अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको बक्यौता भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नौ अर्ब ८० करोड निकासा गरेको छ । शनिबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सात त्रैमासमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्न सोबराबरको बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकको खातामा उक्त रकम पुगेपछि सम्बन्धित बैंकहरूको बक्यौता भुक्तानी गरिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो त्रैमासमा निकासा गर्ने गरी यो बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा वर्तमान परिस्थितिलाई लक्षित गरी सम्बन्धित कार्यक्रम संशोधन गरेर पहिलो त्रैमासमै निकासा गर्ने निर्णय गरिएको हो । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत प्रथम त्रैमासिक कायम गरी विगत सातवटा त्रैमासिकमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदान नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउन मिति ०८२/०६/०४ को अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार नौ अर्ब ८० करोड निकासा गरिएको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि माघमा दुई अर्ब ९३ करोड २१ लाख ८९ हजार अनुदान निकासा भएको थियो । अहिले थप नौ अर्ब ८० करोड निकासा भएको हो । यसअन्तर्गत अझै तीन अर्ब हाराहारीमा अनुदान बक्यौता बाँकी रहेको बताइन्छ । सरकारले चालू आवमा यो प्रयोजनका लागि ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारको ब्याज अनुदान नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ०७२ देखि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यसमा बैंकहरूले सरकारबाट आउने ब्याज अनुदान कटाएर ऋणीसँग साँवा तथा बाँकी ब्याज असुल गर्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय सरकारले लामो समयदेखि अनुदानबापतको बक्यौता निकासा गरेका थिएनन् । लामो समयसम्म पाउनुपर्ने पैसा नपाएपछि बैंकहरू निरुत्साहित पनि भएका थिए । बैंकहरूले पुस–माघ ०७९ देखि नै अघोषित रूपमा यस्तो कर्जा प्रवाह रोकेका छन् ।
सोही अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ पहिलो साता यसका लागि नयाँ ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको थियो । त्यसको एक महिनापछि विगतका सात त्रैमासको अनुदान बक्यौता निकासा भएको हो ।
यो बजेटले गत चैतसम्मको बक्यौता तिर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडलले बताए । ‘सरकारले नौ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको भन्ने जानकारी पाए । हामीले ०८१ चैतसम्मको बक्यौता तिर्न झन्डै १० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट निकासा गरिदिनुहुन माग गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘यो बजेटले चैतसम्मको बक्यौता तिर्न पुग्छ । यो नियमित प्रक्रिया पनि हो । त्यसयताको ब्याज अनुदानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया पनि नियमित रूपमै अघि बढ्नेछ ।’
नयाँ कर्जा प्रवाह पनि हुने
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी व्यवसाय तथा उद्योगमाथि तोडफोड तथा आगजनी हुनुका साथै सरकारी संरचना पनि धवस्त भएका छन् । त्यो घटनाले अर्थतन्त्र प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन दोस्रो त्रैमासमा निकासा गर्ने गरी विनियोजन गरिएको बजेट पहिलो त्रैमासमै निकासा गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने अपेक्षा रहेको बताए । राष्ट्र बैंकले माग गरेअनुसारको बजेट निकासा गरिएको उनको भनाइ छ । साथै, अब बैंकहरूले यसअन्तर्गतको कर्जा प्रवाह गर्ने पनि उनको विश्वास छ ।
‘एक महिनाअघि मात्रै नयाँ कार्यविधि आइसकेको अवस्था हो । तर, बक्यौता धेरै हुँदा बैंकहरू यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न खोजेका थिएनन् । बक्यौता प्राप्त भएमा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने उहाँहरूको प्रतिक्रिया थियो । साथै, वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने पनि छ । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै दोस्रो त्रैमासमा निकासा गर्नुपर्ने बजेट अहिले नै निकासा गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘अब यस्तो कर्जाको माग भएको अवस्थामा बैंकहरूले रोक्दैनन् । स्टार्टअपलगायतका व्यवसाय आकर्षित हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पनि अब यस्तो कर्जा प्रवाह हुन सक्ने बताए । ‘यो नियमिी कार्यक्रम नै हो । नयाँ कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक, बिमा कम्पनी, ऋणलगायतका सरोकारवालाको कर्तव्य तथा दायित्व स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको अधीनमा रहेर बैंकहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंकले थप निर्देशन दिनुपर्दैन ।’
अब नयाँ कर्जा प्रवाह गर्छाैँ : बैंकर्स संघ
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन हुने बताए । ‘पहिला बैंकहरूले यस्ता कर्जा दिएका हुन् । त्यसमा सरकारले अनुदान पनि दिएकै हो । तर, बिचमा भने त्यस्तो अनुदान आएन । आए पनि पूरा आउने थिएन । त्यसले गर्दा यस्तो कर्जा अघि बढ्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले नयाँ कार्यविधि पनि आइसकेको छ । सरकारले पनि लामो समयदेखिको बक्यौता निकासा गरेको छ । अब बैंकहरूलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न हौसला मिल्नेछ । हामी सरकारको यो अभियानमा सहयोग गर्न तयार छौँ । सरकारको निर्देशनअनुसार कर्जा प्रवाह हुन्छ । राष्ट्र बैंकले यसअनुसार नयाँ परिपत्र पनि ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसपछि कर्जा प्रवाह गर्छौँ ।’
