चीनको साझा त्रासले नजिकिँदै भारत र न्युजिल्यान्ड

• प्रमुख शक्ति प्रतिस्पर्धाका कारण बढ्दो भूराजनीतिक दबाबको सामना गरिरहेका नयाँदिल्ली र वेलिंगटन दुवै ‘आसियान’ र प्रशान्त टापु मञ्चअन्तर्गतका देशसँग सक्रिय रूपमा संलग्न हुन थालेका छन्

यसै वर्षको मार्चमा न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले भारत भ्रमण गरे । मार्च १६ देखि २१ सम्म दिल्लीमा रहेका लक्सनले उनको देशको हालसम्मकै ठुलो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा मन्त्रीहरू, वरिष्ठ व्यापारिक नेता, न्युजिल्यान्डमा बस्ने प्रमुख भारतीय मूलका समूह र सांसदहरू थिए । लक्सनको ६ भारत दिने भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन, क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्न र विशेषगरी इन्डो–प्यासिफिकभित्र समुद्री सुरक्षाका लागि एक महत्ववपूर्ण कदम हो । लक्सनको भ्रमणलाई सरकार प्रमुखको रूपमा पहिलो भारत भ्रमण मानिएको छ ।

भ्रमणका क्रममा लक्सनले ‘रायसिना संवाद’को १०औँ संस्करणलाई पनि सम्बोधन गरे । सम्बोधनमा उनले सुरक्षित, स्थिर र समावेशी इन्डो–प्यासिफिकका लागि महत्ववपूर्ण प्रस्ताव राख्नुका साथै नियममा आधारित व्यवस्था कायम राख्न न्युजिल्यान्डको भूमिकालाई विशेष जोड दिए । उनले भारत–न्युजिल्यान्ड साझेदारीको गहिरो आयामलाई प्रकाश पारे, यस क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न व्यापार, जलवायु कार्य र समुद्री सुरक्षामा बलियो सहकार्यका लागि आह्वान पनि गरे । ‘रायसिना संवाद’ भारतको प्रमुख भूराजनीतिक र भूआर्थिक सम्मेलन हो, जसले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र, सुरक्षा र बहुपक्षीय सहयोगमा बलियो ध्यान केन्द्रित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीबारे छलफल गर्न विश्वका नेता, नीति–निर्माता र विज्ञलाई एकै स्थानमा ल्याउँछ ।

स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा पहल
समुद्री सहयोगको सुदृढीकरण र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए) मा छलफलको पुनरुत्थान भ्रमणका दुई महत्ववपूर्ण परिणाम हुन् । चीनमाथिको आर्थिक निर्भरतालाई ध्यानमा राख्दै न्युजिल्यान्डले बेइजिङको विरोध गर्न सक्ने क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्रमा जोडिन सतर्कता अपनाउदै आएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री लक्सनले जोड दिएझैँ भारतसँगको ‘महत्ववपूर्ण शक्ति’को रूपमा यसको बढ्दो संलग्नताले परिवर्तनशील क्षेत्रीय प्रणालीमा आफ्नो आर्थिक र सुरक्षा हितलाई सन्तुलनमा राख्ने इच्छालाई संकेत गर्छ । सन् २००९ मा सम्झौताको पहल गरिएको तर बारम्बार ढिलाइको सामना गरेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले कृषि, महत्ववपूर्ण खनिज, औषधि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा व्यापार बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा आगामी दशकमा व्यापारमा दश गुणा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यो आर्थिक सहकार्य भारतको विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा सहभागी हुने र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा बजार पहुँच सुधार गर्ने फराकिलो रणनीतिसँग पनि मिल्दोजुल्दो छ ।

दुवै राष्ट्रले स्वतन्त्र, खुला र नियममा आधारित समुद्री व्यवस्थाको केन्द्रीयतालाई मान्यता दिएका छन् । समुद्री संलग्नताको वृद्धि भारतको बृहत् इन्डो–प्यासिफिक पहुँचसँग मिल्दोजुल्दो छ । क्षेत्रीय मध्यशक्तिले सुरक्षा गतिशीलतालाई आकार दिने बहुध्रुवीय व्यवस्थातर्फ बढ्दै जाँदा भारतसँग न्युजिल्यान्डको संलग्नताले सुरक्षा संरचनालाई बलियो बनाउँछ, जुन केवल अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धामा निर्भर छैन । भारतका लागि इन्डो–प्यासिफिक अफ्रिकाको पूर्वी तटदेखि पश्चिमी प्रशान्त महासागरसम्म फैलिएको छ । प्रशान्त महासागरीय राष्ट्रको रूपमा न्युजिल्यान्डले प्रशान्त महासागरको विकाससँग हिन्द महासागरको सुरक्षाको अन्तरसम्बन्धलाई बढ्दो रूपमा मान्यता दिँदै क्षेत्रीय स्थिरताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सुदृढ पारेको छ । उनीहरूको विकसित साझेदारी समुद्री सुरक्षा सहयोगलाई प्राथमिकता दिने फराकिलो क्षेत्रीय ढाँचामा उपर्युक्त हुन्छ ।

भारतको ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ र ‘सेक्युरिटी एन्ड ग्रोथ फर अल इन द रिजन (एसएजिएआर अर्थात् सागर) भिजन’ले यसलाई एक सुरक्षा प्रदायकको रूपमा स्थापित गरेको छ । साथै तिनले हिन्द महासागर क्षेत्रमा एक विश्वासिलो र सक्षम साझेदारको रूपमा पनि मान्यता प्राप्त गरेको छ । दुवै देशले नौसेनाबिच अन्तत्र्रिmया बढाउने उपाय खोज्न सहमति जनाएका छन् (सम्भवतः भारतको मिलान नौसेना अभ्यासमा न्युजिल्यान्डको सहभागिता हुनेछ) । यसले अन्तरसञ्चालनशीलता बढाउन क्षेत्रीय नौसेनालाई एकैसाथ ल्याउँछ । त्यस्तै, भविष्यमा दुवै देशले जहाज मर्मतसम्भार र प्रविधिमा सहकार्यका लागि विभिन्न उपायबारे पनि घनीभूत छलफल गरेका छन् ।