जेन–जी आन्दोलनका वेला भएको राज्यको दमन र विध्वंसात्मक घटना छानबिनका लागि सरकारले तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्वप्रहरी अधिकारी र कानुनविद्लाई राखेर आयोग गठन गरेको हो ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ । आन्दोलनमा हालसम्म ७४ जनाले ज्यान गुमाएको पुष्टि भइसकेको छ ।
मन्त्री अर्यालका अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय लिएको थियो । आयोग अध्यक्ष कार्कीले यसअघिका सरकारहरूले मिटरब्याजदेखि सहकारी ठगीसम्मका विषयमा गठन गरेका आयोगको पनि नेतृत्व गरेका थिए । उनी विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् । २३ भदौमा आन्दोलनकारीमाथि भएको राज्यको दमन र भोलिपल्ट आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी, लुटपाट तथा हिंसात्मक घटनाको विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको हो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोगको कार्यादेश तय गरिने एक मन्त्रीले बताए । आयोगलाई दमनकर्तामाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार हुने एक मन्त्रीले बताए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै २३ भदौमा जेन–जी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा मात्र १७ जनाको ज्यान गएको थियो भने एक सयभन्दा धेरै घाइते भएका थिए । सोही दमनविरुद्ध भोलिपल्ट देशभरि सर्वसाधारण सडकमा ओर्लिएपछि देशको अवस्था सुरक्षा निकायको काबुबाहिर गएको थियो ।
प्रहरीले परिस्थिति सम्हाल्न नसकेपछि आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालय, नेताको घर तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । आन्दोलनमा प्रमुख प्रशासनिक भवनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पनि क्षति पुगेको छ । आन्दोलनको क्रममा दुई खर्बभन्दा धेरै क्षति भएको सरकारले आकलन गरेको छ । आन्दोलन चर्र्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली २४ भदौको दिउँसो राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । प्रधानमन्त्रीसहित उच्च तहका नेताहरूको नेपाली सेनाले उद्धार गरी सैनिक ब्यारेकमा राखेको थियो । आन्दोलनबाट सरकार अपदस्त भएपछि हाल चुनावका लागि अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा कार्की
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)को मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा टेकेन्द्र कार्की नियुक्त भएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नियुक्त गरेको हो । वरीयतामा अर्का एआइजी (अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) ओम जोशी अगाडि भए पनि सरकारले दोस्रो वरीयतामा रहेका कार्कीलाई चयन गरेको हो ।
जसप्रति जोशीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । दुवैजना ०५३ मा सँगै विभागमा भर्ना भए पनि जोशी बढुवामा अगाडि थिए । एआइजी पनि उनी नै डेढ महिनाअघि भएका थिए । तीन वर्षअघि पनि विभागको प्रमुखका लागि उनी प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यसवेला हुतराज थापा नियुक्त भएका थिए । थापाले गत २८ भदौमा अवकाश पाएपछि विभागको नेतृत्व खाली थियो ।
सिआइबीको प्रमुखमा एआइजी केसी
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा एआइजी डा. मनोज केसीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनको सरुवा गरेको हो । डा. केसी प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत थिए । सिआइबीको नेतृत्व दुई सातादेखि रिक्त थियो । डा.केसी एसएसपी हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाइप्रोफाइललाई पक्राउ गरेर चर्चामा आएका अधिकृत हुन् । पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले उनलाई महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिएको थिएन ।
गोली प्रहारदेखि व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आक्रमणसम्मको छानबिनको कार्यादेश
