसको दश वर्षपछि वि.सं. २०४६ मा कांग्रेस र बामपन्थीले दलीय व्यवस्थाको माग गर्दै गरेको संयुक्त आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुईखम्बे नीतिमा मुलुक अघि बढ्यो । त्यसपछि राजनीतिक स्वतन्त्रता, दलहरूको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताजस्ता केही विषयमा सुधार देखिएको थियो । तर, सामाजिक न्यायको मुद्दा अझै सम्बोधन हुन सकेको थिएन ।
वि.सं. ०५२ मा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सशस्त्र जनयुद्धको सुरुवात भयो । त्यसको आधा दशक नपुग्दै वि.सं. ०५८ मा राजदरबारभित्र भएको हत्याकाण्डमा राजपरिवारका अधिकांश सदस्य मारिए । त्यसको आधा दशकपछि तत्कालीन संसदीय सात दल र विद्रोही माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारीका आधारमा ०६२/६३ को जनआन्दोलन सुरु भयो । त्यसले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । लामो रस्साकस्सीपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै वि.सं. ०७२ मा संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी भयो । सात दशकको समयमा नेपाली जनताले सबै राजनीतिक व्यवस्था चाखिसक्दा स्थायित्वको स्वाद भने अझै अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
१०४ वर्ष लामो राणाशासनको पतनपछि ००७ सालमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो । तर, त्यो प्रजातन्त्र दिल्ली सम्झौतामा बाँधिएको थियो, जसमा जनताको भूमिका सीमित थियो । निर्णय विदेशी शक्ति र राजदरबारमै सीमित थियो । राजनीतिक स्वतन्त्रता आएको भए पनि सामाजिक न्याय र आर्थिक रुपान्तरणको ढोका खुल्न सकेन । लामो पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध उठेको वि.सं. ०४६ को जनआन्दोलनले बहुदलीय लोकतन्त्र ल्यायो । तर, सत्ता फेरिए पनि शासनको चरित्र फेरिएन ।
भ्रष्टाचार, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र नातावादले लोकतन्त्रको नैतिक बल कमजोर पार्यो । वि.सं. ०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले ग्रामीण नेपालका गहिरा सामाजिक अन्तरविरोध उजागर गर्यो । जमिन, वर्ग, जात, लिंगका आधारमा कायम असमानताविरुद्धको माओवादी विद्रोह राजनीतिको पुनर्संरचनाको मागमा केन्द्रित थियो । एक दशक लामो संघर्षपछि ०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको नयाँ आधार बनायो । तर, रूपान्तरण त्यत्तिमै सीमित रह्यो । संक्रमणकाल लम्बियो । सत्य निरुपणको प्रक्रिया अधुरा रहे । राजनीतिक दलहरू सत्ताकेन्द्रित प्रतिस्पर्धामा फसे ।
०७२ सालमा जारी संविधानले संघीय संरचना, समावेशिता र समान अधिकारको आश्वासन दियो । तर, कार्यान्वयनमा जाँदा राजनीतिक समीकरणमा अड्कियो । दलहरूबिच सरकार बनाउने–ढाल्ने खेल चलिरह्यो । अर्थतन्त्र ठप्प भयो । युवाको विदेश पलायन बढ्यो, गाउँहरू रित्तिँदै गए । नागरिकमाझ चरम निराशा देखियो । नेपाल फेरि पुरानै मनोवृत्तिको बन्दी बन्यो, जहाँ सरकार परिवर्तनलाई नै परिवर्तनको प्रतीक ठानिन्छ । तर, प्रणालीगत सुधारको सवाल गौण रहन्छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको यथार्थ राजनीतिक दल र नागरिकले स्विकारेको अवस्था छ । त्यही निराशाको भुमरीमा ०८२ सालमा जेन–जी आन्दोलन उठेको हो ।
डिजिटल युगमा जन्मेहुर्केका युवाले पुराना दल, पुराना शैली र पुराना प्रतिबद्धताप्रतिको असन्तोष जाहेर गरे । यसपटक सडकमा मात्र नभई टिकटक, रेडिट, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) र युट्युब आन्दोलनका मोर्चा बने । यसपटकको आन्दोलन युवाहरूले मोबाइलबाट सुरु गरेका थिए । राजनीतिक दलसँग भावनात्मक रूपमा नजोडिएको युवा पुस्ता तत्काल परिणाम खोजिरहेका थिए, आश्वासन होइन । उनीहरूले व्यवस्था र नेतृत्वमाथि प्रश्न गरिरहेका थिए । अस्थिर सरकार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलाली, घुसखोरी र विदेश पलायनको पीडाविरुद्धको सामूहिक आक्रोश जेन–जी आन्दोलनको रूपमा प्रतिबिम्बित भएको हो ।
अघिल्लोपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडांैमा बालेन्द्र साह, धरानमा हर्क सम्पाङ, धनगढीमा गोपाल हमालले पाएको मत र संघीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पाएको मत पनि खासमा प्रमुख दलहरूप्रतिको आक्रोशको मत थियो । त्यसलाई प्रमुख राजनीतिक दलले त्यतिवेला बुझ्न सकेनन् । यसैले गर्दा अहिलेको यो विद्रोह उठ्ने अवस्था आयो । यो आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दल, कांग्रेस, एमाले, माओवादीको पारम्परिक शक्ति सन्तुलनलाई चुनौती दिएको छ । माओवादीका लागि त यो थप विडम्बना बन्यो । क्रान्तिको विरासत बोकेर आएको यो दल नयाँ क्रान्तिकारी पुस्ता आकर्षित गर्न नसक्ने दल बन्न पुगेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका