बिमा क्षेत्रको ठगी नियन्त्रण गर्न ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना गरिँदै

निर्देशिकाको मस्यौदा बोर्डमा, ठगी गर्ने बिमितलाई कालोसूचीमा राखिने, पाँच वर्षसम्म बिमा सेवामा प्रतिबन्ध

आइतबार, २१ बैशाख, २०८२
डिजिटल संस्करण

नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूको समेत लगानी हुने गरी ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्नेलगायतका उद्देश्यसहित ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना गरिँदै छ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि बिमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

गत माघमा लागू भएको बिमा नियमावलीमा बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले पनि बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘प्राधिकरणले लामो समयदेखि यसको अध्ययन गरेको थियो । नियमावलीमा पनि यसको परिकल्पना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी छिट्टै बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सकिने अवस्थामा पुगेका छौँ । केही प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि यसको स्थापना गर्छाैँ ।’

बिमा सूचना केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पेस भइसकेको छ । सञ्चालक समितिले उक्त मस्यौदा अध्ययन गरिरहेको छ । बोर्डले पारित गरेपछि सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । अहिले नेपालमा १४ जीवन, १४ निर्जीवन, दुई पुनर्बिमा र सात लघुबिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । उनीहरूको समेत सेयर स्वामित्व हुने गरी बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । त्यसपछि प्राधिकरणले आवश्यक काम–कारबाही गर्न  सूचना केन्द्रलाई लिखित आदेश (इजाजत) दिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्र हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएको कर्जा सूचना केन्द्रजस्तै बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीलाई पनि नियन्त्रण गर्न ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना गर्न लागिएको हो । कर्जा सूचना केन्द्रले वित्तीय क्षेत्रमा हुने ठगीसम्बन्धी सूचना संकलन गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । विशेष गरी ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई कर्जा सूचना केन्द्रले अवैधानिक सूची (कालोसूची भनिने)मा राख्नेछ, यस्तो सूचीमा परेको व्यक्ति तथा संस्थालाई वित्तीय संस्थाले थप कर्जा दिँदैनन् । सोही मोडेलमा बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरेर प्रकाशन गर्ने उद्देश्यसहित बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । उक्त सूचना केन्द्रले बिमा क्षेत्रमा ठगी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कालोसूची र शंकास्पद सूचीमा राख्नेछ र उनीहरूलाई बिमा सेवाबाट वञ्चित गराउने योजना रहेको छ । 

बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकलगायतका व्यक्तिको शंकास्पद गतिविधि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि केन्द्रले ठगी गर्ने व्यक्ति वा संस्था अर्थात् बिमितको पहिचान गरेर कालोसूची र शंकास्पद सूचीमा राखी प्रकाशन गर्न सक्ने बिमा नियमावलीको नियम १०८ मा उल्लेख छ । बिमा ऐन २०७९ को दफा १४३ को उपदफा ४ मा ठगी गर्ने बिमित तथा अन्य व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकाय (प्रस्तावित सूचना केन्द्र)को सिफारिसमा अवैधानिक सूचीमा राख्ने र ५ वर्षसम्म बिमा सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, केन्द्रले बिमासम्बन्धी सूचनाको संकलन, भण्डारण तथा वितरण गर्न, बिमासम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, बिमासम्बन्धी अन्य आवश्यक तथ्यांक संकलन गर्नेलगायतका काम पनि गर्नेछ । साढे सात दशकको इतिहास भएको नेपाली बिमा क्षेत्रमा ठगीका घटना पहिलेदेखि नै हुँदै आएका छन् । तर, त्यसबारे सूचना संकलन गर्ने र जानकारी दिने निकाय भने अहिलेसम्म छैन । 

 सुशीलदेव सुवेदी, कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता, नेपाल बिमा प्राधिकरण
प्राधिकरणले लामो समयदेखि यसको अध्ययन गरेको थियो । नियमावलीमा पनि यसको परिकल्पना गरिएको छ । हामी छिट्टै बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सकिने अवस्थामा पुगेका छौँ । केही प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि यसको स्थापना गर्छाैँ । विभिन्न घटनाक्रमले बिमा क्षेत्रमा ठगीका घटना भइरहेका देखिन्छन् । सूचना केन्द्र स्थापना गरेपछि त्यस्ता ठगीका घटना नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ । 

