- खाताको कारोबार, कम्पनी स्वामित्व, सेयर कारोबार र जग्गा–जमिनसम्बन्धी विवरण जुटाउँदै विभाग, भ्रष्टाचारमा संलग्नउपर कारबाही गर्ने जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट, सम्पत्तिबारे छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार र सरकारको निर्देशनपछि काम अघि बढेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ
जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेटमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र उनका परिवारका नाममा रहेका सम्पत्ति तथा कारोबारमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायमको समेत कार्यादेश रहेको सरकारले दलका नेताहरूको सम्पत्ति तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विवरण जुटाइरहेको छ भने सूक्ष्म निगरानी पनि जारी राखेको छ ।
पटक–पटक सरकारको नेतृत्व र साझेदारीमा रहेका दलका नेता र उनीहरूका परिवारको आम्दानीको स्रोतमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र परिवारका नाममा रहेका सम्पत्ति तथा कारोबारको विवरण खोज्दै त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन थालेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ती नेताहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विवरण माग गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकमा पत्राचार दसैँ बिदाको अघिल्लो दिन १२ असोजमै गरिएको विभागका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
अधिकारीहरूका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र भूमिसुधार तथा मालपोत विभागलाई मंगलबार पत्र पठाएको छ । यी निकायहरूबाट खाताको कारोबार, कम्पनी स्वामित्व, सेयर कारोबार र जग्गा–जमिनसम्बन्धी विवरण मागिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारबाट नेताको संलग्नता रहेका विभिन्न कम्पनीबारे, सिडिएसबाट धितोपत्र कारोबार र मालपोतबाट घरजग्गाको विवरण मागिएको छ ।
विभाग स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकमार्फत नेताहरूको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाता र मौज्दात पठाउन पत्राचार गरिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट विवरण प्राप्त भएपछि खाता रोक्का गर्नेसम्मको तयारी छ । यसैबिच विभागले अनुसन्धान थालेका नेताहरूको बैंक खाता, कम्पनी, धितोपत्र कारोबार र घरजग्गाको विवरणको सूक्ष्म निगरानी थालेको छ ।
विभागका अनुसार अनुसन्धानको दायरामा प्रमुख दलका नेतृत्व तहमा रहेका र पटक–पटक प्रधानमन्त्रीसमेत बनेका तीनजना शीर्ष नेता परेका छन् । तिनका परिवारका केही सदस्य पनि लाभको पद र संदिग्ध कारोबारमा जोडिएकाले प्रारम्भिक अध्ययनमा छन् ।
स्रोतका अनुसार विभागले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको परिवारलाई नै अनुसन्धानको घेरामा राखेको छ । उनकी पत्नी निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र पुत्र जयवीर देउवाको पनि विवरण विभागले मागेको छ । देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन् ।
पछिल्ला दशकमा सदावहारजसो सत्ता र शक्तिको निकटमा रहेका पतिसँगको पारिवारिक सम्बन्धको दुरुपयोगबाट अनुचित लाभ लिएको आरोप आरजुमाथि लाग्दै आएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु अनुसन्धानको दायरामा तानिएकी थिइन् । यसबाहेक नियुक्ति, सरुवा–बढुवामा अनुचित लाभ लिएकोमा समेत आरजु विवादित छिन् । उनीहरूका छोरा जयवीर पनि ठेक्कापट्टा र व्यापारिकलगायतका अनुचित गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै विवादमा छन् ।
त्यस्तै, चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र तीनपटक प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । उनीहरूउपर पनि आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न छ । ओली कार्यकालमा कैयौँ घोटला सार्वजनिक भएका थिए, जसमा उनको भूमिका पनि शंकाको घेरामा परेको छ ।
विभागको अनुसन्धानमा निवर्तमान ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता दीपक खड्का पनि छन् । अर्बौँको सम्पत्ति जोडेका उनी विवादित छविका नेता हुन् ।