प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र त्यसपछि सरकारी संरचना, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी निवासमा भएको आगजनी एवं लुटपाटको छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने आयोगका प्रमुख कार्यादेश छन् । यस्तै, आन्दोलनमा भएको सुरक्षा चुकबारे पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगै आन्दोलनरत पक्षले समेत प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको बताउँदै आएको वेला आयोगले सच्याइ खोतल्ने विश्वास गरिएको छ । २३ भदौको आन्दोलनमा बानेश्वर क्षेत्रमा भएको अत्यधिक बल प्रयोग आयोगको छानबिन प्राथमिकतामा छ । जहाँ प्रहरीले कलिला युवामाथि घातक हतियारबाट गोली प्रहार गरेको थियो । संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएको एसटिएफले गृह मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै गोली चलाएको थियो ।
एसटिएफले एसएलआरबाट गोली चलाएको थियो । जबकि एसएलआर भिड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न नमिल्ने हतियार थियो । घातक हतियार प्रयोग भएकाले पनि ठुलो हताहती भएको थियो । यस प्रकरणमा फिल्डका प्रहरीदेखि तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसम्म आयोगको छानबिनमा तानिनेछन् ।
त्यस्तै, २३ भदौको आन्दोलनमा भएको सुरक्षा चुकलाई पनि आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याउनेछ । माइतीघरबाट बानेश्वरतर्फ गइरहेका आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले केही समय इन्द्रेणी कम्प्लेक्सअगाडि रोके पनि सहजै बानेश्वर चोकतर्फ जान दिएको थियो । सुरक्षाको पूर्वतयारीमै कमजोरीदेखि भिड नियन्त्रणमा भएको लापरबाही पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ । यसका लागि आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको बयान लिनेछ ।
२४ भदौको आन्दोलनमा भने प्रहरी नै पीडित बनेको थियो । आन्दोलनकारीको आक्रमणमा तीन प्रहरीको मृत्यु भएको थियो भने सात सयभन्दा धेरै घाइते भए । प्रहरीका दर्जनौँ कार्यालय जलाइएको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले ड्युटी छाडेपछि उपत्यकामा सरकारी कार्यालय, नेताका घर तथा केही व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो ।
सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म र अदालतदेखि संसद् भवनसम्म जलाइएको थियो । नेताका निजी घर जलाइएका घटना छानबिन पनि आयोगको कार्यादेशमा समेट्ने तयारी छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवामाथि त घरमै हमलासमेत भएको थियो । यस विषयमा पनि आयोगले छानबिन गर्ने एक मन्त्री बताउँछन् ।
मन्त्रीमा थप पाँचजना सिफारिस
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दोस्रो चरणमा पाँच मन्त्री छनोट गरेर नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकी छिन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनबाट २७ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले ३० भदौमा तीन मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
अर्थमा रामेश्वर खनाल, गृह र कानुनमा ओमप्रकाश अर्याल तथा ऊर्जा, भौतिक, यातायात र सहरी विकासमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएकामा आइतबार पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हा, अतिरिक्त स्वास्थ्यसचिव संगीता कौशल मिश्रा, वैज्ञानिक महावीर पुन, पत्रकार जगदीश खरेल र समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष मदनप्रसाद परियारको नाम नयाँ मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश सिन्हालाई उद्योग र भूमिमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव मिश्रालाई उक्त पदबाट राजीनामा गराएर स्वास्थ्यमन्त्री र वैज्ञानिक पुनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, पत्रकार खरेल सञ्चारमन्त्री र दलित समुदायको सामाजिक न्यायका लागि लड्दै आएका परियार कृषिमन्त्रीमा सिफारिस भएका छन् । यद्यपि मिश्राको नाममा विभिन्न प्रश्न उठेपछि सबैको नियुक्ति ‘होल्ड’ गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले पाँचैजनाको नाम आइसकेको र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार नियुक्त गरेर शपथ गराउने जनाएको छ ।
११ सदस्यीय सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले गत आइतबारै सात मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गृहकार्य गरे पनि केही नाममा प्रश्न उठेपछि पाँचजनाको नाम मात्रै सिफारिस गरेको निकट स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी समूहबाट बब्लु गुप्ता र पिछडिएको क्षेत्रबाट मोहना अन्सारीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेकी थिइन् । परराष्ट्रमन्त्रीमा अन्सारीको नाम चर्चामा थियो । तर, सहमति नजुटेपछि अहिलेलाई रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्कीले आफैँसँग राख्ने मनस्थिति बनाएकी छिन् । वन मन्त्रालयमा मधेशबाट एकजना नियुक्त गर्न सक्ने स्रोत बताउँछ ।
