ओलीको राजनीति ‘फोकस अन आई’

• अब ओलीको राजनीतिक विश्राम एमालेको आन्तरिक मामिला मात्र रहेन, यो समग्र नेपाली लोकतन्त्रका लागि पुस्तान्तरणको ‘ट्रेन्ड–सेटर’ बन्ने अवसर पनि हो

‘फोकस अन आई’को सबैभन्दा प्रचलित अर्थ भनेको जनताको सेवा वा राष्ट्रिय हितलाई भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, पद, शक्ति र सम्पत्ति सञ्चयलाई प्राथमिकता दिनु हो । देश वा पार्टीको एजेन्डालाई पन्छाएर केवल सत्तामा कसरी टिक्ने वा व्यक्तिगत रूपमा कसरी लाभ लिने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेर शक्तिकेन्द्रित व्यवहार देखाउनु हो । सफलताको सम्पूर्ण श्रेय आफैँ लिनु र असफलताको दोष अरूमाथि थोपर्नु हो । आफ्नो गल्ती वा त्रुटिको व्यक्तिगत जिम्मेवारी नलिनु र त्यसबाट सिकेर सुधार नगर्नु हो । राजनीतिक सिद्धान्त वा जनताप्रतिको वाचा बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थअनुरूप राजनीतिक व्यवहार र निर्णय परिवर्तन गर्नु र वंशवाद र गुटबन्दीलाई प्राथमिकता दिनु हो । जनताको प्रतिनिधित्वका लागि पहिले आफैँमा नैतिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नराख्नु हो । फोकस अन आई भनेको जनताको ‘हामी’लाई छाडेर मेरो ‘म’ मात्र हेर्ने संकुचित स्वार्थ हो । यसलाई आधुनिक, लोकतान्त्रिक र सेवामूलक राजनीतिमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति मानिन्छ । यसको ठिकविपरीत असल नेताहरू आत्मजागरूक हुन्छन् र आफ्नो व्यक्तित्व वा पदलाई नभई जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्छन् । जब नेता ‘म’मा केन्द्रित हुन्छ, उसले जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा नेताले आफूलाई कानुन र प्रणालीभन्दा माथि ठान्न थाल्छ, जसले अन्तत: तानाशाही वा स्वेच्छाचारी शासनतर्फ डोर्याउन सक्छ । ‘म’को स्वार्थ पूरा गर्न सार्वजनिक कोष, पद र अवसरको दुरुपयोग हुन्छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउँछ र राष्ट्रको अर्थतन्त्र तथा विकास पछाडि धकेलिन्छ । मकेन्द्रित नेताले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न समाजलाई आफ्नो पक्ष र विपक्षमा विभाजन गर्छ । यसले गर्दा सामाजिक सद्भाव खलबलिन्छ र द्वन्द्व बढ्छ । जब जनताले नेतालाई केवल आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भएका देख्छन्, उनीहरूमा राजनीतिप्रति अविश्वास र वितृष्णा बढ्छ, जसले स्वस्थ राजनीतिक सहभागितालाई घटाउँछ । त्यसैले ‘म’मा अत्यधिक ध्यान दिनु भनेको नेतृत्वबाट सेवाभावलाई हटाएर शासक मनोवृत्तिलाई स्थापित गर्नु हो ।

ओलीको म राजनीतिले एमालेको विशाल र अनुशासित संगठनलाई आफ्नो व्यक्तिगत शक्तिको आधार बनायो र बदलामा संगठनको आन्तरिक लोकतन्त्र र सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्यो । एमालेको संगठनलाई ओलीको मुठीभित्र राख्ने प्रयासस्वरूप सामूहिक नेतृत्वको अन्त्य र ‘म’को सर्वोच्चतामा व्यक्ति–केन्द्रित निर्णय प्रणालीमा रुपान्तरण गरियो । एमालेको संगठन अनुशासित कार्यकर्ता र सुदृढ संरचनाका लागि चिनिन्छ । ओलीले यो संगठनलाई पार्टीको हितमा भन्दा बढी आफ्नो व्यक्तिगत अडान र सत्ता रक्षाका लागि परिचालन गरे । संगठनात्मक संरचनामाथि पार्टीभित्र आफ्नो ‘म’प्रति पूर्ण बफादार गुटलाई बढावा दिइयो र असन्तुष्ट वा फरक मत राख्ने वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने काम भयो । प्रदेश कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटीजस्ता महŒवपूर्ण संगठनात्मक संरचनालाई लामो समयसम्म निष्क्रिय पारियो वा बैठक बस्नै दिइएन । आकस्मिक वा महŒवपूर्ण निर्णय म–केन्द्रित सानो समूहबाट लिने प्रवृत्ति हाबी भयो । कार्यकर्तालाई संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिगत आदेशलाई पालना गर्न प्रोत्साहित गरियो, जसले गर्दा संगठन नेताको सेवकजस्तो देखियो, न कि वैचारिक आन्दोलनको संवाहक ।

