- दक्षिण एसियाका तीनवटै देशमा उठेको विद्रोहको सबैभन्दा स्पष्ट र साझा कारक आर्थिक पीडा हो
दक्षिण एसियाली देशमा उठेको क्रान्तिको लहरबारे हुने छलफलमा हिजोआज एक वाक्यांश धेरै दोहोरिने गरेको छ : नयाँ अरब वसन्त । झट्ट हेर्दा तुलना स्वाभाविक देखिन्छ । हुन पनि, एक दशकअघिको अरब विद्रोहले जसरी ट्युनिसिया, इजिप्ट र लिबियामा शासकलाई पतन गर्यो, त्यसरी नै दक्षिण एसियाका तीन देशमा एकपछि अर्को सत्ता ढलेको देखियो– सन् २०२२ मा श्रीलंकामा, २०२४ मा बंगलादेशमा र भर्खरै अर्थात् सन् २०२५ मा नेपालमा ।
दुवै क्षेत्रमा आर्थिक कुप्रबन्धन, भ्रष्टाचार र अधिनायकवादप्रतिको आक्रोशले आमजनता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यस्तै दुवै भेगमा शासक अपदस्थ नभएसम्म राष्ट्रिय सेना धेरै हदसम्म मौन देखियो । तर, दुई भागको समनता यतिमै सीमित देखिन्छ । अरब वसन्त उस्तै जनसंख्या र शासन भएको अरबी राज्यका लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको साझा आकांक्षाद्वारा सञ्चालित थियो । जबकि, दक्षिण एसियाली देशमा उठेको विद्रोह हरेकको फरक राष्ट्रिय सन्दर्भबाट उठेको देखिन्छ । तिनलाई एउटै ठुलो ज्वारको हिस्साको रूपमा हेर्नेहरूले खासमा हरेक देशका सन्दर्भमा देखिएका व्यापक भिन्नतालाई आँखा चिम्लिएका छन् ।
श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालमा उठेका प्रत्येक विद्रोहको आफ्नै उत्प्रेरक, सामाजिक संरचना र राजनीतिक परिणाम थिए । यदि उनीहरूलाई जोड्ने कुनै साझा सूत्र छ भने त्यो साझा क्षेत्रीय क्रान्तिभन्दा नागरिकको अधीरतामा भेटिन्छ । विशेषगरी युवामा, जसले असफल अभिजात वर्गलाई थप सहन अस्वीकार गरे ।
तीन दक्षिण एसियाली देशमा उठेको विद्रोहको सबैभन्दा स्पष्ट साझा कारक आर्थिक पीडा हो । श्रीलंकामा विदेशी मौजादको सञ्चिति सकिएपछि अत्यन्त उच्च मुद्रास्फीति, इन्धन अभाव र लोडसेडिङले लोकप्रिय विद्रोहका लागि आधार तयार गरिदियो । उता, बंगलादेशमा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सीमित वर्गलाई मात्र फाइदा भइरहेको आर्थिक वृद्धिको मोडेलले चरम असन्तुष्टि निम्त्याएको थियो । निजामती सेवाका जागिरका लागि उच्च कोटा, यो असन्तुष्टि विस्फोट हुने कारण बन्यो । नेपालमा भने युवामा आर्थिक अवसरको कमी, बेरोजगारी र अस्थिर सरकार आक्रोशका कारण थिए । सामाजिक सञ्जालमाथिको व्यापक प्रतिबन्धले त्यस क्रोधलाई विस्फोटन गरायो ।
तीन देशको विद्रोहमा देखिएको अर्को समानान्तर सेनाको भूमिका हो । तिनै आन्दोलनका क्रममा सेना सत्ताधारीलाई बचाउन निर्णायक हस्तक्षेपमा उत्रिएन । सम्भवत: सेनाले आन्दोलनको निसानामा रहेको शासन जोगाउन नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको आकलन गर्यो या दमनबाट ठुलो क्षति हुने डरले काम गर्यो । यस संयमले विरोध प्रदर्शनबाट शासन पूर्णस्तरको पतनतर्फ बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्यो ।
श्रीलंकामा विद्रोह आमपरिचालनमा आधारित थियो । त्यसमा सबै वर्ग, उमेर र व्यावसायिक समूहका मानिस सहभागी भए । प्रदर्शनकारीको एउटै माग थियो, राजपाक्षे परिवारको बर्खास्तगी, जसको कठोर शासन र आर्थिक कुप्रबन्धनले देश टाट पल्टिएको थियो । त्यसैले, आन्दोलनले व्यापक संवैधानिक परिवर्तनमाथि जोड दिएको थिएन । तथापि, आन्दोलनले पुरानो व्यवस्थामाथि निर्णायक ब्रेक लगाउन भने सम्भव गरायो ।
सन् २०२४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा अनुरा कुमार दिसानायकेको विजयले एउटा निर्णायक मोड लियो । दिसानायकेको शासनत्वको एक वर्षमा श्रीलंकाले पुनरोत्थानतर्फ सावधानीपूर्वक कदम उठाएको देखाउँछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रत्यक्ष कदम सुरु गरिएको छ । वित्तीय सुधार भइरहेका छन् । राजनीति एउटै परिवार र दलको वरिपरि नघुमेर बढी प्रतिस्पर्धी भएको छ । राजनीतिक संस्कृति अझै कमजोर रहे पनि राजपाक्षेको पकड तोडिएको छ । दशकौँपछि पहिलोपटक शीर्ष तहमा जवाफदेहिताको भावना छाएको छ । श्रीलंकाको विद्रोह केवल एउटा राजनीतिक परिवारलाई मात्र सत्ताबाट हटाउन सफल भएन, यसले फरक प्रकारको नेतृत्वलाई स्थान सिर्जना गर्न पनि सफल भयो ।
