अब ‘फ्रेस स्टार्ट’ कि ‘रि–स्टार्ट’ ?

• संविधान, संसद् र संघीय प्रणाली खारेज गरी अन्तरिम व्यवस्थाका आधारमा ‘जेन–जीको’ नयाँ सरकार निर्माण गर्नु आजको पहिलो विकल्प हो 

 सडक प्रदर्शन र नियन्त्रणका नाममा यति धेरै अपराध गरिए कि त्यसको न्यायिक छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम सजाय नगर्ने हो भने मुुलुकमा फेरि अर्काे समूह या अभियानले आन्दोलन या विद्रोहका नाममा ‘आगो’ नबाल्ला र लुटपाट नगर्ला भन्न सकिन्न । ०४६ सालमा ७ फागुनदेखि २६ चैतसम्म भएका अपराधमा मल्लिक आयोग बनाएर छानबिन गरियो । ०६२/६३ को आन्दोलन या त्यसअघि भएका अपराधको छानबिन रायमाझी आयोगले गर्यो । तर, दुवै आयोगले दोषी किटान गरी कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिमाथि कुनै कानुनी कारबाही गरिएन । यसैको परिणामस्वरूप मुलुकमा दण्डहीनता मौलाएको हो । कानुनी शासन र विधिलाई नमान्ने र सडकको ‘ननपोलिटिकल नेचर’को आवाजका नाममा शासन गर्ने हो भने ‘ननपोलिटिक क्राउड’को राज (भिडको शासन) कायम हुन्छ । त्यस्तो शासनको आयु छोटो हुने मात्र होइन, वैधानिकता पनि केही हुँदैन । केही समयपछि अर्काले पुन: त्यस्तै विधिबाट सत्ता हत्याउने खतरा रहन्छ । अर्थात्, सिरिया, नाइजेरियालगायत मुलुकको जस्तो हालतमा नेपाल पुग्ने खतरा रहन्छ । अहिलेको चुरो सवाल भनेको ‘सडकबाट’ सरकार गठन गर्ने कि ‘संसद्बाट’ भन्ने हो । अकोतर्फ सडकमा भएको प्रदर्शनलाई मात्र ‘सबथोक’ मानेर लामो इतिहास बोकेका राजनीतिक दललाई ‘इग्नोर’ गरेर जाने कुराले मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने र द्वन्द्वको विविधीकरण भई पुन: कुनै न कुनै रूप या नाममा विस्फोट हुने खतरा रहन्छ । 

राज्यको सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिसमेत गरी अर्बौंको भौतिक संरचना, संवेदनशील सूचना र महत्वपूर्ण कार्यालयका कागजपत्र ध्वस्त गरिएका कारण मुलुकको राज्य प्रशासन ध्वस्त भएको अवस्था छ । कैयौँ महिनासम्म सार्वजनिक प्रशासनले त्यसैलाई बहाना बनाएर नागरिकका अत्यावश्यक काममा ‘आलटाल’ गर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा मुुलुकमा संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक संकट चर्कने खतरापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । अझै केही महिनासम्म नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक कोर्स कतातर्फ जाला भन्ने गम्भीर अन्योल, अस्थिरता र संवैधानिक एवं कानुनी जटिलताबाट मुलुक गुज्रने अवस्था देखियो । २०७९ सालमा जनताद्वारा निर्वाचित संसद्को अवधि २०८४ सालसम्म रहेको अवस्थामा अहिलेको आन्दोलन (खासमा जनआक्रोश) को बलमा अब कसरी सरकार निर्माण गर्ने र त्यसलाई राजनीतिक तथा संवैधानिक वैधता केकसरी दिने भन्ने नै अहिलेको सर्वाधिक पेचिलो मुद्दा बनेको छ । 

