प्रहरीको कमान्ड हेडक्वार्टरमा फर्काउने अवसर

• अहिलेको संकट प्रहरीका लागि चेन अफ कमान्ड हेडक्वार्टरमा फर्काउने र आइजिपीलाई साँच्चै कमान्डर बनाउने मौका हो

हरेक आन्दोलनमा सरकारको अक्षमता र कुशासनको असन्तोष प्रहरीमाथि पोखिन्छ । जेन–जीको भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शनमा पनि आन्दोलनकारीको पहिलो निसानामा प्रहरी नै परे । २४ भदौको ‘विद्रोह’ अघिल्लो दिन प्रहरीले गोली हानेको आक्रोश मात्र थिएन, सिंगो राज्यप्रति जनताको आक्रोश एकैपटक पोखिएको थियो, जसले एकैदिनमा झन्डै दुईतिहाइको सत्ता पल्टाइदियो । 

आन्दोलनले नेपाल प्रहरीको भिड नियन्त्रणको शैली र क्षमता उदांगो पारिदियो । प्रहरीहरू आफैँ हतियार छाडेर ज्यान जोगाउनतर्फ लागेपछि देश राज्यविहीनताको अवस्थामा पुग्यो । उपत्यकाका अधिकांश प्रहरी कार्यालय त क्षतिग्रस्त भए नै आफ्नो प्रधान कार्यालय जोगाउनसमेत प्रहरीले सयौँ राउन्ड हवाई फायर गर्नुपर्ने अवस्था आयो । इतिहासकै यो कठिन मोडबाट अघि बढ्न प्रहरीलाई त्यति सहज छैन । 

अब प्रहरीको मनोबल उकास्न धेरै मिहिनेतको खाँचो छ । सत्ता पल्टाउने आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा राज्यका सबै निकायमा पुनर्संरचनाको माग उठिरहेको छ । त्यसको सुरुवात प्रहरीबाटै गर्नुपर्नेछ । यो कठिन वर्तमान प्रहरीका लागि सुखद भविष्यको सुरुवात हुने सम्भावना छ । अहिले प्रहरीले मुख्यगरी तीन विषयमा समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । 

पहिलो, स्वायत्तता फर्काएर संगठनको सुदृढीकरण हो । २३ भदौको आन्दोलनले प्रहरीको कार्यदक्षता र व्यवसायिकता कुन तहमा खस्किएको छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ । यसको मूल कारण प्रहरीभित्रको चरम राजनीतीकरण हो । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीमा दुई किसिमका प्रहरी थिए । पहिलो, सत्ताका प्रहरी र दोस्रो वास्तविक प्रहरी । देशका सबैजसो कार्यालयमा सत्ताका प्रहरीको हालिमुहाली थियो । नेपाल प्रहरी एक किसिमले गृहमन्त्रीको निजी सेक्युरिटी कम्पनीजस्तो बनिसकेको थियो । उनीहरूलाई जे गर्न पनि छुट थियो । 

प्रहरी चेन अफ कमान्डमा चलेको भए १५ चैतकै घटनाबाट संगठनले धेरै पाठ सिक्थ्यो । तर, त्यो गम्भीर सुरक्षा चुकमा फिल्डका प्रहरीदेखि गृहमन्त्रीसम्म कोही जिम्मेवार बन्नुपरेन । त्यसले प्रहरीभित्रको जवाफदेहितालाई शून्यमा खस्कायो । २३ भदौको आन्दोलनलाई पनि त्यसरी नै हल्का रूपमा लिएर अघि बढ्दा गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म आफ्नै सुरक्षाका लागि भाग्नुपर्ने उदेकलाग्दो अवस्था सिर्जना भयो । 

प्रहरीमाथि चरम हस्तक्षेप थिएन भने सायद यो अवस्था आउन्नथ्यो । केही वर्षयता प्रहरी महानिरीक्षकलाई हुलाकीजस्तो बनाइएको थियो । महानिरीक्षकले चाहेका एक–दुई अधिकृतलाई समेत आफूले चाहेको स्थानमा पठाउन नसक्ने गरी कमजोर बनाइएको थियो । बकसविना सरुवा–बढुवा असम्भवजस्तै बनिसकेको थियो । एउटा प्रहरी ‘पासआउट’ भएको भोलिपल्टदेखि नेताको घर धाउनुपर्ने गरी प्रणाली ध्वस्त बनाइएको छ । प्रहरीको सिंगो करियर कहिले सरुवा त कहिले बढुवाका लागि धाउँदै बित्ने गरेको छ । संगठनबारे उसलाई सोच्ने फुर्सद छैन । त्यस्तो अवस्थामा पनि धन्न प्रहरीले काम गरिरहेको थियो । 

यो बेथितिको चक्र तोड्न प्रभावकारी नीतिगत सुधारविना निरर्थक छ । बढुवामा हुने नम्बरको चलखेल हटाउनेदेखि गृह मन्त्रालयले खोसेको अधिकार आइजिपीले पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग मोलाहिजा नगरी अघि बढ्ने आँट आइजिपी र अन्य उच्च अधिकारीले देखाउने हो भने प्रहरीको स्वायत्तता फर्काउन समय लाग्नेछैन । 

