जेन–जी आन्दोलनको सन्देश र दलहरूको कार्यभार

हरेक आन्दोलनमा झैँ यो झरीयाममा पनि नेपालको सडकमा फेरि युवा पुस्ताको स्वर गुञ्जियो । झन्डै दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त ओली सरकारलाई हातमा प्लेकार्ड, छातीमा साहस र आक्रोश बोकेका लाखौँ युवाको दुईदिने आन्दोलनले भित्तामै पुर्याइदियो र संसद्मा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भनेझैँ हेलिकोप्टर लिएर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो ।

जेन–जीको माग थियो, ‘भ्रष्टाचार अन्त्य होस्, अवसरको समान वितरण होस् र युवालाई सुनियोस् ।’ जनतामा रहेको लामो समयदेखिको उकुसमुकुस एकैपटक सडकमा पोखियो । यो आन्दोलन कुनै दल वा गठबन्धनले आयोजना गरेको थिएन । यो स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएको, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको अनि देशभर एकैपटक गुञ्जिएको युवाको सामूहिक आक्रोश थियो । जसले एकै क्षणमा समग्र राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन गरिदियो ।

नेपाली जनता अलि भावुक छन्, त्यो कमजोर भावनालाई केही निश्चित स्वार्थ समूहले ‘म्यानुपुलेट’ गरेर समग्र शासन व्यवस्थाविरुद्ध प्रयोग गर्दै आएको छ । नेपालको राजनीति विगत केही दशकदेखि अस्थिर छ । सानो विरोध तथा विद्रोह पनि हिंसामै परिणत भइरहेको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भए पनि राजनीतिक दलबिचको अकर्मण्यता, असहमति, नेतृत्ववरिपरि रहने समूहको स्वार्थ तथा भ्रष्टाचार, अवसरको असमान वितरण, सीमित व्यक्तिको घेराबन्दी र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइले देशलाई बारम्बार संकटमा पुर्याएको छ ।

आममानिसले आफ्नो सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न नसक्नु, युवालाई क्षमताअनुरूप अवसर दिन नसक्नुले समेत मानिसमा सरकार र दलका नेतृत्वप्रति वितृष्णा जागिरहेको थियो । आन्दोलनमा जेन–जीको व्यापक सहभागिताले यसलाई थप प्रस्ट बनाएको छ । दलको नेतृत्ववरिपरि रहने स्वार्थ समूह, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी र नीति–निर्माणमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावले सरकारविरुद्ध सडकमा आउन जेन–जीलाई प्रेरित गर्यो । युवा अब परम्परागत राजनीतिक संरचनामा सीमित रहन चाहँदैनन् भन्ने उनीहरूको सहभागिताले प्रस्ट पारेको छ । 

अहिलेको परिवर्तनको वेगलाई सही लय दिन छाडेर अझै पुरानै नेतृत्वले बलजफ्ती गर्ने हो भने आउने चुनावले दलहरूको धङधङी नामेट पार्नेछ । तसर्थ ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्नकै लागि भए पनि पुस्तान्तरणसहित नेतृत्व हस्तान्तरण आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

आन्दोलनमा युवा सहभागिता : ०४६ को आन्दोलनमा पनि युवा नै नेतृत्वदायी भूमिकामा थिए । जनआन्दोलनपछि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य हुँदै बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । तर, देशले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेन । राजा र दलबिच समस्या देखिँदै आयो । एउटाले अर्कालाई देखाएर पन्छिए पनि जनताका आधारभूत समस्या ज्युँकात्युँ रहे । नेता परिवर्तन भए, तर तिनको संस्कार परिवर्तन भएन ।

फलस्वरूप जनताले विद्रोह गरे र २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भयो । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि देशमा गणतन्त्र आयो, एकात्मक व्यवस्था परिवर्तन भई संघीय शासन व्यवस्था सुरु भयो । तर, यी सबै राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन भने सकेन । लोकतन्त्रको दशकौँको अभ्यासपछि पनि सुशासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति जनताले पाउन सकेनन् । यसकारण मानिसमा असन्तुष्टि बढ्यो । सिंहदरबार मात्र गाउँमा पुगेन, त्यहाँको गलत संस्कार पनि तल्लो तहसम्मै पुगेका कारण पनि मानिसमा अहिलेको प्रादेशिक संरचनाप्रति आक्रोश बढेको देखिन्छ ।

दलहरू शक्ति–संघर्ष र स्वार्थमा जकडिँदा जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गयो । यसैलाई पछिल्लो पुस्ता, जेन–जीले खुला रूपमा सडकमा उतारे र सरकारविरुद्ध जेहाद छेडे । भ्रष्टाचार, नातावाद, असमान अवसर र कमजोर सेवा–प्रवाहले जनतालाई निराश बनाएको अवस्थामा तिनको एउटा आह्वानमा हजारौँ मानिस सडकमा आए । शिक्षित युवाले पढाइलेखाइपछि पनि रोजगारी नपाउने, बिदेसिन बाध्य हुने अवस्था लामो समयदेखि रहेका कारण यो पुस्ता चरम निराशामा थियो, त्यही निराशा सडकमा पोखियो । 

