भारत–बंगलादेश सम्बन्धमा देखिएको विश्वासको खडेरी

• भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग छलफलका लागि युनुसले गरेको अनुरोधलाई यसअघि भारतले अस्वीकार गर्दै आएको थियो, यसकारण बैंककमा सम्पन्न पछिल्लो बैठकले केही प्रश्न र चासो उब्जाएको हो

बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको छेउमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बंगलादेशी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् प्रमुख मोहम्मद युनुसबिच आयोजित छोटो द्विपक्षीय बैठकले धेरैको ध्यानाकर्षण गर्यो । यो बैठक केवल यस क्षेत्रका दुई नेताका लागि बाँकी रहेका मुद्दामा छलफलको एउटा महत्वपूर्ण अवसर मात्र थिएन, बरु दुई छिमेकीका लागि शान्तपूर्ण क्षणसमेत थियो, तथापि दुई देशबिचको सम्बन्धको स्थितिमा पछिल्लो समय केही जटिलता देखिएको छ । स्पष्ट रूपमा सेख हसिना गत वर्षको अगस्ट ५ मा ढाकाबाट भागेर भारतमा शरण लिएपछि विगत आठ महिनामा दुई देशबिच धेरै पानी बगेको छ । पक्कै पनि, विगत केही महिनामा दुई देशका शीर्ष अधिकारीबिच अन्य आधिकारिक द्विपक्षीय बैठक पनि सम्पन्न भएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री मोदीसँग छलफलका लागि युनुसले गरेको अनुरोधलाई यसअघि भारतले अस्वीकार गरेका कारण बैंककमा सम्पन्न पछिल्लो बैठकले केही प्रश्न र चासो उब्जाएको छ । 

के यो भेटघाट एक प्रकारको मेलमिलाप थियो ? वा दुई देशबिचको सम्बन्ध सामान्य छ है भन्ने दाबीलाई निरन्तरता दिने प्रयास थियो ? वा दुई नेताबिच केबल फोटो सेसन गर्ने अवसर मात्र थियो ? विशेषगरी, युनुसले गत साता व्यक्त गरेको बयानबाजीबाट उत्पन्न अर्को विवादको पृष्ठभूमिमा छलफलमा बस्न भारतको ‘मुड’मा आएको परिवर्तन बुझिनसक्नु छ । विमस्टेक सम्मेलनअघि चीनमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा युनुसले भारतको उत्तरपूर्वी भाग ‘भूपरिवेष्टित’ भएकाले बंगलादेश यस क्षेत्रको समुद्री पहुँचका लागि प्राथमिक प्रवेशद्वार रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ ‘चिनियाँ अर्थतन्त्रको विस्तार’ हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । यो तथ्यगत हिसाबले गलत मात्र थिएन, बरु भारतको सिलिगुडी करिडोरनजिकै लालमोनिरहाट जिल्लामा हवाई आधार निर्माण गर्न चीनलाई गरिएको बंगलादेशी निमन्त्रणाको एक विवादास्पद इसारा थियो । 

बंगलादेशको यो सुझावले अमेरिकालाई समेत अचम्मित पारेको छ, किनकि यसले बंगलादेशलाई प्रभावकारी रूपमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक क्षेत्रमा जबर्जस्त तानेको छ । जे भए पनि बंगलादेशमा हसिना युगपछिको समयमा भारतको सीमित संलग्नता र अमेरिकाको परिवर्तनशील प्राथमिकताले वास्तवमा ढाकामा चिनियाँ संलग्नताको जोखिम निम्त्याएको छ । 

के भारतले काम गर्न ढिलाइ गरेको हो ?
गत वर्ष अगस्ट ८ मा युनुसले अन्तरिम प्रमुखको रूपमा पदभार ग्रहण गरेदेखि भारतलाई बंगलादेशमा बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यको सामना गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । छिमेकमा आफ्नो सबैभन्दा ‘विश्वासिलो’ साझेदार गुमाउनुको आघातले धेरै गम्भीर परिणाम निम्त्यायो, जुन पछिल्ला केही महिनामा खुलासा भएको छ । यद्यपि, हसिनाले विद्यार्थीसँगको आफ्नो लडाइँमा लोकप्रिय जनादेश गुमाइरहेको नयाँदिल्लीले बुझेको भए पनि उसले ढाकामा देखिएको कुनै पनि परिवर्तनलाई प्रभाव पार्न सकेन ।

विगत केही वर्षदेखि, विशेषगरी जनवरी २०२४ को धाँधलीपूर्ण र एकपक्षीय आमचुनावपछि हसिनाले आफ्नो प्रशासनिक पकड बढाउँदै जाँदा उनको सरकार देशको वास्तविक अवस्थाप्रति सचेत नरहेकोबारे प्रशस्त संकेत देखिएका थिए । तर, भारतले अझै पनि आशा राखेको थियो कि उनी अन्तिम बाधा अड्चन पार गर्न सक्षम हुनेछिन् । अन्ततः हसिनाले देशै छाड्नुपर्यो । जे भए पनि हसिनाविनाको ढाकाले भारतका लागि एउटा ठुलो रिक्तता छोड्यो । यसले नयाँ व्यवस्थासँग कुनै सम्बन्ध निर्माण गर्न असफल भयो । ढाकाको सडकमा भिडको शासन र घरेलु अस्थिरताले धेरै भारतीयलाई ढाकाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन प्रेरित गर्यो ।