ओलीको म राजनीतिले एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको एकीकरणको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । ओलीको ‘म’ले व्यक्तिगत सर्वोच्चता खोज्यो, जसलाई एकीकरणले सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक मञ्च प्रदान गर्यो । नेकपाको एकीकरणपछि ओली नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । यो शक्ति आर्जनमा ओलीको मकेन्द्रित राजनीतिको ठुलो भूमिका थियो । एकीकरणको मुख्य औचित्य राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको तीव्र गति कायम गर्नु भनिएको थियो । तर, ओलीका लागि यो स्थायित्व भनेको आफ्नो व्यक्तिगत नेतृत्वमा दुईतिहाइको शक्ति केन्द्रीकरण गर्नु थियो । ठुलो पार्टीको एउटै अध्यक्ष र कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्दा आफूलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने स्थितिमा पुर्याइयो । यो ओलीको म राजनीतिलाई स्थापित गर्ने सबैभन्दा ठुलो संस्थागत आधार थियो । तर, एकीकरणलगत्तै वैचारिक बहसभन्दा शक्ति बाँडफाँट र व्यक्तिगत टकराव प्रमुख बन्यो । ओलीको मकेन्द्रित अडानले पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्कियो । एकीकरणको मूल औचित्यभन्दा नेताहरूको टकरावले बढी स्थान पायो । अन्तत: यही ‘म’को हठले एकीकरणको सम्पूर्ण औचित्य समाप्त भयो । केपी ओलीको म राजनीतिले एकीकरणलाई नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका लागि अपरिहार्य ऐतिहासिक कदमभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत महŒवाकांक्षा पूरा गर्ने र विरोधीलाई पाखा लगाउने एउटा ठुलो राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्यो ।

ओलीको राजनीतिक शैलीमा राष्ट्रवादको अभिव्यक्ति प्राय: व्यक्तिगत छविको विस्तार र सत्ता टिकाउने माध्यमसँग जोडिएको देखिन्छ । ओलीले अपनाएको राष्ट्रवादको शैलीलाई व्यक्ति–केन्द्रित राष्ट्रवाद भनिन्छ । यसमा राष्ट्रको हित र अडानलाई आफ्नो व्यक्तिगत नेतृत्वसँग जोडेर प्रस्तुत गरिन्छ । जब आफ्नो आन्तरिक दलगत किचलो वा सरकार बचाउने दबाब आउँछ, तब राष्ट्रवादको कार्ड खेल्दा उनलाई राजनीतिक सहानुभूति मिल्छ । यसरी, उनको व्यक्तिगत सत्ता टिकाउने रणनीति राष्ट्रिय मुद्दाको आवरणमा ढाकिन्छ । ओलीले अक्सर राष्ट्रवादको विषयलाई आफ्नो ‘म’सँग जोड्दै आफ्नो नेतृत्वले मात्र देशको हित सुरक्षित गर्न सक्छ भन्ने सन्देश स्थापित गर्न खोजे । जसले गर्दा राष्ट्रिय मुद्दा पनि व्यक्तिगत एजेन्डाजस्तो देखिए ।

ओलीको राजनीतिक दर्शनमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा ओलीको ‘म’केन्द्रित नेतृत्व शैलीसँग गहिरो गरी जोडिएको छ । यो नारालाई उनले व्यक्तिगत भिजन र आफ्नै नेतृत्व क्षमताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे । ओलीको म राजनीतिले समृद्धिको नारालाई राष्ट्रिय एजेन्डाभन्दा बढी व्यक्तिगत उपलब्धिका रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने काम गर्यो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई ओलीको निजी सोच र दूरदर्शिताका रूपमा प्रचार गरियो । यसलाई राष्ट्रिय सहमति वा दलको साझा दर्शनभन्दा बढी उनको व्यक्तिगत भिजनका रूपमा स्थापित गर्न खोजियो । जसबाट उनले म मात्रै देशलाई रुपान्तरण गर्न सक्ने नेता हुँ भन्ने छवि बनाउन खोजे । सरकारले हासिल गरेका जुनसुकै उपलब्धिलाई ओलीको दृढ इच्छाशक्ति र व्यक्तिगत निर्देशनको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गरियो, जसले गर्दा सरकारी प्रणाली वा सामूहिक प्रयासको भूमिका ओझेलमा पर्यो । जब उनको कार्यशैली वा निर्णयमाथि प्रश्न उठ्थ्यो, तब उनले आलोचकलाई समृद्धिविरोधी वा विकासविरोधीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे । यसरी उनले आफ्नो ‘म’केन्द्रित शासनविरुद्ध हुने आलोचनालाई राष्ट्रको समृद्धिविरुद्धको आलोचनासँग जोड्ने रणनीतिक चाल चले । यो नारालाई एउटा ठुलो सपनाका रूपमा प्रस्तुत गरियो, जसले गर्दा यसलाई पूरा गर्न मलाई कुनै पनि बाधाविना काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजियो । यसले उनलाई शक्ति केन्द्रीकरण गर्न र जवाफदेहिताबाट बच्न सहयोग पुर्यायो । यसले गर्दा विशाल सपना र वास्तविक शासकीय व्यवहारबिच ठुलो विरोधाभास देखियो । हालैको जेन–जी आन्दोलनले देखाएको आक्रोशको मूल जड नै यही विरोधाभास थियो । ओलीको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सपना बेच्ने एक शक्तिशाली राजनीतिक ‘ब्रान्ड’को बुझाइ भयो । ओलीका लागि यो नारा जनताको साझा लक्ष्यभन्दा बढी ओलीको व्यक्तिगत सफलताको दस्ताबेज बनाइयो ।