गम्भीर जटिलता धेरै छन् । तीन वर्ष चानचुन बाँकी अवधि भएको र संवैधानिक अधिकार भएको संसद्लाई खारेज गर्ने वा के गर्ने ? विगतमा शेरबहादुर देउवा विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतद्वारा भएका फैसलालाई बेवास्ता गर्ने कि के गर्ने ? संसद्को खारेजी नै गर्ने हो भने कसले संविधानको कुन धाराअन्तर्गत खारेज गर्ने ? त्यसरी गरिने खारेजीले कसरी वैधानिकता प्राप्त गर्ने ? त्यस्तो खारेजीपश्चात् बन्ने सरकारलाई नेपालमा हाल क्रियाशील ठुला पार्टीले ‘पोलिटिकल लेजिटिमिसी’ कसरी दिने वा नदिने ? जननिर्वाचित संसद् सडक प्रदर्शनको भरमा कसैले खारेज गर्ने हो भने अर्काे केही समयपछि फेरि अर्काे शक्ति जुलुस र आगजनीसहित प्रदर्शनमा नआउला भन्न सकिन्न । ०५९ साल माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित शेरबहादुर देउवाको सरकार विघटन र संसद् खारेजी गर्दा त्यसको परिणाम के भयो ? इतिहास साक्षी छ । तसर्थ, वर्तमान संवैधानिक र कानुनी जटिलता गम्भीरतापूर्वक सोचेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । एकथरी राजावादी र व्यवस्थाविरोधी मार्कालाई नेपालको संविधान र संसद् खारेज गर्दा ‘स्वाद लाग्ने’ भए पनि यो कुरा सजिलो, स्वाभाविक र राजनीतिक–वैधानिकताका दृष्टिले एकदमै जटिल र पश्चगामी सोच हुनेछ । 

०८२ साल भदौ २३–२४ को जेन–जी प्रदर्शनले सत्ता राजनीतिमा उथलपुथल ल्याएपछि यतिवेला नेपालको सत्ता राजनीतिमा तीनथरी विकल्पबारे बहस सुरु भएको छ । ‘फ्रेस स्टार्ट’ अर्थात् गणतान्त्रिक संविधान, संसद् र संघीय प्रणाली खारेज गरेर अन्तरिम व्यवस्थाका आधारमा ‘जेन–जीको’ नयाँ सरकार निर्माण गर्ने । अर्काे संविधान र सर्वाेच्च अदालतसमेतले निर्देश गरेको बाटो अर्थात् राष्ट्रपतिमार्फत संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसार संसद्मा बहुमत हुने अवस्था भएसम्म सोही संसद्मार्फत बहुमत पुर्याउन सक्ने दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने रहेको छ । तेस्रो, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारमा जेन जीका केही मन्त्रिसमेत राख्ने । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले दललाई समयसीमा तोकेर बहुमत पुग्ने दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने कुरा रहन्छ । यद्यपि अहिलेको सडक आक्रोश हेर्दा त्यो त्यति सहज विकल्प रहेन । कतिपय कोणबाट राष्ट्रपतिकै राजीनामासमेत माग गरिएको अवस्थामा यो सजिलो विकल्प होइन । 

संवैधानिक र राजनीतिक संकटका वेला नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिनु स्वाभाविक नै भए पनि त्यसलाई लामो समय जान दिने कुराले नागरिक शासन भताभुंग हुने, मुलुकमा जनउत्तरदायी शासनको अभावमा नागरिक आवाज र आवश्यकताको सम्बोधन नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । ‘फ्रेस इलेक्सन’ वा ‘अर्ली इलेक्सन’का लागि पनि प्रमुख दलको समर्थन अनिवार्य हुन्छ । अर्कातर्फ नागरिक नेतृत्वको सत्ता नभएको अवस्थामा प्रशासनिक नेतृत्वबाट मात्र मुलुकका यावत् राजनीतिक र संवैधानिक निर्णयका काम ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विकास निर्माणका मुद्दाचाहिँ धेरै नै पर धकेलिने अवस्था छ । संघीय राजधानीमा पोलिएका र जलाइएका सरकारी भौतिक संरचनाको क्षतिको यकिन गर्न नै महिनौँ लाग्ने अवस्था छ । 