कानुनी राज्यको पतन र अझ महत्वपूर्ण कुरा हिन्दु अल्पसंख्यकमाथि भएको हिंसाले अवस्थालाई अनिश्चितको भुमरीमा जाक्यो । देशमा शासन गर्न युनुसको असमर्थताका कारण नयाँ व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्न भारतलाई एक सीधा दृष्टिकोण प्रदान गर्यो । त्यसमाथि बंगलादेशमा अबामी लिगविरुद्धको आक्रोशसँगै देशभर धार्मिक तत्वहरूको बढ्दो उपस्थिति र ‘इस्लामी कब्जा’को नाराले भारतीय बहसलाई घनीभूत बनायो । 

भारतविरोधी उन्माद
दुई देशबिचको सम्बन्धको जग बलियो भए पनि वर्षौंदेखि धेरै उत्तेजक तत्वले भारत–बंगलादेश सम्बन्धलाई तनाव दिइरहेका छन् । यसमा टिस्टा नदीको पानी बाँडफाँड सम्झौता, दुवै पक्षका नागरिकविरुद्ध सीमामा हुने गरेका कारबाही र सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय त दुई राष्ट्रबिचको अधिकांश द्विपक्षीय सम्झौताले भारतलाई बढी फाइदा पुर्याउने बंगलादेशीको बढ्दो धारणालगायत समावेश छन् । हसिनाको राजनीति गर्ने शैलीमा समेत उक्त धारणाले गहिरो जरा गाडेको थियो, जहाँ विपक्षीको अनुपस्थितिमा संसद्बाट कुनै पनि सार्वजनिक बहसविना महत्वपूर्ण नीति निर्णय गरिन्थ्यो ।

यी सबै कार्यले बंगलादेशमा भारतविरोधी उन्मादलाई थप बढावा दियो र युवा समूहले यीमध्ये केही निर्णयको समीक्षा गर्न हसिना सरकारलाई सुझाव दिए, जसका कारण विश्वासको संकट झन् बढ्यो । हसिना सरकार देशका युवाबाट बढ्दो रूपमा अलग्गिएको थियो । आफूमाथि गरिएका आलोचनालाई सम्बोधन गर्न हसिना असफल भइन् (यद्यपि अहिले पनि बंगलादेशको राजनीतिमा यस्तै असहिष्णु व्यवहार देख्न पाइन्छ) । पाकिस्तान र चीनलाई ढाकाको कूटनीतिक प्रस्तावले पनि शंका निम्त्यायो ।

ढाकाको सशक्त पहुँच 
हालैको मोदी–युनुस बैठकलाई भारतका केही समूहले युनुस सरकारको राजनीतिक शैलीको स्वीकृतिको रूपमा हेरे पनि यो बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्धको वर्तमान अवस्थाको दिशा परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम छ । बरु यसले फरक उद्देश्य पूरा गर्छः लक्ष्य युनुस सरकारलाई अँगाल्नु होइन, बरु सम्भवतः बंगलादेशलाई शत्रु शक्तिहरूद्वारा शोषण हुने छिमेकीमा परिणत नहुनेसुनिश्चित गर्नु हो । यस्तो मुद्दामा संलग्न जटिल कानुनी प्रावधान मनन गर्दै भारतबाट सेख हसिनाको फिर्तीको मुद्दा एक जटिल बिन्दुमा रहनेछ । भारत र बंगलादेश दुवैले आफ्नो फरक अडान पार गर्न दुवै पक्ष सहमत हुने एउटा सम्झौता खोज्नुपर्नेछ ।

समग्रमा, मोदी–युनुस भेटलाई राम्रो संकेतको रूपमा हेर्नुपर्छ र त्योभन्दा बढी अरू केही हेरिनुहुन्न । द्विपक्षीय सीधा कुराकानी एक उपयोगी अभ्यास थियो, किनकि भारतको मुख्य उद्देश्य बंगलादेशलाई समावेशी बहुदलीय चुनावतर्फ अगाडि बढाउनु र स्थिर लोकतान्त्रिक सरकार स्थापना गर्नु हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुनुअघि विभिन्न आरोपमा हिरासतमा राखिएका निश्चित राजनीतिक समूहका व्यक्तिलाई दण्डित गर्न बन्द गर्नुपर्नेछ, भनेसरोकारवालाले साझा मार्गमा एकताबद्ध हुनुपर्नेछ । स्पष्ट रूपमा, बंगलादेश हसिनाविनाको छ र भारतीय समर्थनले मात्र (निन्दा होइन) आगामी दिनमा स्थिर र फलदायी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई आकार दिन सक्छ ।

(भारतको ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीकी प्राध्यापक दत्तको आलेख एनडिटिभीबाट सुभाष शर्माले अनुवाद गरेका हुन् ।)