ओलीको म राजनीतिले सुशासनको सैद्धान्तिक पक्ष, जस्तै– जवाफदेहिता र पारदर्शिताभन्दा कार्यसम्पादन र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइयो । सुशासनको एक आधारभूत सिद्धान्त शक्ति विकेन्द्रीकरण हो । तर, ओलीले धेरै महŒवपूर्ण विभाग र अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरे । यसले प्रणालीगत सुशासनलाई नभई ओलीको व्यक्तिगत नियन्त्रण र ‘म’को आदेशमा आधारित सुशासनलाई स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रणालीभन्दा नेताप्रति बफादार बनाउन प्रेरित गर्यो, जुन सुशासनको विपरीत कार्य हो । ओलीले सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, जब उनका निकटवर्ती समूह वा उच्चपदस्थ नेतामाथि भ्रष्टाचारका आरोप लागे, तब उनको ‘म’ले ती आरोपलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा खारेज गर्ने प्रयास गर्यो । आफ्नो पक्षमा रहेका नेतालाई अनुसन्धानबाट जोगाउने वा मौनता अपनाउने प्रवृत्ति देखियो । यसले सुशासनको मूल मर्म अर्थात् कानुनको समान शासनलाई कमजोर बनायो । मिडिया वा विपक्षीबाट आएका जायज प्रश्नलाई पनि उनले हास्यव्यंग्य वा व्यक्तिगत प्रहारमार्फत पन्छाउने शैली अपनाए । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देखिएको युवा आक्रोश उनको सुशासनको नारा र वास्तविक शासकीय व्यवहारबिचको दूरीको परिणाम थियो । उनको ‘म’ले सुशासनलाई व्यक्तिगत प्रदर्शनको विषय बनायो, तर संस्थागत सुधारको विषय बनाउन सकेन ।

हालैको जेन–जी आन्दोलनले ओलीको म राजनीतिलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ । यसले ओलीलाई पुरानो र हट्न नमान्ने एलिटको प्रतीकका रूपमा चित्रण गरेको छ । यो युवा आक्रोशलाई चिर्न एमालेभित्र र बाहिर दुवैतिर विकल्पको खोजी सुरु भएको छ । युवाहरू अब व्यक्तिगत महिमाभन्दा प्रणाली, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित नेतृत्व चाहन्छन् । ओलीले अझै पनि आफू एमालेको अपरिहार्य नेताका रूपमा रहिरहन खोजेको देखिन्छ । आमकार्यकर्ताले पार्टीभित्र ओलीलाई सीधा चुनौती दिन सक्ने प्रभावशाली नेताको खोजी गरिरहेका छन् । पार्टीले नयाँ, सफा छवि भएका नेतालाई अगाडि ल्याउन सकेन भने एमालेमा अन्तर–पुस्ताको द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारको दमनकारी भूमिकाले ओलीको लोकतान्त्रिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । ओलीको म राजनीतिले उनलाई असाध्यै शक्तिशाली बनायो, तर त्यही ‘म’ले उनलाई एक्लै पारेर सत्ताबाट बाहिर मात्र पुर्याएन राजनीतिक विश्राम लिनुपर्ने अवस्थामा पनि पुर्याउँदै छ । यदि ओलीले स्वेच्छाले पार्टीको उच्च पदबाट विश्राम लिए भने शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाललगायत समान पुस्ताका अन्य शीर्ष नेतामाथि पनि पद त्याग गर्न र नयाँ नेतृत्वलाई बाटो दिन अभूतपूर्व नैतिक दबाब सिर्जना हुन्छ । ओलीको विश्रामले एक किसिमको ‘डोमिनो इफेक्ट’ सिर्जना गर्छ । अब ओलीको राजनीतिक विश्राम एमालेको आन्तरिक मामिला मात्र रहेन, यो समग्र नेपाली लोकतन्त्रका लागि पुस्तान्तरणको ‘ट्रेन्ड–सेटर’ बन्ने अवसर पनि हो ।