- पाँच राष्ट्रिय संघलाई नयाँ सदस्यता दिलाउन बुधबार तोकिएको एनओसीको विशेष साधारणसभा अर्को आदेश नभएसम्म नगर्न उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
उच्च अदालत पाटनले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को बुधबार हुने भनिएको विशेष साधारणसभा रोक्न आदेश दिएको छ । नेपाल उसु महासंघले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र सूर्यप्रसाद तिवारीको संयुक्त इजलासले मंगलबार एनओसीको विशेष साधारणसभा रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले अर्को आदेश नआएसम्म एनओसीको साधारणसभा नगर्न भनेको छ ।
‘तत्काल अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदकको औचित्य नै नरहने देखिँदा मिति २०८१/१२/०६ को पेसीको छलफल भै आदेश नभएसम्म सो दिन हुने भनिएको विशेष साधारणसभा नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली ०७३ को नियम ४२ (१)बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले बुधबार पाँच नयाँ सदस्यतासम्बन्धी निर्णय गर्न विशेष साधारणसभा बोलाएको थियो ।
गत २७ फागुनमा ओसिएको बैठकमा १५ दिनभित्र पाँचवटा संघलाई एनओसीको सदस्यता दिने सम्झौता भएको थियो । सहमतिअनुसारै एनओसीले विशेष साधारणसभाबाट नेपाल मोडर्न पेन्टाथोलन, इक्वेस्टेरियन, रग्बी, स्केटिङ एन्ड स्केटबोर्ड र बेस बल एन्ड सफ्ट बल संघलाई सदस्यता दिलाउने मुख्य एजेन्डा राखेको थियो । तर, साधारणसभामा सहभागी हुन पाउने मागसहित नेपाल उसु महासंघले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्यो ।
अदालतले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै दुवै पक्षलाई मंगलबार छलफलमा बोलाएको थियो । विपक्षीहरू जीवनराम, राजीव श्रेष्ठ र लाक्पा छिरिङ लामाको नाममा म्याद तामेल हुन नसकी फिर्ता आएको र अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा रिट निवेदनको औचित्य सकिने भएकाले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि विशेष साधारणसभा नगर्नु नगराउनु भनी अदालतले विपक्षीको नाममा आदेश दिएको हो ।
यसअघि १३ पुसमा अदालत र सरकारको निर्देशनविरुद्ध श्रेष्ठले अनलाइनबाटै एनओसीको निर्वाचन गराएका थिए । लगातार तीनपटक अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट मान्यता पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । सरकारले निर्वाचन वैधानिक नभएको भन्दै ओलम्पिक निर्वाचनलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै उनीहरूको सबै गतिविधि अवैध भनेको छ । खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा सोमबार राखेपले एनओसीको कार्यालयमा दोस्रोपटक ताला लगाएको थियो ।
कुवेतमा भएको थियो सदस्यता दिने सम्झौता
गत २७ फागुनमा कुवेतमा ओसिएको रोहवरमा भएको बैठकमा एनओसीले पाँच संघलाई १५ दिनभित्र पूर्ण सदस्यता दिलाउने सहमति गरेको थियो । ओसिएको विशेष बैठकमा नेपालबाट एनओसीका अध्यक्ष र महासचिवसँगै रग्बी, घोडचढी, बेसबल तथा सफल बल, स्केटिङ तथा पेन्टाथल संघका पदाधिकारी सहभागी थिए ।
रग्बीका अध्यक्ष दीपक देवकोटा, घोडचढीका अध्यक्ष रविराज कर्णिकार, बेसबल तथा सफ्ट बलका अध्यक्ष दीपक न्यौपाने, स्केटिङ संघका अध्यक्ष अच्युत खनाल र नेपाल पेन्टाथोलन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ बैठकमा भाग लिएका थिए । एनओसीले सदस्यता नदिँदा ती पाँच संघले गत मंसिरमा अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामै एनओसीले अनलाइनबाटै निर्वाचन गर्यो । श्रेष्ठ लगातार तेस्रोपटक अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।
सरकारले निर्वाचनलाई मान्यता नदिएको र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी)ले समेत केही निर्णय नगर्दा एनओसीको निर्वाचन विवादित रहँदै आएको छ । आइओसीले नै ओसिएको रोहवरमा नेपालमा ओलम्पिकको विवाद सुल्झाउन कुवेतमा बैठक राखेको थियो । ओसिएका जनरल निर्देशक हुसैन अल मुसालामले गत ५ फागुनमा एनओसी र पाँच संघका पदाधिकारीलाई आ–आफ्नो एजेन्डासहित कुवेतको बैठकमा आउन निर्देशन दिएका थिए । ओसिएले निवर्तमान महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई एनओसीकै महासचिवकै हैसियतमा निमन्त्रणा गर्यो ।
‘कुवेतमा ओसिएका पदाधिकारीबिच हामीहरूको बैठक सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो, हामीले १५ दिनभित्र पूर्णकालीन सदस्य दिने सम्झौता गरेका छौँ,’ श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘एनओसीले साधारणसभा बोलाएका पाँच संघलाई पूर्णकालीन सदस्यता दिने सहमतिको वातावरण बनेको छ ।’