सडक प्रदर्शनपछि जेन जीका मुद्दा के–के हुन् ? जेन–जीका आधिकारिक प्रतिनिधि को हुन् ? तिनका निर्णयलाई जेन–जी र सबैले किन र कसरी स्वीकार गर्नुपर्ने हो ? यस्ता कानुनी, व्यावहारिक, सामाजिक र नैतिक प्रश्नसमेत यतिखेर उठिरहेका छन् । नागरिकका सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा नागरिक सहभागिता, निश्चित दर्शन, उद्देश्य, विधिसम्मत नेतृत्व, औपचारिक र सार्वजनिक कार्यक्रम, जिम्मेवारी, व्यवस्थापन, राजनीतिक, सामाजिक र सार्वजनिक माग, पूर्वसूचना, नागरिक जागरण तथा सचेतना, प्रव्रिmया, विधि, कुन माग कसले कसरी पूरा गर्ने हो तथा आधिकारिक नेतृत्वसमेत भएपछि त्यो नागरिकको आफ्नो आन्दोलन बन्न सक्ने राजनीतिशास्त्रीय दर्शनको मान्यता भए पनि जेन जीका सन्दर्भमा त्यस्तो केही देखिन्न । प्रदर्शनमा गरिएको हिंसा, लुटपाट, चोरी र तोडफोडसमेतको जिम्मा कसैले लिने अवस्था देखिन्न । आन्दोलनमा भिड नै चाहिन्छ र तोडफोड तथा आगजनी नै गर्नुपर्छ भन्ने केही होइन । अभियन्ताको अभियानमा पनि शक्ति र तागत हुन्छ । जस्तो– भारतमा ‘बिट्रिस भारत छोडो’ आन्दोलनमा सन् १९४२ देखि सन् १९४७ को अवधिमा महात्मा गान्धीले सानो समूहका साथ शान्तिपूर्ण हडताल (अनशन) गरे । जसले भारतीय नागरिकको सरोकार बोक्यो । देशव्यापी असहयोग आन्दोलन र अभियानको आकार ग्रहण गर्यो । त्यस्तो हुनुमा नेता गान्धीको विचार, दृष्टिकोण, मुद्दा, अभियान, सादगी जीवन, चरित्र, निष्ठा, त्याग र शान्तिपूर्वक गरिएको निरन्तरताले कार्य गरेको प्रस्ट हुन्छ । नेपालमा चाहिँ २३ गतेको सरकारका तर्फबाट गरिएको अनियन्त्रित हिंसा र गोली प्रहारपछि नागरिक भिड झन् भड्कियो । त्यो हुनुमा प्रधानमन्त्रीको हठी स्वभाव पनि कारण रह्यो ।

विश्व इतिहासमा पनि समय–समयमा अनेकौँ संघर्ष र आन्दोलन भएका छन् । बेलायतमा राजतन्त्र, राजा र संसद्बिचको द्वन्द्व इतिहासदेखि नै रह्यो । सन् १२१५ मा राजा जोन (११६६–१२१६) को निरंकुश शासनविरुद्ध नागरिक विद्रोह भएपछि उनले म्याग्नाकार्टा नामको कानुन ल्याउनुपर्यो । जसले रोयल पेरोगेटी (राजकीय हस्तक्षेप) लाई पहिलोपटक नियन्त्रण गर्यो । चीनमा माओको नेतृत्वमा भएको विद्रोहपछि सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र आयो । भारत १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भयो । नेपालमा ०६२/६३ सालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएको भए पनि त्यसअघि भएका अनेकौँ संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक द्वन्द्वको ‘क्लाइमेक्स’ मात्र थियो, त्यो आन्दोलन । अर्थात्, सडकमा आएको ‘जुलुस’ले मात्र नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य भएको होइन । अहिलेको जेन–जीको सडक आक्रोशले सत्ता परिवर्तन गर्न सफल भएको भए पनि यसैलाई गणतान्त्रिक ‘संविधान च्यात्ने आन्दोलन’ भनेर बुझियो र सडकबाट संविधान खारेज गरेर ‘टेम्पोररी क्राउड एङ्गरनेस’को बलमा शतप्रतिशत ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्ने गैरराजनीतिक बाटोबाट मुलुक सञ्चालन गर्न खोजियो भने त्यो मुलुकका लागि महँगो साबित हुन सक्छ । अहिलेको आवश्यकता संविधानले दिएको मार्गबाटै अत्यधिक राष्ट्रिय सहमति खोज्नु हो । सबैको आवाजलाई संवैधानिक र राजनीतिक मार्गबाट सम्बोधन गर्नु हो । अर्थात्, संवैधानिक र राजनीतिक वैधता बढी हुने मार्गबाट अघि बढ््नु हो । एउटाले सम्पूर्ण जितेको र अर्काेले पूरै हारेको अर्थमा संविधान बाहिर गएर ‘फ्रेस स्टार्ट’ गरियो भने त्यो गैरसंवैधानिक, गैरराजनीतिक र अवस्तुवादी फैसला हुन पुग्छ । त्यो आजको समाधान होइन । सडकमा प्रदर्शन भयो भन्दैमा अब प्रमुख पार्टीहरूको अस्तित्व सम्पूर्ण रूपमा सकियो भनेर सोचियो भने भविष्यमा त्यो सबैका लागि चर्काे पर्न सक्छ । बदलिँदो परिस्थिति, आवश्यकता र वस्तुगत अवस्थालाई ख्याल गरी संविधान र राजनीतिक सहमतिका आधारमा ‘रि–स्टार्ट’ नै गर्नुपर्छ ।

(डा. सिलवाल अधिवक्ता हुन्)