इजरायल–हमास बढ्दो अविश्वास र युद्धविरामको तयारी

मंगलबार, २१ असोज, २०८२
डिजिटल संस्करण
  • इजिप्टमा युद्धविराम वार्ता पुन: सुरु हुँदै गर्दा इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले बन्धकहरू छिट्टै रिहा हुने अपेक्षा गरेका छन्

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले गाजामा इजरायलको युद्ध अन्त्य गर्न प्रस्तुत गरेको शान्ति योजनाका धेरै माग स्वीकार गरेको हमासले घोषणा गरेको छ । हमास आफूसँग रहेका बाँकी इजरायली बन्दी रिहा गर्न सहमत भएको छ । योजनाद्वारा प्रस्ताव गरिएको प्राविधिक समितिलाई गाजाको प्रशासनसमक्ष बन्दी हस्तान्तरण गर्न इच्छुक छ ।

यद्यपि, हमासले नि:शस्त्रीकरण गर्ने बताएको छैन । न त यो प्यालेस्टिनी राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा पछि हट्न सहमत भएको छ । बरु, यसले गाजापट्टीको भविष्य र प्यालेस्टिनी जनताको वैध अधिकारको निर्णय ‘सामूहिक राष्ट्रिय स्थिति’ र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रस्तावको आधारमा गरिनुपर्ने बताएको छ ।

सोमबार इजिप्टमा युद्धविराम वार्ता पुन: सुरु हुँदै गर्दा नेतन्याहुले बन्धकहरू छिट्टै रिहा हुने अपेक्षा गरेको बताए । उता ट्रम्प हमास ‘स्थायी शान्तिका लागि तयार’ रहेको विश्वास गर्छन् । यद्यपि, अस्पष्टताले भरिएको र प्यालेस्टिनीलाई आफ्नो राजनीतिक भाग्यको निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने योजनालाई समर्थन गर्न हमासले हिचकिचाउनुका धेरै कारण छन् ।

प्यालेस्टिनीलाई किनारा लगाउने योजना
त्यसो भए हमास किन मौन देखिन्छ ? पहिलो, योजनाले भविष्यमा कुनै समयमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल’लाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगरेसम्म गाजामा इजरायलको निरन्तर सैन्य कब्जाको परिकल्पना गर्दछ । त्यसपछि योजनाको प्रस्तावित शासन संरचना छ ।

योजनाअन्तर्गत गाजालाई ‘एक प्राविधिक, अराजनीतिक प्यालेस्टिनी समिति’द्वारा संक्रमणकालीन अवधिमा प्रशासित गरिनेछ । यो लाखौँ भोका, आघातग्रस्त, घरबारविहीन र बेरोजगार गाजावासीलाई आधारभूत सेवा प्रदान गर्न जिम्मेवार हुनेछ ।

तैपनि, यस समितिमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ पनि समावेश हुनेछन्, जसले प्यालेस्टिनीकोे आवाज र गाजाका मानिसको भाग्य निर्णय गर्ने उनीहरूको क्षमतालाई कमजोर पार्नेछ । फेरि पनि धेरै विषय अज्ञात छन् । समितिमा को–को बस्नेछन्, यो कहिले गठन हुनेछ र कति सदस्य प्यालेस्टिनी हुनेछन् भन्ने अन्योल यथावत् छ ।

‘शान्ति बोर्ड’ भनिने नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संक्रमणकालीन निकाय पनि गठन गरिनेछ, जसको नेतृत्व ट्रम्पले गर्नेछन् र कथित रूपमा बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई पनि समावेश गरिनेछ । महत्वपूर्ण कुरा, योजनाले बोर्डमा कुनै पनि प्यालेस्टिनीलाई समावेश गर्ने विषयमा केही भनेको छैन ।

समितिको ‘निगरानी र पर्यवेक्षण’का लागि बोर्ड जिम्मेवार हुनेछ । हाल फतह पार्टीको वर्चस्व रहेको प्यालेस्टिनी प्राधिकरण (पिए) ले सुधार नगरेसम्म र गाजाको नियन्त्रण फिर्ता लिन सक्षम नभएसम्म यसले गाजाको पुनर्निर्माणको पनि निरीक्षण गर्नेछ । यहाँ धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

जस्तै–
- प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका लागि नयाँ चुनावको समय कहिले तोकिन्छ ?
- गाजावासीले चुनावमा भाग लिन सक्छन् कि सक्दैनन् ?
- कुन राजनीतिक गुटलाई उम्मेदवार बनाउन अनुमति दिइनेछ ।
- यी उम्मेदवारलाई बोर्डद्वारा छानबिन गरिन्छ कि गरिँदैन ?
- पिएले पर्याप्त सुधार गरेको छ कि छैन भनेर कसले निर्णय गर्छ ?