यस्ता छन् बिमा दाबीका लागि गरिएका केही अपराध

  • चौधरी समूहले एक बिमामा बढी दाबी लिनका लागि सर्भे प्रतिवेदन नै किर्ते गराएको थियो । २८ असोज ०६९ मा सतुंगलस्थित चौधरी समूहअन्तर्गतको सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको गोदाममा आगलागी भएको थियो । उक्त गोदामको बिमा तत्कालीन युनाइटेड इस्योरेन्समा गरिएको थियो । कम्पनीले सर्भे कागज किर्ते गरेर ५८ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो । त्यसमा ३९ करोड भुक्तानी भइसकेको थियो । पछि नियामक निकाय बिमा समिति (हालको प्राधिकरण)ले त्यसमा छानबिन गर्दा ३५ करोड मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । छानबिनका क्रममा बढी दाबी लिन सर्भे प्रतिवेदनमा फर्जी विवरण राखिएको देखियो । उच्च र सर्वाेच्च अदालतले पनि नियामक निकायकै निर्णय सदर गरेको छ । पछिल्लोपटक २० फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले पनि नियामक निकायकै निर्णय सदर गरेको छ ।  
  • बिमा दाबी लिनकै लागि एक गिरोहले केटा–केटीको नियोजित विवाह गराई केटाको हत्यासमेत गरेको छ । मुख्य योजनाकार सञ्जीव अर्यालले बाँकेकी सपना मल्ललाई सर्जन विकसँग डिपेन्डेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया पठाउने लोभ देखाएर २ चैत ०७७ मा विवाह गराइदिन्छन् । विवाह दर्ता गर्नुअघि २८ फागुन ०७७ मा नै विकको तत्कालीन रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्स (हालको सानिमा रिलायन्स)मा एक करोड २० लाख रुपैयाँको बिमा गरिन्छ । यसैगरी, एक करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको पर्मानेन्ट टोटल डिसाबिलिटी वेभियर बेनिफिट, ३० लाखको म्यादी र ३० लाखको दुर्घटना बिमासमेत गरिएको हुन्छ । २ वैशाख ०७८ मा नेपालगन्जकै बैजनाथ गाउँपालिका–६ को भित्री सडकमा नियोजित रूपमा बसले विक सवार मोटसाइकललाई ठक्कर गराएपछि उपचारका क्रममा उनको मृत्यु हुन्छ । त्यसपछि गिरोहले २४ साउन ०७८ मा रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्सबाट दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन्छ । नेपाल रि–इन्स्योरेन्सले एउटा मजदुरको करोडौँको बिमा हुनुलाई शंकास्पद देखेर प्रहरीमार्फत अनुसन्धान गर्दा ठगी भएको रहस्य बाहिरिएको थियो ।
  • चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित खोलेसिमलको विनोद सुनचाँदी पसलका सञ्चालक विनोद सुनारले पनि असार ०८० मा पसलमा चोरी गराएका थिए । 
  • पोखराको लेकसाइडका व्यापारी सुजन गहतराजले आफ्नो मुक्तिनाथ सपिङ सेन्टरमा १६ साउन ०८१ मा आगलागी गराएका थिए । 
  • रौतहटका ३९ वर्षीय रामकिशोर यादवले चार वर्षीया छोरी लक्ष्मीराय यादवको हत्या गरेका थिए । उनले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्समा जेठ ०७६ मा  छोरीको २५ लाख रुपैयाँको बिमा गराएका थिए । यस्तै, ०७६ मै पोखराका रमेश नेपालीले श्रीमती लक्ष्मी नेपालीको हत्या गरेका थिए ।  
  • यस्तै, भदौ ०७९ मा घोराहीमा बिमा दाबीका लागि आफ्नै टिपरमा आगलागी गरिएको थियो । ७ भदौ ०७९ मा नेपाल बन्दको समयमा चालक र सहचालकले मालिकको सहमतिमा रा.१ख १६९४ नम्बरको बिग्रेको टिपरमा आगलागी गरेका थिए ।

सुझावित समाचार