आन्दोलन र घटनाक्रम :  सुरुवाती चरणमा युवा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमै थिए । तिनको आन्दोलन सामान्य थियो । सामाजिक सञ्जालमा ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज’ भन्ने ह्यासट्याग ट्रेन्ड भयो । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीदेखि सडकका साधारण युवासम्म हातमा प्लेकार्ड बोकेर सडकमा निस्किए । सरकारले सुरुमा यसलाई सामान्य असन्तुष्टि ठानेर बेवास्ता गर्यो । तर, २३ गतेको अपराह्नपछि आन्दोलन बिस्तारै भड्कियो, उग्रता बढ्दै गयो ।

हाम्रो राज्य संयन्त्रमा समन्वयको अभाव देखियो । प्रहरीमा भिड तथा दंगालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सामान्य ज्ञानको अभाव देखियो । आन्दोलनमा सरकारले कठोरता देखाएर निर्ममतापूर्वक दमन गर्यो । यही दमन नै ओली सरकार बहिर्गमनको प्रमुख कारण बन्यो । प्रहरीबलको अत्यधिक प्रयोग, अन्धाधुन्द लाठीचार्ज र गोलीसम्म चलाउँदा परिस्थिति आक्रामक भयो । ६ दर्जनभन्दा बढी युवाको ज्यान गयो, सयौँ घाइते भए । आन्दोलन अत्यन्त विध्वंसक र अराजक भयो ।

नेतृत्वहीन आन्दोलन :  १३ देखि २७ वर्षका युवाको आह्वानमा भएको आन्दोलन फैलँदो क्रममा थियो । त्यसमा सबै उमेर समूहका मानिसले सहयोग गरेका थिए । आन्दोलन कुनै समूह अथवा व्यक्तिको नेतृत्वमा थिएन । आन्दोलनकारी स्वतःस्फूर्त रूपमा सहभागी थिए । यसलाई कुनै दलका युवा तथा विद्यार्थी संगठनले खुलेर सहयोग नगरे पनि तिनको सहभागिता भने थियो । आन्दोलनको पक्षमा खुलेर कुनै संगठनले आवाज उठाएनन्, समर्थन गरेनन् ।

बरु उनीहरू आआफ्ना दल र सत्ता–संरक्षणमा व्यस्त रहे । उनीहरूले यो आन्दोलनमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहयोग तथा नेतृत्व गरेको भए कथाले अर्कै रूप लिने थियो । आन्दोलनको भावनाले न्याय पाउने थियो साथै परिवर्तनलाई सहज ढंगले संस्थागत गर्न सकिन्थ्यो । दलहरू जनताका प्रतिनिधि भए पनि उनीहरू जनतामै उठेको स्वतन्त्र आवाजसँग टाढा देखिए । यो आन्दोलन नेतृत्वविहीन रहे पनि आमसमर्थन जुटाउन सफल भयो र यो नै यसको शक्ति र कमजोरी दुवै हो । नेतृत्वकर्ता संगठन र व्यक्तिको नेतृत्व नभएका कारण यो अलि बढी आराजक हुन पुगेको भने पक्कै हो । 

आन्दोलनले देखाएको मुख्य प्रश्न भनेको राजनीतिक शून्यता र नेतृत्वविहीनताको जगमा उभिएको अराजक भिडतन्त्रले परिवर्तन गरे पनि त्यो संस्थागत हुँदैन भन्ने हो । राजनीतिक दलहरूले युवा आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा, उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कोही दल वा नेतृत्व नभएको अवस्थामा आन्दोलनले संस्थागत रूप लिन सकेन । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले न त युवाको आवाजलाई प्राथमिकतामा राखे, न त वैकल्पिक नेतृत्व नै दिन सके । यतिखेर राज्यको संरचना पुरानै लयमा अड्किएको छ भने समाज नयाँ मार्ग खोजिरहेको छ । यही विरोधाभासले मुलुकलाई असमञ्जस र दिशाहीन अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।

युवाको आक्रोश केवल राजनीतिमाथि मात्र होइन, सामाजिक संरचनामाथि पनि हो । ‘घुस तिरेपछि मात्र काम हुन्छ’, ‘नाता–सम्बन्ध भएन भने अवसर पाइँदैन’ भन्ने संस्कृतिलाई तोड्नैपर्छ भन्ने चेतनाले आन्दोलनलाई ऊर्जा दियो । सडकमा उत्रिएका युवामध्ये धेरैले आफूलाई भविष्यविहीन महसुस गरेका थिए । रोजगारीको अवसर नपाउनु, पढाइ–लेखाइपछि पनि प्रतिभा मूल्यांकन नहुनु, अनि बिदेसिन बाध्य हुनुजस्ता कारणले उनीहरूले ‘अब परिवर्तन हाम्रो हातमै छ’ भन्ने सोच बनाए । तर, सरकारको कठोरताले उनीहरूमा घाउ मात्र थप्यो । समाजभरि ‘हाम्रो आवाज सुन्ने कोही छैन’ भन्ने भावना फैलियो । यही निराशाले भविष्यमा अझ गहिरो राजनीतिक र सामाजिक असन्तोष जन्माउन सक्छ ।