केही चुनौती पनि देखिएका छन् । जेन–जी आन्दोलन स्वत:स्फूर्त उठ्यो र अहिले यही नै यसको शक्ति र कमजोरी दुवै बनेको छ । संगठन र परिपक्व नेतृत्वको अभाव छ । नेतृत्व स्पष्ट छैन । एजेन्डा छरिएका छन् । कुनै साझा एजेन्डा देखिँदैन । राजनीतिक दृष्टिले कार्यक्रम र नीतिगत दिशा नबनेसम्म यो आवेग लामो टिकाउन सकिँदैन । पुराना दल युवाको असन्तुष्टिलाई आफ्नो स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । यदि यो आन्दोलन राजनीतिक दलहरूको खेलमा फस्यो भने फेरि विगतका आन्दोलनझैँ प्रभावहीन हुन सक्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा केही समय ‘ट्रेन्ड’मा रहेर पछि हराउने खतरा सधैँ रहन्छ । डिजिटल प्ल्याटफर्मबाट सुरु भएको आन्दोलनलाई परिवर्तनकामी शक्ति बन्ने हो भने भौतिक संरचना र नीति–नियममा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने संगठनात्मक स्वरूप आवश्यक हुन्छ । सामाजिक सञ्जालबाट सिर्जित शक्ति अस्थायी हुन्छ । त्यस्तै विरोधसँगै विकल्प पनि अघि सारिनुपर्छ । देशको भावी आर्थिक नीति, रोजगारी नीति, सुशासन प्रणालीजस्ता विषयमा स्पष्ट विचार अहिलेसम्म जेन–जी आन्दोलनले देखाउन सकेको छैन । विकल्पविनाको विद्रोह अस्थायी ऊर्जामा सीमित रहन्छ ।
हरेक विद्रोहले नयाँ नीतिगत विकल्प दिन सक्नुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्न राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र दर्शन आवश्यक हुन्छ । अस्पष्टताले रास्वपाकै स्थितिमा पुर्याउन सक्छ ।
जेन–जी आन्दोलनले पुराना दललाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाइदिएको छ । अब दल आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास, पारदर्शिता र युवाको सहभागिता बढाउने दिशा जान बाध्य हुन सक्छ । जेन–जी पुस्ताले आन्दोलनमार्फत प्रस्ट सन्देश दिएको छ, राजनीतिक सहभागिता मतपत्रको कुरा मात्रै नभएर सामाजिक सञ्जालमार्फत निगरानी, दबाब र अनुगमनको विषय पनि हो । यो विद्रोहले नीतिगत सुधारको नयाँ बहस सिर्जना गराएको छ । जेन–जी आन्दोलनले बेरोजगारी, विदेश पलायन र बढ्दो भ्रष्टाचार, नातावादजस्ता देशका मूल समस्यालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ । यदि सरकार र दलहरूले यी विषयमा ठोस सुधारका कदम चाल्न सके भने यो आन्दोलनले इतिहासमा सकारात्मक ऊर्जाको रूपमा स्थान बनाउनेछ ।
विद्रोहले नयाँ नेतृत्व उदाउने आधार सिर्जना गर्छ । यस आन्दोलनले स्वतन्त्र सोच भएका युवाहरूलाई राजनीतिक वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा उभिन प्रेरणा दिएको छ । आन्दोलन दीर्घकालमा नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको पुनर्संरचनाको कारक पनि बन्न सक्छ । राजनीति दल र राजनीतिक घटनाक्रमभन्दा बाहिर रहँदै आएको भनिएको एउटा पुस्ता (जेन–जी)मा विद्रोहपछि राजनीतिक चेतना विकास हुन थालेको देखिन्छ । उनीहरू अहिले संविधान र कानुनका पुस्तक लिएर हिँड्न थालेका छन् । राजनीतिक दलले संगठित गर्न नसकेको एउटा पुस्ता स्वत:स्फूर्त रूपमा राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
विद्रोहलाई पुनर्जागरणमा बदल्न सक्नुपर्छ । नेपालको इतिहासले देखाएको छ, हरेक दशकको विद्रोहले नयाँ आशा जन्माउँछ । तर, त्यो आशा संस्थागत हुन नसक्दा फेरि निराशामा परिणत हुने गरेको छ । जेन–जी आन्दोलन पनि अहिले त्यस्तै मोडमा छ । यो नयाँ युगको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्नुपर्छ, फेरि अर्को असफल क्रान्तिको अध्याय बन्नुहुँदैन । अब उत्तरदायित्व केवल आन्दोलनकर्ताको मात्र होइन । युवा आक्रोशलाई सकारात्मक नीति र सुधारमा बदल्ने कर्तव्य अब राजनीतिक दल, नीति–निर्माता र नागरिक समाज सबैको हो । यदि जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउन प्रेरित गर्यो भने यो केवल विद्रोह होइन, नेपालको पुनर्जागरणको अवसर हुनेछ । समयले फेरि एकपटक हाम्रो पुस्तालाई प्रश्न गरेको छ, हामी विद्रोहमै सीमित हुने कि रुपान्तरणमा उभिने ?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी युवा पुस्ताको मात्रै होइन । आफूलाई राजनीतिमा टिकाइराख्न चाहने राजनीतिक दल, ती दलमा आबद्ध नेता–कार्यकर्ता, प्रशासनिक नेतृत्व र सबै सरोकारवालाको हो । अहिलेको परिस्थितिमा चिन्ता होइन, चिन्तनको आवश्यकता छ । चिन्तनले नयाँ विचार जन्माउँछ । त्यसरी आएको विचारलाई परिणाममुखी बनाउने गरी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि लैजानु र मुलुकलाई गतिशीलता प्रदान गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समाजवादी व्यवस्थामा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसो भएमा मात्रै शान्त र समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव हुन्छ ।
लेखक माओवादी नेता हुन् ।