नयाँ ऋणीलाई मात्रै नयाँ कार्यविधि
राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ कार्यविधिको व्यवस्था नयाँ ऋणीलाई मात्रै लागू हुनेछ । नयाँ कार्यविधिमार्फत यस्तो कर्जामा दिइने अनुदान ३ प्रतिशत विन्दुमा सीमित गरिएको छ । यसअघि महिला उद्यमशील कर्जाको ब्याजदरमा ६ प्रतिशत विन्दु र अन्य कर्जाको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत विन्दुको दरमा सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था थियो । तर, अहिले सबैलाई तीन प्रतिशत विन्दुको दरमा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आधारदर १.५ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थपेर यस्तो कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिनेछ । त्यसमा ३ प्रतिशत विन्दु अनुदान सरकारबाट प्राप्त हुनेछ । पहिला भने आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर यस्तो कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिन्थ्यो ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार पुराना ऋणीतर्फ महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत विन्दु र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुको दरमा अनुदान पाइन्छ । नयाँ ऋणीले भने ३ प्रतिशतको दरमा ब्याज अनुदान पाउनेछन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा पाइने आठ क्षेत्र
कार्यविधि संशोधन गरेर सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने नयाँ आठ क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा २५ लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म र शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइनेछ ।
यस्तै, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म, स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म र प्राकृतिक विपत् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने नीति छ । अब यहीअनुसार नै कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।
अनुदानमा कुल खर्च सवा ३८ अर्ब
योसँगै यस्तो अनुदानमा सरकारको हालसम्म ३८ अर्ब २९ करोड तीन लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । भुक्तानीका आधारमा यतिका खर्च भएको देखिएको हो । यसअघि यसमा २८ अर्ब ४९ करोड तीन लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी भएको थियो । अहिले थप नौ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थप भुक्तानी भए पनि यस्तो खर्च ३८ अर्ब २९ करोड तीन ८९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
साढे ७६ अर्ब कर्जा असुल हुन बाँकी
सुहलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत अब बैंकहरूले ७६ अर्ब ५२ करोड ६० लाख ६१ हजार रुपैयाँ ऋण उठाउन बाँकी देखिएको छ । ९४ हजार तीन सय १४ ऋणीबाट सोबराबरको कर्जा फिर्ता हुन बाँकी छ । सम्झौता तालिकाअनुसार ऋणीहरूले त्यो कर्जा चुक्ता गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले यसअन्तर्गत साढे दुई खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
७३ खर्ब नाघ्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप
मुद्दतीमा ब्याजदर कम भए पनि निक्षेपकर्ताले लगानीका अन्य क्षेत्र सुरक्षित नदेखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रियो पैसा
मुद्दती र बचतमा ब्याजदर ज्यादै न्यून दरमा पाइने भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थुप्रिने क्रम रोकिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ३० भदौसम्म ७३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन कायम भएको छ ।
खासगरी रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै गइरहेकाले पनि निक्षेप संकलनमा वृद्धि भइरहेको छ । साउन मसान्तसम्म ७२ खर्ब ४१ अर्ब कायम रहेको निक्षेप संकलन एक महिनामा ६५ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो । वाणिज्य बैंकको निक्षेप संकलन ६५ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । असोजमा २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याजदर ५.४६ प्रतिशत निर्धारण गरेका छन् ।
निक्षेपको ब्याजदर न्यूनतम विन्दुमा आइपुग्दासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने क्रम रोकिएको छैन । ब्याजदर घटेपछि सामान्यतया तरल सम्पत्तिका रूपमा लिइने सेयर बजारमा आकर्षण बढ्ने गरेको छ । तर, पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्थिरता र लगानीयोग्य वातावरणको अभावका कारण सेयर बजारमा समेत आकर्षण बढ्न सकेको छैन । घरजग्गा कारोबारमा पनि सुधार आउन नसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थोरै ब्याजदरमा भए पनि निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
कर्जा प्रवाह सवा ५६ खर्ब
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह सवा ५६ खर्ब पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ३० भदौसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब २५ अर्ब पुगेको हो । यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रबाह ५० खर्ब दुई अर्ब पुगेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ७६.०४ प्रतिशत कायम भएको छ । अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य तरलतासमेत बढ्दै गएको छ ।
