मुलुकलाई असजिलो परेको समयमा गन्तव्य पहिल्याई पहिले आफू हिँडेर पछि अरूलाई बाटो देखाउन सक्नु नेतृत्वको कुशलता हो
सामान्य संस्था होस् कि सरकार, असजिलो अवस्थामै नेतृत्वको पहिचान हुने हो । धेरै अर्थमा नेतृत्व भनेको संस्था हो, नेतृत्वले क्षमता देखायो भने संगठन संस्था बन्छ, क्षमता देखाउन नसक्दा संगठन सनातनी बनेर दैनन्दिनी तालिका प्रशासनमा रमाउन पुग्छ । नेतृत्व भनेको नेताको दृष्टिकोण, अनुयायीत्व निर्माण र प्रभाव हो । उसले गन्तव्य बुझ्छ, बाटो देखाउँछ र त्यस बाटोमा पहिला आफैँ हिँड्छ, जे बोल्छ, त्यही गर्छ, नीति निष्ठालाई जीवनभन्दा ठुलो ठान्छ । उसमा अनुकरणीय गुण, विषयवस्तुको ज्ञान, समूह परिचालन र प्रोत्साहनको सामथ्र्य हुनैपर्छ । मुलुकलाई असजिलो परेको समय साठीको दशकमा ली क्वान यू र पार्क चुङ हीले एवं सत्तरीको दशकमा देङ सियाओ पेङले देखाएको नेतृत्वका कारण नै अहिलेको सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र चीन बनेका हुन् । भारतीय अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेका बखत अर्थमन्त्री बनेका मनमोहन सिंहको सुझबुझपूर्ण रणनीतिले भारतीय अर्थतन्त्र तंग्रिएको बिर्सन मिल्दैन ।
नेपाल अहिले केही गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । उच्च मूल्यवृद्धिबाट निम्न मध्यमवर्गीय समुदाय आक्रान्त छ । उच्च बेरोजगारीले सिर्जनशील सामथ्र्य भएका युवा निराश छन् । यी दुवैको कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनु हो र यसको परिणामचाहिँ गरिबी र व्यग्र निराशामा देखिएको छ । यी समस्याको घनत्व दिन–प्रतिदिन गहिरिँदै गएकाले समाजमा नकारात्मक भावनासमेत विकास भएको छ । राज्यप्रति विश्वास घट्दो छ । जिम्मेवार पात्रहरू औपचारिक, अलमल र अन्यमनष्कतामा छन् । यो अवस्था लामो समयसम्म रहिरहँदा मुलुक झनै आर्थिक–शासकीय समस्यामा फसिरहन्छ र समृद्धि र रूपान्तरणको अभीष्ट सधैँको एजेन्डा मात्र बन्न पुग्छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि समृद्धि र रूपान्तरणको बाटो भुलियो भने आउने पुस्ताले हामीलाई के भन्ला ? आफ्नै दायित्वप्रतिको विवेकले के भन्ला ?
मुलुकले भर्खरै ७४औँ बजेट ल्यायो । संघीय बजेटबाट निजी क्षेत्र सन्तुुष्ट देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय सन्दर्भअनुरूप वार्षिक विकास कार्यक्रम तय गर्न जुटेका छन् । बजेटप्रति सर्वसाधारणको चासो रहने नै भयो । जनताका अपेक्षा रोजगारी र आर्थिक वृद्धि हो, जसविना जनताको तहमा रहेको व्यापक निराशाले निकास पाउँदैन । संघीय बजेटका नीति कार्यक्रम जनतामा आशा जगाउने दिशामा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि सनातनी प्रकृतिका छन् । बजेट कार्यक्रमका प्रावधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, तिनले कार्यान्वयनमार्फत नतिजा दिन सक्नुपर्छ । बजेटबाट निजी क्षेत्रले खुसी व्यक्त गरेको छ । गत वर्ष पनि बजेटबाट निजी क्षेत्रले खुसी व्यक्त गरेकै थियो । तर, अहिले त्यो खुसीको नतिजा देखिएको छैन । करका प्रावधान, सहुलियत र विदेशमा लगानी गर्न पाउने नीतिका कारण निजी क्षेत्रले खुसी व्यक्त गरेको छ । यसको परिणाम गत वर्षको जस्तो नहोस् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ । विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रावधानले मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने सम्भावना देखिएको छ । व्यावसायिक घरानाले घोषित–अघोषित रूपमा पुँजी बाह्य मुलुकमा स्थानान्तरण गरिरहेको अवस्थामा यो प्रावधानले बुमराङ्गी असर नपार्न सरकारको नियमन क्षमता कसरी देखिने हो भन्ने चिन्ताको स्थिति छ । साथै सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत प्रतिसांसद तीन करोडका सातवटा आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासन र संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रतिकूल असर पार्ने स्थिति पनि देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम आर्थिक नीतिको हो । अहिले आर्थिक नीतिका चारै स्तम्भ (वित्त, मौद्रिक, बाह्य क्षेत्र र उत्पादन संरचना) गतिशील बनाउने कार्यक्रमको माग छ । लामो समयदेखि आर्थिक नीति वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमले आर्थिक नीतिलाई चलायमान बनाउने कार्य अलमलमा छ । वित्त नीति कोष व्यवस्थापन गर्नमा मात्र केन्द्रित छ भने मौद्रिक नीति बैंक प्रशासनमा अलमलिएको छ । क्षेत्रगत आर्थिक संरचना सिर्जना भएका छैनन्, आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आयात उच्च हुने नै भयो । आर्थिक नीतिका नीतिशिल्पीहरूमा स्पष्ट सोच र गन्तव्यमा कसरी पुग्ने भन्ने नेतृत्व सामथ्र्य देखिएको छैन । यस अवस्थामा प्रतिवर्ष जारी गरिने नीति तथा बजेटहरू सामथ्र्यबाट समर्थित हुने भएनन् । प्रत्येक वर्षको बजेट समीक्षा गर्दा यो तथ्य स्पष्ट देखिन्छ । जस्तो कि गत वर्षको बजेटले धेरैतिरबाट वाहवाही पाएको थियो । बजेटप्रति राजनीतिक क्षेत्र मात्र होइन, निजी क्षेत्रले एक कदम अघि बढेर प्रशंसा गरेको थियो । पाँच क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी कार्यक्रम घोषणा गरिए । सबैभन्दा ठुलो समस्या बेरोजगारी समाधान गर्न रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो । अर्को वर्षको बजेट आउने समयमा चालू बजेटको उपलब्धि मूल्यांकन गर्दा त्यो उत्साहलाई उपलब्धिले समर्थन गरेन । यो प्रवृत्ति चालू वर्षको बजेटमा मात्र होइन, विगतदेखि लगातार देखिँदै आएको छ । ऋणात्मक बचत बढेर जानु, आन्तरिक ऋणको ठुलो हिस्सा सावाँब्याज भुक्तानीकमा खर्च हुनु, पुँजीगत लगानीमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन बढी रहनु, राजस्व संकलन र पँुजीगत खर्र्चको आतयन र स्तर दुवै न्यून हुनु, छाया अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सालाई सतहमा ल्याएर औपचारिकीकरण गर्न नसक्नुजस्ता सूचकले वित्त व्यवस्थापनमा दिगोपनाको चुनौती देखियो । उच्च तहको बेरोजगारी, आकासिँदो मूल्यवृद्धि र व्यापार घाटाका सूचकले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा चुनौती देखायो । यी दुवै अवस्थाले अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ । यो सुधार बाह्य आयोग वा संयन्त्रबाट सुझाव लिने र कार्यान्वयन घोषणा गर्नेजस्ता औपचारिक कार्यबाट पर्याप्त हुँदैन, आर्थिक नीतिशिल्पीहरूको आन्तरिक क्षमताले पुष्टि गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण, सम्भावनाको पहिचान र उपयोगबाट आर्थिक नीतिहरू नतिजामा पुग्छन् ।
प्रत्येक भूगोल तथा क्षेत्रले सम्भावना देखाइरहेका छन्, जसको पहिचान र उपयोग नहुँदा उच्च तहको बेरोजगारी र निम्न तहको आर्थिक वृद्धि देखिएको हो । आर्थिक नीतिशिल्पीहरूले सजिलो र सनातनी बाटो अवलम्बन गर्दा यस्तो स्थिति आएको हो । भर्खरै प्रस्तुत बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील नेतृत्व दिने र व्याप्त निराशामा आशा जगाउने अवसर थियो । तर, त्यसको उपयोग गरी असजिलो अवस्थामा देखाउनुपर्ने कौशल नेतृत्वले देखाउन सकेन । विगतका वर्षका रूपान्तरणकारी नीति कार्यक्रमले रूपान्तरण पाएनन्, जोड दिइएका क्षेत्र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा क्षेत्रगत कानुनले भनिसकेका विषय नै छन् । नीतिलाई कार्यक्रम र साधनले समर्थन गर्नुपर्ने स्थान पनि अलमलमा छ ।
आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको यात्रा कठिन छ, यो सिद्धान्त र सूत्रजस्तो सजिलो छैन । आर्थिक विकास नीति र सिद्धान्त भौतिक शास्त्रका नियमजस्तो सरल रेखामा पनि हिँड्दैनन् । प्रत्येक मुलुकका आर्थिक सामाजिक वास्तविकता विशिष्ट हुन्छन्, जसलाई सामन्यीकृत गरेर नीति कार्यक्रम बनाइनु भूल ठहरिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिको नेतृत्वदायी क्षेत्र पहिचान नगरी सरकारी कोष तथा नीति विनियोजन गरिँदै आएको छ । हाम्रो योजना प्रणालीको रणनीतिक गन्तव्य यस अर्थमा अलमलिएको छ कि नेपालको समृद्धिका नेतृत्वदायी क्षेत्र पहिचान भएनन् । केले अर्थतन्त्र ‘सिंगल डिजिट’ वर्षमा ‘डबल टाइम’मा पुग्छ भन्ने थाहा नपाई त्यतैतिरको यात्रा गर्नु भनेको आफैँमा अन्योल हो । कृषिमार्फत खाद्य सुरक्षा, ऊर्जाबाट समृद्धि र पर्यटनमार्फत दिगोपनाको ढाँचा अवलम्बन गरी मानव साधन, सूचना प्रविधि, वित्तीय र अन्य क्षेत्रलाई यी नेतृत्दायी क्षेत्रमा योगदान पुग्ने गरी कार्यक्रमिक ढाँचा तयार गर्दा निश्चित समयसीमामा मुलुकले समृद्धिको बाटो पहिल्याउने थियो । वा, अन्य वैकल्पिक ढाँचामा अध्ययन गर्न सकिन्छ । के भुल्न हुँदैन भने भूमि, पानी, खानी तथा वनजस्ता प्राकृतिक स्रोतले नेपालको समृद्धिको आधार दिन्छन्, आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिको ठुलो हिस्सालाई प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा लगाउन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा निष्क्रिय रहेका कोषलाई यी क्षेत्रमा उत्पादनशील उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । छिमेकी अर्थतन्त्रले छाडेको स्पेस लिँदै त्यहाँको बजार हाम्रो पक्षमा उपयोग हुन सक्छ । ठुला लगानी क्षेत्रमा बाह्य उद्यमी तथा लगानीकर्तासँग रणनीतिक साझेदारी गर्न सकिन्छ ।
समृद्धिको उल्लिखित रणनीतिक कार्यमा पुग्ने वातावरणका लागि अल्पकालमा आशा जगाउने ससाना कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । बजारको फौबन्जारीकरणले उपभोक्ता बजारमा व्यापक मूल्यवृद्धि भएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न बजार नियमन संयन्त्र, वस्तु–सेवा उत्पादन आपूर्तिको पारदर्र्शी प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) र विभागीय राजनीतिक कार्यकारीलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ । सेवा प्रवाह छरितो बनाउन प्रशासनिक सक्रियता परिचालन गर्न सकिन्छ । उत्पादनशील रोजगारीको आधार बनाउन केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीको नियमन सक्रियता परिचालन गर्न सकिन्छ, उसले ‘इफ्लेसन टार्जेटिङ’ गर्ने परम्परा बसाल्न सकिन्छ । योजना आयोगले एक नीतिको अर्कोमा ‘साइड इफेक्ट’ के पर्यो भनी नीति विश्लेषण र कार्यक्रम सहजीकरण गर्न सक्छ । साना र ठुला आर्थिक संरचनाबिचको कार्यमूलक सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार र क्षेत्रगत निकायले प्रत्येक विषय क्षेत्रको स्रोत चित्रांकनमार्फत सम्भावना र आवश्यकताको आधार बनाउन सक्छन् । संसदीय समितिले दृष्टिगोचर सक्रियता देखाउन सक्छ । यी काम गर्न अतिरिक्त नीति संरचना चाहिँदैन, सोच भए पुग्छ, भएकै नीति संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याए पुग्छ । विकास तथा वृद्धिका लागि स्रोतभन्दा सोचको आवश्यकता पर्छ । सही नेतृत्वले त्यो सोच सामथ्र्य राख्न सक्छ । त्यसैले त्यो नेतृत्व कहलिएको हो ।
केचाहिँ भुल्नुुहुन्न भने नीति कार्यक्रम घोषणा गरिएपछि स्वतः कार्यान्वयनमा पुग्छन् । घोषणा साध्य होइन, साधन हो । आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्न असजिलो छ, एकपल्ट त्यसले बाटो समाइसकेपछि भने स्वचालित गतिशीलता पक्रिन्छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक नीतिशिल्पी र विश्लेषण–सहजीकरणको भूमिकामा स्वचालित रूपमा अग्रसर रहनुपर्छ । यी तीन निकायको सक्रियतामा आर्थिक नीतिको नेतृत्व कुशलता देखिने हो ।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