यसले खुला राजनीतिक प्रक्रियालाई फरक–फरक व्याख्याको सामना गर्न बाध्य पार्छ, जुन हमासलाई प्यालेस्टिनीको हातबाट शक्ति खोस्ने डर हुन सक्छ । हमासको विज्ञप्ति जारी भएपछि एक वरिष्ठ हमास अधिकारीले ‘शान्ति बोर्ड’को अवधारणा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै भने, ‘हामी प्यालेस्टिनीलाई नियन्त्रण गर्न प्यालेस्टिनी नभएको कथित शान्ति बोर्डलाई कहिल्यै स्वीकार गर्नेछैनौँ ।’

योजनाले यो पनि उल्लेख गरेको छ कि हमास र अन्य गुटको गाजाको भविष्यको शासनमा भूमिका हुनेछैन । यसले गाजालाई नि:शस्त्रीकरण गर्ने आदेश दिन्छ । तर, यो कसले र कसरी प्राप्त हुनेछ भन्ने विषय फेरि अज्ञात छ ।

प्यालेस्टिनी के चाहन्छन् ?
यी सर्तले प्यालेस्टिनीलाई एजेन्सीबाट वञ्चित मात्र गर्दैनन् । तिनीहरूले प्यालेस्टिनी राजनीतिको वास्तविकता र इजरायली कब्जाको प्रतिरोध गर्न प्यालेस्टिनीले लगाउने वैधता र प्यालेस्टिनी राज्यलाई अस्वीकार गर्ने नेतन्याहु सरकारको घोषित लक्ष्यलाई बेवास्ता गर्छन् । यसले ‘शान्ति बोर्ड’का लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौतीलाई प्रकाश पार्छ, फताह पार्टीको नियन्त्रणमा रहेको सुधारिएको प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले प्यालेस्टिनीमाझ वैधता प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नेछ ।

मे महिनामा कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूमा एक हजार २७० जना उत्तरदाताको सर्वेक्षणमा फताहले केवल २१ प्रतिशत लोकप्रिय समर्थन प्राप्त गर्यो, जबकि हमासका लागि ३२ प्रतिशत र तेस्रो पक्षका लागि १२ प्रतिशत । पिएले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्दा धेरैजसो उत्तरदाता गाजाको पुनर्निर्माण गर्न इजरायल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग वार्ता गर्न सबै प्यालेस्टिनी गुट मिलेर एकता सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।

हमासलाई नि:शस्त्रीकरण गर्ने योजनाबारे सोध्दा पश्चिम किनार र गाजा दुवैका ७७ प्रतिशत उत्तरदाताले यो कार्यको विरोध गरे । त्यस्तै, ६५ प्रतिशत उत्तरदाताले गाजाबाट हमास नेतालाई निष्कासन गर्ने कुराको विरोध गरे ।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने कुल उत्तरदातामध्ये ८० प्रतिशतले विश्वास गरे कि यदि हमास निशस्त्र भयो भने इजरायलले युद्ध समाप्त गर्नेछैन र गाजाबाट पछि हट्नेछैन । वास्तविकता यो हो कि केही प्यालेस्टिनी अझै पनि चाहन्छन् कि हमास भविष्यको कुनै पनि प्यालेस्टिनी सरकारको हिस्सा बनोस् र गाजावासीलाई इजरायलको सेनाबाट जोगाउन सक्षम रहोस् ।

योजनाको आकांक्षा र जमिनमा रहेको राजनीतिक वास्तविकताबिच विच्छेदको अर्थ हमास अन्तत: यसमा सहमत भए पनि यसको सफलताको सम्भावना कम हुन सक्छ । शान्ति योजनाले भनेझैँ नेतन्याहुले भविष्यको गाजा शासन गर्ने प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई साँच्चै समर्थन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन । गत हप्ता ट्रम्पसँगै उनको टिप्पणी योजनाको विपरीत छ ।

यसले सुझाव दिन्छ कि नेतन्याहुको यहाँ प्राथमिक लक्ष्य हमासको सैन्य क्षमता र राजनीतिक शासनलाई ध्वस्त पार्नु हो, साथै गाजा र वेस्ट बैंक र पूर्वी जेरुसेलमबिच हाल अवस्थित राजनीतिक विभाजनलाई पनि कायम राख्नु हो । यद्यपि, यसले प्यालेस्टिनीलाई इजरायलको कब्जा र प्यालेस्टिनीले राज्य प्राप्त गर्ने कुनै पनि सम्भावनालाई अन्त्य गर्ने यसको मनसायको प्रतिरोध गर्न इच्छुक एक मात्र समूहलाई अस्वीकार गर्नेछ ।

यसका साथै गाजाको संक्रमणलाई सहयोग गर्न नयाँ नागरिक र सैन्य नोकरशाहीको स्थापना अनिश्चित कालसम्म चल्नेछ । यो पश्चिमी नेताको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अधीनमा पनि हुनेछ ।

यसले इजरायली सेनालाई निकट भविष्यका लागि गाजामा कब्जा गर्न छाड्नेछ । यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनको आरोप लागेको सेनाबाट लाखौँ गाजावासीलाई थप आक्रमणबाट जोगाउन केही हुनेछैन ।

कियर सिड्नी विश्वविद्यालयको सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका लेक्चरर हुन् । 
द कन्भर्सेसनबाट

सुझावित समाचार