प्रहरीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने दोस्रो पक्ष आफैँभित्रको सुधार हो । २४ गते प्रहरीमाथि देखिएको आक्रोश गोली चलाइएको विषयसँग मात्र सम्बन्धित थिएन । समग्र प्रहरीको व्यवहारसँग पनि जोडिएको थियो । के प्रहरी साँच्चै जनताको भएर काम गरेको थियो ? आमनागरिकमाथि प्रहरीको व्यवहार कस्तो छ ? प्रहरीको व्यवहारमा व्यापक रुपान्तरण जरुरी छ । पछिल्लो समय प्रहरीको सम्बन्ध जनतासँग टाढा बिचौलिया, मिटरब्याजी र दुई नम्बरी धन्दावालसँग गाढा बन्दै गएको थियो । कतैबाट सिफारिस नगरी प्रहरीले जनताको समस्या सुन्दै नसुन्ने र सुनेपछि प्रहरीको रुखो व्यवहारले समाजमा आक्रोश बढाएको थियो । 

प्रहरीको अनुसन्धान मनमौजी हुँदै गएको थियो । रिस उठेकामाथि अधिक अपराधीकरण गर्ने तर सत्तानिकटलाई सकेसम्म जोगाउने र जोगाउन नसके नाम मात्रको अभियोजन गरिन्थ्यो । काठमाडौं प्रहरीमा ठुला लेनदेनका घटनामा उजुरीकर्ता र आरोपी दुवैलाई थुनेर अनुसन्धान गरेका केही अनौठो शैली पनि देखिए । सिआइबी लेनेदन मिलाउने अखडा बन्दै गएको थियो । नागरिकसँगको व्यवहार र अनुसन्धान प्रणालीमा प्रहरीले निर्मम समीक्षा गर्नैपर्छ । 

प्रहरीमा सुधारको तेस्रो पक्ष भनेको व्यावसायिक दक्षता वृद्धि हो । खासगरी भिड नियन्त्रणमा प्रहरी बारम्बर चुक्दै आएको छ । यसमा स्रोत–साधनको अभाव मात्र देखाएर प्रहरीले उन्मुक्ति पाउँदैन । नियमित ड्युटीमा खटिने प्रहरी नै भिड नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने अवस्था छ । भिड नियन्त्रणका लागि प्रहरीसँग विस्तृत योजना र त्यहीअनुसार जनशक्ति भएको भए सायद २३ भदौमा बानेश्वरमा त्यो अवस्था आउने थिएन र घटनाक्रम यहाँसम्म पुग्ने थिएन । यसअघि नयाँ बसपार्क, बालकुमारी र तीनकुनेमा भएको सुरक्षा चुकबाट प्रहरीले पाठ सिकेको पटक्कै देखिएन । 

अर्काेतर्फ भिड नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सँगै खटाउने प्रवृत्तिमाथि बारम्बार प्रश्न उठेपनि त्यो सुधार हुन सकेको थिएन । भिड नियन्त्रणको नजरअन्दाज गरिएको यो त्रुटी पनि तत्काल सुधार गर्न जरुरी छ । 

बानेश्वरको आन्दोलनमा घातक हतियार एसएलआरबाट प्रहरीले किन गोली चलायो ? जसका कारण ठुलो क्षति भयो । भिड नियन्त्रणका लागि प्रहरीसँग अत्यावश्यक स्रोतसाधन छैन । आवश्यक सामान खरिद बिचौलियाका कारण सधैँ विवादमा पर्ने र रोकिने उदेकलाग्दो अवस्था सुरक्षा निकायमा छ । तोकिएको मितिमा चुनाव नभएमा राजनीतिक अस्थिरता बढी आगामी दिनमा सुरक्षा चुनौती बढ्ने निश्चित छ । केही दिनमै प्रहरी फेरि भिड नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने अवस्था छ । भिड नियन्त्रणको नीतिमा पनि प्रहरीले तत्कालै नयाँ कार्ययोजना बनाएर त्यहीअनुसार जनशक्ति तयार नगर्ने हो भने आगामी दिन अझै कठिन हुन सक्छ । 

यो मुस्किलको समय नेपाल प्रहरीका लागि चेन अफ कमान्ड प्रहरी हेडक्वार्टरमा फर्काउने अवसर पनि हो । आइजिपीलाई प्रहरीकै साँच्चै कमान्डर बनाउने मौका हो । यसका लागि पहिलो सर्त प्रहरी नेतृत्वमा बिचौलिया र नेताको घरमा नदौडिने सामूहिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । दोस्रो, सरकारबाट प्रहरीको स्वायत्तता बढाएर आफू नियमनकर्ता बन्नुपर्छ । अहिले गैरराजनीतिक सरकार भएकाले सुधारको प्रस्थानविन्दु अघि बढाउन योभन्दा उपयुक्त अवसर बिरलै आउन सक्छ । अहिले कार्यालय पुनस्र्थापना र मर्मतमा नागरिकको स्तरबाट प्रहरीले जुन साथ पाएको छ, नीतिगत रूपमा त्यहीअनुसार सुधारको काम अघि बढ्यो भने प्रहरी जेन–जी पुस्ताले पनि रुचाउने प्रहरी बन्न धेरै समय लाग्नेछैन ।