यस्तो छ प्रस्तावित मन्त्रीको पृष्ठभूमि
महावीर पुन (शिक्षा मन्त्रालय)
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस महावीर पुन वैज्ञानिक हुन् । साधारण जीवनशैली र नवीन सोच उनको परिचय हो । प्रसिद्ध म्यागासेसे पुरस्कार प्राप्त आविष्कारक पुनले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाताभित्र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गरेका छन् । केन्द्रमार्फत नेपाली युवालाई आविष्कारमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले उनले आर्थिक सहयोग जुटाइरहेका छन् । अहिले किताब बेच्दै हिँडिरहेका छन् । केन्द्रमार्फत नयाँ अनुसन्धानको काम गरिरहेका छन् । अमेरिकाको नेब्रास्का विश्वविद्यालयबाट विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका पुनले वायरलेस प्रविधिद्वारा ०५७/५८ तिरै गृहजिल्ला म्याग्दीका ग्रामीण गाउँमा तारविनाको इन्टरनेट सेवा पु¥याएका थिए ।
डा. संगीता कौशल मिश्रा (स्वास्थ्य मन्त्रालय)
डा. मिश्राले मन्त्री बन्ने निश्चित गरेपछि आइतबार मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिवबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनी चिकित्सकका साथै नेतृत्व व्यवस्थापनमा पनि अब्बल मानिन्छिन् । कोभिड महामारीको समयमा उनी कोशी अस्पतालको नेतृत्वमा थिइन् । त्यतिवेलाको कार्यप्रति नागरिकमा उनको भूमिकाको प्रशंसा हुने गरेको छ । कोशी अस्पतालको सफल नेतृत्वपछि उनी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको निर्देशक बनेकी थिइन् । पछिल्लो समय उनी स्वास्थ्यसचिवको दौडमा थिइन् । मन्त्रालयका विभिन्न शाखा र महाशाखा सम्हाल्दै मधेशबाट पहिलो स्वास्थ्यसचिवको दौडमा रहे पनि डा. विकास देवकोटा स्वास्थ्यसचिव बनेका थिए ।
मदनप्रसाद परियार (कृषि मन्त्रालय)
दलित समुदायको हकहित, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माणका लागि क्रियाशील समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा. मदनप्रसाद परियार सामाजिक अभियन्ता हुन् । संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा परियार राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगका संयोजक थिए । उनले दलित अधिकार, सामाजिक न्याय, जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । यद्यपि, समता फाउन्डेसनमा उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेर मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ ।
अनिलकुमार सिन्हा (उद्योग र भूमि मन्त्रालय)
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश सिन्हा उद्योग र वणिज्यसम्बन्धी मामिलाका जानकार मानिन्छन् । १७ साउन ०७३ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका सिन्हाले १४ कात्तिक ०८० मा अवकाश पाएका थिए । सिन्हाले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुन पढेर वकालत पेसा सुरु गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका थिए । वकालत पेसामा रहँदा उनले कर र कर्पोरेट क्षेत्रको विज्ञता हासिल गरेका थिए । न्यायाधीश भएर पनि उनले उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा हेरेका थिए । संवैधानिक प्रश्न निरूपणमा पनि उनको योगदान छ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सिन्हाले संवैधानिक इजलासमा बसेर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । यसका अलावा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, कर फस्र्योट आयोगसम्बन्धी मुद्दा पनि उनले हेरेका सुशासनसम्बन्धी मुद्दा हुन् ।
जगदीश खरेल (सञ्चार मन्त्रालय)
खरेल इमेज टेलिभिजनका समाचार प्रमुख हुन् । इमेज टेलिभिजनमा हटसिट कार्यक्रममा लिने अन्तर्वार्ता शैलीका कारण चर्चित छन् । दोलखाका खरेल दुई दशकभन्दा अगाडिदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् । उनले आफू मन्त्री बन्न लागेको पुष्टि गरेका छन् । सोमबार शपथका लागि खबर आएको जानकारी गराएका छन् ।