शीर्ष नेताको घरमा गएर जेन–जी आन्दोलनकारीले जलाई/लुटेर लगेका पैसाबारे पनि विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । असोजको पहिलो साता विभागले शीर्ष तीन नेता र दीपक खड्काको घरमा गएर जलेका पैसा र सम्पत्तिको विवरणसहित मुचुल्का उठाएर ल्याएको थियो । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका फोटो–भिडियोसमेत संलग्न गरेर परीक्षणका लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ । उक्त परीक्षण प्रतिवेदन आइनसकेको विभाग बताउँछ ।
विभागले अलग्गै टोली गठन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘शीर्ष नेताहरूको सम्पत्तिमाथि अहिले प्रारम्भिक रूपमा अनुसन्धान चलिरहेको छ,’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘यसका लागि आवश्यक विवरण सम्बन्धित निकायबाट मागिएको हो ।’
मागिएका विवरण र प्रहरी प्रतिवेदन आएपछि अनुसन्धानले गति पाउने विभागका एक अधिकारीले बताए । विभाग स्रोतको दाबीअनुसार शीर्ष नेतामाथि अनुसन्धान गर्न सरकारबाटै निर्देशन भएको छ । ‘भ्रष्टाचारमा संलग्नउपर कारबाही गर्ने जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट, सम्पत्तिबारे छानबिन गर्ने विभागको क्षेत्राधिकार र सरकारको निर्देशनपछि काम अघि बढेका छन्,’ विभागका ती अधिकारीले भने ।
स्रोतका अनुसार विभागले अहिले गरेको अनुसन्धान प्रारम्भिक तहमा मात्रै छ । ‘विभिन्न निकायबाट विवरण प्राप्त भएपछि त्यसका आधारमा एउटा आकारसहित सम्बन्धित कसुर हेर्ने निकायलाई थप छानबिन र अभियोजन गर्ने गरी विभागले कागजात र प्रमाण हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने ।
अख्तियारबाटै थाल्यो जेन–जीले भ्रष्टाचारविरुद्धको दबाब अभियान, प्रमुख राईसहित आयुक्तहरूको राजीनामा माग
भ्रष्टाचार अन्त्यको अभियान अख्तियारबाटै सुरु गर्दै जेन–जी आन्दोलनका समूहले प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित अन्य आयुक्तहरूको राजीनामा मागेका छन् । ‘जेन–जेनरेसन मुभमेन्ट अलायन्स’ नामक समूहले मंगलबार टंगालस्थित अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनका लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्र नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउँदै वर्तमान पदाधिकारीहरूले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । ‘तपाईंलगायत सम्पूर्ण आयुक्तको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइविना नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत एकतर्फी रूपमा गरेको हो, जसले तपाईंहरूको निष्पक्षतामा ठुलो प्रश्न उठाउँछ,’ अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईलाई सम्बोधन गरेको निवेदनमा छ ।
जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सकी प्रतिनिधि मोनिकाले आयोगका पदाधिकारीको स्वेच्छिक राजीनामा नआए अरू कदम चाल्न बाध्य हुने बताइन् । ‘अख्तियारका पदाधिकारीको नियुक्ति निरंकुश ढंगले र राजनीतिक पहुँचका आधारमा भएको हो । उहाँहरूको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । हाम्रो आन्दोलनको प्रमुख माग भ्रष्टाचार अन्त्य हो, त्यसैले अख्तियारकै जिम्मेवार पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । हामी कसैलाई अपमानित गर्न चाहन्नौँ । तर, यो आशा निराशामा बदलियो भने आवश्यक कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ,’ उनले भनिन्, ‘अलायन्सले पदाधिकारीहरूलाई स्वेच्छिक राजीनामाको अवसर दिइरहेको छ । राजीनामापछि नागरिकसहितको समिति गठन गरेर खुला आवेदनमार्फत निष्पक्ष नियुक्ति हुनुपर्छ । अहिलेको सरकार नै सुधारको आवश्यकता पहिचान गरेर बनेको भएकाले त्यही आधारमा नियुक्ति पनि हुनुपर्छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशकमा गजेन्द्रकुमार ठाकुर
जेन–जी आन्दोलनपछि दलका शीर्ष नेताहरूमाथि छानबिन अघि बढ्दै गर्दा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा नयाँ महानिर्देशक पठाएको छ । मंगलबार कृष्ण मैनालीलाई सरुवा गरेर सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई महानिर्देशकका रूपमा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरी विभागमा खटाएलगत्तै उनले मंगलबार नै कार्यभार सम्हालेका छन् ।
