रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा रहेको रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेपछि पेसी सरेको छ।
बिहीबार लामिछानेको मुद्दाको पेसी ५ नम्बर इजलासमा न्यायाधीशद्वय जगतबहादुर थापा र सागर विष्टको संयुक्त इजलासमा परेको थियो। न्यायाधीश थापाले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि पेसी सरेको हो। न्यायाधीश थापाले सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी जिल्लाबाट आएको सोही प्रकृतिको मुद्दा यसअघि पनि हेरेकाले यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको बताइएको छ।
सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले थुनामा राख्न दिएको आदेशविरुद्ध उच्चमा परेको मुद्दा न्यायाधीश थापाले हेरेका थिए। सो मुद्दामा एउटा धारणा बनिसकेको अवस्थामा सोही प्रकारको मुद्दा आफूले हेर्न नमिल्ने भएपछि पेसी अर्को हप्ताका लागि सारिएको लामिछानेका पक्षबाट अदालत पुगेका वकिल पशुपति भण्डारीले बताए।
बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले सम्भवतः आगामी बिहीबार अर्को पेसी तोकिन सक्ने बताए। इजलासले रवि लामिछाने र छविलाल जोशी बन्जाडेको मुद्दा एकसाथ हेर्दै छ।
यसअघि लामिछानेसँगै जोडिएका सुप्रिम सहकारीका तीनवटा मुद्दा एउटै इजलासमा हेरिने आदेश भएको थियो। गत साता उच्च अदालतको एक नम्बर इजलासले रवि लामिछाने र छविलाल जोशी बन्जाडेको मुद्दा एक साथ राख्न आदेश दिएको थियो। एक नम्बर इजलासमा न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र सागर विष्टको संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको थियो।
यस अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गत फागुन २६ गते तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा जिल्ला अदातलको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए।
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतले मागेको धरौटी खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा उनीसँग १ करोड धरौटी मागेको थियो। धरौटी रकम परिवर्तन गरी साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनी उनको निवेदन पेस भएको थियो।
सरकारी वकिलले फागुन १ मा लामिछानेलाई एक करोड धरौटीसहित तारेखमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन दिएको थियो। लामिछानेलाई धरौटी नभई थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले निवेदन दिएको थियो।
त्यस्तै, थुनामा नराखी मुद्दा लड्नुपर्ने मागसहितको निवेदन छविको पनि रहेको छ। संयुक्त इजलासले यी सबै मुद्दा एकसाथ हेर्ने आदेश गरेको थियो।
