मधेश प्रदेशमा बजेटलाई गठबन्धनभित्रै लफडा

शुक्रबार, १३ असार, २०८२
डिजिटल संस्करण

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमतले राख्योे बजेट संशोधनको माग, एमाले–कांग्रेसका मन्त्रीहरूले योजना लगेको आरोप

मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले नै १ असारमा प्रदेश सभामा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट संशोधनको माग राखेको छ । एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा योजना लगेको आरोप जनमतका सांसदहरूले लगाइरहेका वेला बिहीबार संसदीय दलको बैठकले नै संशोधन माग गरेको हो । बजेट संशोधनका लागि सरकारसँग माग गर्ने र रेडबुक पुस्तिकामा देखिएका कमी–कमजोरी पार्टीलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले बताए । ‘बजेटमा हाम्रा असन्तुष्टि छन् । सरकारसँग संशोधनको माग गरेका छौँ,’ यो विषय मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेका छौँ,’ उनले भने ।

जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले बजेटमा जनमतलाई बाइपास गरी एमाले, कांग्रेस र बिचौलियाको चलखेल देखिएको आरोप लगाए । पार्टीको भिजनअनुसार बजेट ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व हामीले गरिरहेकाले त्यसको अपजस हामीले लिनुपर्छ । तर, आफैँले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको बजेटमा सहयोगी दलको हालिमुहाली भएपछि त्यसबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ 

मधेशमा जनमतका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् भने कांग्रेसका सुनीलकुमार यादव अर्थमन्त्री र एमालेका सरोजकुमार यादव भौतिक पूर्वाधारमन्त्री छन् । बजेटको ठुलो हिस्सा अर्थमन्त्रीले रौतहट र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले महोत्तरी लगेको आरोप छ ।

जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले नै सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेटमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । जनमतका मागअनुसारका अधिकांश योजना रेडबुकमा नपरेको र परे पनि न्यून बजेट छुट्याइएको आरोप राउतले लगाएका छन् । सप्तरी २ मा पाँच–पाँच लाखका योजना राखिएको र अन्य क्षेत्रमा २५ लाखदेखि करोडसम्म बजेट राखिएको राउतको भनाइ छ । मिडिया काउन्सिल, चलचित्र बोर्ड, लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड र खेलकुद परिषद्जस्ता निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिमा जनमतलाई पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिएको उनले आरोप लगाएका छन् । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले जनमतले लगाएको आरोप निराधार रहेको बताए । ‘बजेट निर्माण मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा भएकोे छ । अहिले आएर जनमतलाई बाइपास गरियो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री सिंहज्यू तीन–चार दिन आफैँ रातिराति मन्त्रालय घुमेर बजेट बनाउनुभएको छ । अहिले कांग्रेस र एमालेले मात्रै बनाएको भन्न मिल्दैन ।’

सभामुखले बजेटमाथिको छलफल स्थगित गरिदिए
सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेस–एमाले र जनमतभित्र बजेटमाथि असन्तुष्टि बढेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले छलफल नै स्थगित गरिदिएका छन् । बजेटमाथि बुधबारदेखि छलफल सुरु भएकामा २२ असारसम्म चल्ने जानकारी सभामुखले नै गराएका थिए । तर, उनले बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान भएको बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् । सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति तथा विपक्षी दलका सांसदलाई कुनै जानकारी नै नगराई बैठक स्थगित गरिदिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले बताए ।

सभामुख मण्डलले भने बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कार्यक्रम पुस्तिकाप्रति केही असन्तुष्टि देखिएकाले बैठक स्थगित गरिदिन आग्रह गरेकाले स्थगित गरेको बताए । 

विपक्षी दल बजेट छलफलमा सहभागी नहुने 
सभामुखले बिहीबारको सदन स्थगित गरिदिएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले अब बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन् । बजेटमाथिको छलफलमा माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा बहिष्कार गर्ने तयारी गरिरहेका हुन् । 

सभामुखले अचानक बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेर सरकारको कठपुतली बनेकाले अब बजेटमाथि छलफल हुने बैठकमा आफूहरू सहभागी नहुने जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले बताए । 

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक कनिश पटेलले सभामुख र सरकारले रवैया अपनाएको भन्दै आपत्ति जनाए । सभामुखले संसदीय अभ्यासविपरीत सदनलाई कसैको इसारामा बन्दी बनाएको उनले तर्क गरे ।
 

सुझावित समाचार