नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनासँग ‘टेक एन्ड पे’ (लेऊ र तिर) मोडेलमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीति सरकारले नसच्याए बिजुली उत्पादन ठप्प पार्ने ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले चेतावनी दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले टेक एन्ड पेमा पिपिए गर्ने नीति ल्याएको छ ।
ऊजा प्रवर्द्धकको यस्तो नीतिको विरोध गर्दै आएका छन् । सोमबार संसद्मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निकट भविष्यमा विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने बताउँदै यो व्यवस्था संशोधन नहुने संकेत गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलको उक्त भनाइपछि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू झन् रुष्ट बनेका छन् । अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि विद्युत् उत्पादन रोकेर आन्दोलनको तयारी गर्ने गृहकार्य थालिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
‘अझै पनि हामी सरकारलाई यो नीति संशोधन गर्न माग गर्छाैँ । भएन भने विद्युत् उत्पादन ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ,’ मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताए ।
बजेटमा सार्वजनिक गरेको टेक एन्ड पेमा पिपिएको व्यवस्था तत्कालीन फिर्ता लिनुपर्ने र एक महिनाभित्र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिइसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, एक महिनाभित्र प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने ग्यारेन्टी सरकारबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए । अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको उनले बताए । यद्यपि, आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा टेक एन्ड पेको व्यवस्था हटाउने ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धताका कारण आन्दोलन घोषणा गर्न बाँकी छ । तर, अर्थमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा हाम्रो माग सुनुवाइ नहुने संकेत पाएकाले इप्पानले आन्दोलनको आन्तरिक गृहकार्य गरेको छ,’ उनले बताए ।
इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिए पनि केही समय ‘टेक अर पे’मै पिपिए गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाएपछि आजको भोलि विद्युत् बिक्री गर्न सकिँदैन । समय लाग्छ । तसर्थ, अहिले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पनि दिनुपर्छ । साथै, टेक अर पेमै पिपिए गर्ने नीति पनि लिनुपर्छ,’ उनले बताए ।