समाधानको बाटो :  अब प्रश्न उठ्छ, यो आन्दोलनले के दिन सक्छ ? यदि नयाँ बनेको अन्तरिम सरकारले अझै पनि युवाको आवाजलाई बेवास्ता गर्यो र आन्दोलनका एजेन्डालाई सही ढंगले बोक्न आनाकानी गर्यो भने असन्तोष झन् चर्किन्छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, सामाजिक द्वन्द्वलाई पनि जन्म दिन सक्छ । जुन हाम्रो कल्पनाभन्दा कैयौँ गुणा भयंकर र कहालीलाग्दो हुन सक्छ । तर, सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने यो आन्दोलनले नेपालको लोकतन्त्रलाई नयाँ मार्ग देखाउन सक्छ । युवालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने, शिक्षा र रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्ने, र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले पहल गरे लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । 

नेता–कार्यकर्तामुखी भन्दा पनि नागरिकमुखी राजनीतिमा रुपान्तरण गर्ने अवसर यही हो । समाधान युवालाई दमन गरेर सम्भव छैन । समाधान तिनको आवाज सुनेर, तिनलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएर मात्र सम्भव हुन्छ । यदि सरकारले युवाको मागलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्यो भने पारदर्शी शासन, समान अवसर र शिक्षा–रोजगारीमा सुधार ल्यायो भने नेपालको लोकतन्त्र बलियो बन्छ ।

जेन–जीको आन्दोलन केवल सडकमा उठेको आक्रोश होइन, यो मुलुककै भविष्यप्रतिको चेतावनी हो । भ्रष्टाचार, अन्याय र असमान अवसरले पीडित पुस्ताले देखाएको आँसु र रगतलाई बेवास्ता गर्ने गल्ती अब हामी गर्न सक्दैनौँ । यो आवाजलाई सुनेर राजनीतिक नेतृत्वले सुधारतर्फ कदम चाल्छ भने नेपालले नयाँ यात्राको सुरुवात गर्नेछ । तर, फेरि पनि पुरानै ढर्रा दोहोरियो भने यो आन्दोलन अझ ठुलो तुफान बन्नेछ ।

जेन–जीको आन्दोलनले दिएको सबैभन्दा ठुलो सन्देश हो, अब पुराना दलले पुस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्न मिल्दैन । पुरानो पुस्ताले देश र जनताका लागि दिएको योगदान सम्मानयोग्य छ । तर, समय, समाज र चेतना बदलिएको हुनाले पुरानै सोच र प्रवृत्तिले नयाँ पुस्ताको सपना पूरा गर्न सक्दैन । दलहरूले युवापुस्तालाई अगाडि ल्याएर जिम्मेवारी दिई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यसैमार्फत मात्रै भ्रष्टाचारविरोधी एजेन्डा संस्थागत हुन्छ, शासन पारदर्शी बन्छ र जनताको भरोसा पुनस्र्थापित हुन्छ । अन्तरिम सरकार बने पनि यसमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता अनिवार्य छ । यदि फेरि पुरानै ‘टेस्टेड’ र ‘फेलियर’ पूर्वकर्मचारीले पालैपालो कुर्सी ओगट्ने चलन दोहो¥याए भने यो आन्दोलन अझ उग्र बन्न सक्छ, जसले मुलुकलाई दीर्घकालीन अस्थिरता र अराजकतातर्फ धकेल्नेछ ।

निष्कर्ष :  नेपाल आज एउटा संवेदनशील मोडमा छ । संसद्भित्रको अंकगणितीय खेलले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन, नेताहरू पालैपालो म्युजिकल चेयरमा फेरिए मात्र । अब सबल र सक्षम युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण अपरिहार्य भइसकेको छ । जेन–जीले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्दै पुरानो राजनीतिक पुस्ताले इमानदारीपूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सके मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगिन्छ । यही बाटोले मात्र सहिदको रगतको सम्मान हुन्छ, दशकौँको संघर्षको उपलब्धि सुरक्षित हुन्छ र नेपाल स्थिर र समृद्ध भविष्यतर्फ डोरिन्छ ।

अझै पनि पुराना राजनीतिक दलमा यो परिवर्तनलाई हेर्ने र बुझ्ने सन्दर्भमा समस्या देखिँदै छ । समयमै यस परिवर्तनको वेगलाई सही लय दिन नसक्ने र अझै पुरानै नेतृत्वले बलजफ्ती गर्ने हो भने आउने चुनावले उनिहरूको धङधङीलाई नामेट पार्ने निश्चितप्रायः छ । तसर्थ ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्नकै लागि भए पनि पुस्तान्तरणसहित नेतृत्व हस्तान्तरण आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

(डा. न्यौपाने समसामयिक विषयमा कलम चलाउने भूगोलविद् हुन्)