कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको दुई अर्ब ५९ करोडभन्दा धेरै घोटालामा संलग्न १११ विरुद्ध करिब सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्जमा बुधबार मुद्दा दर्ता हुँदै छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेले उच्च अदालतमा बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, ०८१ अनुसार तीन अर्ब २० करोड ११ लाख बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो ।
वकिलको कार्यालयका सूचना अधिकारी सहायक न्यायाधिवक्ता गोविन्दबहादुर शाहीले भने, ‘कर्णाली विकास बैंकको घोटालासँग सम्बन्धित मुद्दा बुधबार उच्च अदालतमा दर्ता हुँदै छ । घटनामा १११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर तीन अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिनेछ ।’ हालसम्म चारजना पक्राउ परेका छन् भने बाँकी फरार छन् ।
बैंक घोटालाको उजुरीपछि सिआइबीले गत १६ जेठदेखि अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै सिआइबीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा राजेन्द्रवीर रायलाई पक्राउ गरेको थियो । क्रमश: अन्य आरोपी वेदप्रकाशसिंह ठकुरी, पशुपतिदयाल मिश्र र भुवन बस्नेत पनि पक्राउ परेका थिए । राय र मिश्र बैंकका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने ठकुरी बैंकका लेखाप्रमुख हुन् । बस्नेत भने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्र्देशक हुन् । जसको सिफारिसमा बैंकभित्र झाँगिएको बदमासी ढाकछोप गरिएको थियो । विस्तृत अनुसन्धानपछि सिआइबीले गत शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेमा फाइल पेस गरेको थियो ।
सिआइबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार अभियुक्तमध्ये ८ बैंकका पदाधिकारी, २२ कर्मचारी र बाँकी ७८ अन्य व्यक्ति छन् । उनीहरूले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने शीर्षकमा, राइट सेयर बिक्री गर्ने बहानामा, अन्तरशाखा कारोबार गर्ने नाममा, नक्कली ऋणी बनाएर बैंकको रकम घोटाला गरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, सवारी कर्जा प्रवाह र गोल्ड लोन प्रवाह गर्दा पनि रकम हिनामिना गरेको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबीका प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काले विभिन्न शीर्षकमा बैंकको रकम हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको बताए । ‘करिब ५६ दिनसम्म हामीले घटनाको अनुसन्धान गर्यौँ । यस क्रममा यिनीहरूले तलब वृद्धि गर्ने शीर्षकमा, राइट सेयर बिक्री गर्ने बहानामा, अन्तर शाखा कारोबार गर्ने नाममा बैंकको रकम घोटाला गरेको देखिन्छ । त्यसबाहेक नक्कली ऋणी बनाएर, सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने बहानामा र गोल्ड लोन प्रवाह गर्दा पनि बैंकको रकम घोटाला गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले गत ११ पुसमा डेभलपमेन्ट बैंकलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बैंकको कुल निक्षेप संकलन चार अर्ब ९० करोड देखिएको छ । बैंकको स्थापना ०७० मा भएको थियो । त्यसलगतै बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप अपचलन हुँदै आएको थियो । रकम हिनामिनामा पूर्वसिइओ दिनेशकुमार रावत, वर्तमान सिइओ निरजविक्रम शाह पनि संलग्न रहेको देखिएको छ । तर, उनीहरू अहिले फरार छन् ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेलगत्तै मातहतका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समिति बैंक पठाएको थियो । समितिको सदस्यमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखा उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाह थिए । उनीहरूले गरेको अध्ययनपछि बैंकमा दुई अर्ब ५९ करोडभन्दा धेरै अपचलन भएको खुलेको थियो ।
