जेन–जीको प्रर्दशनका क्रममा २३ र २४ भदौमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सरकारी कार्यालय रहेका ३१ भवनहरू तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने भएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले ६ समूह बनाएर प्रदेश सरकार मातहतसहित प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनीका कारण भएको क्षतिको निरीक्षणपश्चात यस्तो सुझाब दिएको हो ।
क्षतिसँगै आगजनी भएका भवन प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ‘¥यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट’ अध्ययनका लागि टोलीहरू खटाइएकाले सोहीअनुसार अध्ययन प्रतिवेदनले भवनहरूको वर्गीकरण गरेको हो । टोलीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार भवनहरूको अवस्था हेरेर वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार रंग लगाउन थालिएको छ ।
समूहका सदस्यहरूले बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार तीन दिन स्थलगत निरीक्षणपश्चात आइतबार प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । समूह ३ का लिडर पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत ईन्जिनियर रमेश सुवेदीका अनुसार सरकारी कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनियरहरू, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका सदस्यहरू र बाहिरका गरी ३२ जना खटिएका थिए ।
प्रतिवेदन अनुसार १२ भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने अर्थात पूर्ण क्षति भएकाले रातो, तीनमा रातो र हरियो, आवश्यक थप अध्ययन, परीक्षण र मर्मतपछि मात्र प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेका १६ भवनमा पहेँलो र सामान्य मर्मत सभार र सरसफाइपछि प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाका वा सामान्य क्षति भएका १९ भवनमा हरियो चिन्ह लगाइएको छ ।
यी हुन् रातो चिन्ह लागेका भवन
रातो चिन्ह लगाइएका भवनहरूमा मुख्यमन्त्री निवास, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश सभा सचिवालय, संसदीय दलका कार्यालयहरू, कर्मचारी आवास, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, आयोगका उपाध्यक्षको आवास, यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी), यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स), आर्थिक मामिला मन्त्रीको क्वाटर, सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा विकास निर्देशनालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय रहेका छन् । यी भवनहरू पूर्ण रुपमा क्षति भएकाले विस्तृत प्राविधिक परीक्षणपछि मात्र पूनर्निर्माण वा भत्काउन निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पहेँलो चिन्ह लगाएका भवनहरूमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भवन र आवास, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्रीको आवास, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय प्रदेश सभाको सचिवालस्थित पुस्तकालय, प्रदेश सभाका सुरक्षाकर्मीको आवास, प्रदेश सभाको अस्थायी भवन, सचिवालय अफिस, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, यातायात कार्यालय सवारीको शौचालय र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्ने भवन, यातायात कार्यालय लाइसेन्सको शौचालय रहेका । यी भवनहरू संरचनागत स्थायित्व शंकास्पद भएकाले आवश्यक थप अध्ययन, परीक्षण र मर्मतपछि मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामान्य क्षति भएका अर्थात हरियो चिन्हमा परेका भवनहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नयाँ भवन, मुख्यमन्त्रीको आवास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, वन निर्देशनालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन विकास कार्यालय कास्कीको र कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्राल रहेका छन् । यी भवनहरू त्तकाल सामान्य मर्मत सभार र सरसफाईपछि प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
