राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गम्भीर मुद्दामा अदालतमा उपस्थित नै नभएका प्रतिवादी भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि बाराका जिल्ला न्यायाधीश भोला ढकाल विवादमा तानिएका छन्।
इजलास नम्बर–१ का न्यायाधीश ढकालले भारत, रक्सौलका अशोककुमार सिन्हा र उनकी छोरी निवेदिका सिन्हालाई हाजिर नगराई कानुनविपरीत धरौटीमा छाडेको आरोप लागेको छ। अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले भने ‘निवेदिकासँग नेपाली नागरिकता थियो, अशोकसँग आधार कार्ड थियो, त्यसकै आधारमा उनीहरूलाई हाजिर गरिएको हो’ भन्ने दाबी गरेका छन्। तर स्रोतका अनुसार, सिन्हा बाबुछोरीको ठाउँमा अरूलाई हाजिर गराइएको थियो। यसको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो न्यायाधीश ढकालकै घरबेटीमार्फत मिलाइएको स्रोतको दाबी छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले नेपालमा स्थायी बसोबास नभएका विदेशी अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सिन्हा बाबुछोरीलाई छुटाइएको हो।
दसैँ बिदाको मुखमा कम चहलपहलको मौका छोपेर सेटिङ मिलाइएको आरोप छ। स्रोतका अनुसार, ढकालका घरबेटी र रक्सौलका व्यापारी रिपुसुधन प्रसाद (रिपु) ले करिब दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरी अशोक र निवेदिकालाई छुटाएका हुन्। तर रिपुले भने आफू निर्दोष रहेको र अशोक आफ्ना छिमेकी मात्र भएको दाबी गरेका छन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागले ९ असार ०७८ मा सिन्हा बाबुछोरीविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले अवैध सुन कारोबारमार्फत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै ५० करोडभन्दा बढी जरिवाना र सम्पत्ति जफतको माग गरिएको छ। २५ किलो ३ सय ८३ ग्राम सुन बरामद भएको उक्त फ्ल्याट निवेदिकाको नाममा दर्ता थियो। बरामद सुन तत्कालीन बजार मूल्य १८ करोड ६५ लाख कायम गरिएको थियो। तर, अदालतमा सिन्हा बाबुछोरीले उक्त सुन आफ्नो नभएको र उपचारका लागि भारत गएको बेला छापामारी भएको दाबी गरेका छन्।
रिपुसुधन प्रसाद रक्सौलमा तेल, चामल, चिनी, कोल्ड सञ्चालन गर्ने व्यापारी हुन्। वीरगञ्जका उद्योगी बलराम कलवारका ज्वाइँ समेत रहेका उनले परिवार र साझेदारमार्फत विभिन्न कारोबार चलाइरहेका छन्। सुन प्रकरणमा उनको नाम जोडिए पनि उनले सम्पूर्ण आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