बंगलादेशमा विद्रोहको सुरुवात विद्यार्थीले गरे । छिटै त्यो सेख हसिनाको दशकौँ लामो अधिनायकवादी शासनविरुद्ध राष्ट्रव्यापी विद्रोहमा परिणत भयो । श्रीलंकाभन्दा फरक रूपमा यहाँ आन्दोलनले स्पष्ट संस्था सुधारको संवैधानिक महत्वाकांक्षा बोकेको थियो । अर्थात्, त्यहाँ केवल एकजना नेतालाई हटाउने मागभन्दा राजनीतिक प्रणालीलाई नै पुनर्स्थापित गर्ने चाहना थियो । नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले त्यस मागलाई पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । हिजोका दिनमा गठन गरिएका संरक्षक सञ्जाल भत्काइएका छन् । राष्ट्रिय राजस्व बोर्डलाई विभिन्न शाखामा अलग गरिएको छ । विगतमा कारबाहीबाट अछुतो रहेका नोकरशाहविरुद्ध समेत अनुशासनात्मक कदम उठाइएका छन् । पुरानो व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुनेविरुद्ध सम्पत्ति रोक्कादेखि विभिन्न कारबाही चलाइएका छन् । सुधारको मागलाई हदसम्म राज्यले तलसम्म जरा गाडेको भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्न सक्छ भनेर देखाउने प्रयासमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
तर, अन्तरिम शासन अवधिमा देशको ध्रुवीकृत राजनीतिको नाजुकता पनि उजागर भएको छ । नोकरशाहहरूले सुधार लागू गर्न प्रतिरोध गरिरहेका छन् । पटक–पटकका हडतालले कर संकलनलाई असर गरेको छ । पुरानो बजेटले द्रुत राहतको अपेक्षा गर्नेलाई निराश बनाएको छ । साधारण नागरिकसमेत सामूहिक मुद्दामा फसेका उदाहरण पनि भेटिएका छन् । यस्तोमा पक्षपातपूर्ण मुद्दामामिलाको विषय पनि उठिरहेको छ । पत्रकारले धम्कीको सामना गरिरहेका छन् । हसिनाको पार्टी अवामी लिगको राजनीतिक गतिविधिमा लागेको प्रतिबन्धले देशको बहुलवादी चारित्रमाथि समेत प्रश्न उठाउँछ । अन्तरिम प्रयोगले दिगो सुधार प्रेरित गर्छ कि अधिनायकवादको अर्को चक्र सुरु गर्छ भन्ने कुराले बंगलादेशको विद्रोह नयाँ मोड हो या अर्को गुमेको अवसर हो भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ । हसिनाको पतन कठिन संघर्षको सुरुवात मात्र थियो, अन्त्य होइन ।
नेपालको विरोध श्रीलंका वा बंगलादेशभन्दा भिन्न रह्यो । यो मूलत: एउटा पुस्ता, अर्थात् ‘जेनेरेसन जेड’ द्वारा सञ्चालित आन्दोलन थियो । अस्थिर राजनीति र व्यापक स्तरको भ्रष्टाचारबाट निराश युवाले यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक वर्गलाई नै दोषी ठहर्याए । तिनीहरूका निसानामा सबै पार्टी र तिनका नेता परे । सम्पूर्ण राजनीतिक निकायलाई असफल भनी खारेज गरियो । डिजिटल प्ल्याटफर्मबाट सुरु भएको यो विद्रोह निकै विघटनकारी साबित भयो । यसको ऊर्जा विशाल थियो, तर मागमा भने अन्योल देखिन्थ्यो ।
यहाँ न त बंगलादेशमा जस्तो संवैधानिक सुधारको कुनै आह्वान थियो, न त श्रीलंकामा जस्तो कुनै एक राजनीतिक परिवारलाई हटाउने मुद्दा नै थियो । मागहरू मुख्यत: राजनीतिक नेतृत्वको राजीनामा, सम्पूर्ण निर्वाचित निकायको विघटन, जवाफदेहिता र नयाँ चुनावका लागि थिए । तर, वैधानिकताको नयाँ प्रणाली कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे आमसहमति थिएन । परिणामहरू नाटकीय रूपमा अघि आए, दर्जनौँ प्रर्दशनकारी मारिए । संसद् जलाइयो । र, अहिले चुनावी सरकार गठन गरिएको छ ।
आमरूपमा राजनीतिक दलप्रति यति अविश्वास छ कि कुनै पनि दल वा नेता खुलेर अगाडि आउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, अन्तरिम सरकारलाई ६ महिनाभित्र अर्थात् फागुन २१ भित्र आमचुनाव गराउनुबाहेक राजनीतिक प्रणालीमा कुनै पनि आधारभूत परिवर्तन ल्याउन कुनै स्पष्ट जनादेश छैन । नेपालको विद्रोह संस्थाहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नेबारे थिएन । यो त सम्भ्रान्त वर्गको पूर्ण अस्वीकृतिका रूपमा उठेको थियो । यस अस्वीकृतिले अहिले राजनीतिक भविष्यमाथि भने अनिश्चितता सिर्जना गरेको हुन सक्छ ।
वाइन स्विडेनको उप्सला विश्वविद्यालयमा शान्ति र द्वन्द्व अनुसन्धानका प्राध्यापक हुन् ।
–स्क्रोलबाट
