मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने विकास सहायताको एक मात्र विकल्प नै मजबुत तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हो
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पदभार ग्रहणसँगै अदक्ष, अप्रभावकारी, फजुल खर्च गर्ने निकायलाई खारेज–सुधार गर्ने सिलसिलामा युएसएआइडी पनि निसानामा पर्दा विश्वव्यापी सहायता कूटनीतिमा उथलपुथल भएको छ । अन्य दाताबाट पनि सहायता कटौती घोषणा हुँदै छ । नेपालमा पनि २००८ सालदेखि ‘फोर पोइन्ट’ सञ्चार कार्यक्रमबाट सुरु भएको नेपालको वैदेशिक सहयोगको इतिहास विभिन्न स्वरूप हुँदै हालको अवस्थामा आइपुग्दा पक्ष–विपक्षमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् ।
नेपालमा विकास सहायताको प्रवृत्ति : नेपालमा सन् १९५०/५१ देखि वार्षिक करिब १० लाखबाट सुरु भएको सहयोग सन् १९९०/९१ सम्म आइपुग्दा वार्षिक करिब ६ अर्ब, २०१०/११ सम्म ६० अर्ब र २०२०/२१ सम्म प्रतिवर्ष दुई खर्ब विकास सहायता (ओडिए) बाट मात्रै खर्च भएको तथ्यांक पाइन्छ । तर, विगतका आर्थिक वर्षमा यस्तो खर्च केही घटेको देखिन्छ । सन् २०१०/११ देखि २०२०/२१ सम्मको एक दशकमा आइएनजिओबाट परिचालन हुने सहायता करिब डेड खर्बहाराहारी रहेको छ । यस्तो सहायता ओडिएको झन्डै १० प्रतिशत रहेको पाइन्छ । कतिपय एनजिओबाट खर्च हुने रकम त आधिकारिक तथ्यांकमै छैन ।
दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिपश्चात् सुरु भएको यस्तो सहायता द्विपक्षीयबाट क्रमशः बहुपक्षीय हुँदै गयो । ब्रिटेनउड संस्थाहरू वयस्क बन्दै गर्दा सन् ६० को दशकमा एसियाली विकास बैंक स्थापना भयो । यसको स्थापनासँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास कूटनीति बहुपक्षीय हुँदै गयो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक ठुला दाताका रूपमा उदाए । नेपालका सन्दर्भमा सन् असीको दशकपछि अनुदानभन्दा ऋणको मात्राले उछिनेको तथा युएसएआइडी, जाइका, इयुएडजस्ता विकास एजेन्सीमार्फत सम्बन्धित राष्ट्रले क्रमशः आफ्ना सहयोग परिचालन गर्दै गए । हाल करिब ९० को हाराहारीमा आइएनजिओ र ४० हजारभन्दा बढी एनजिओ रहेको अनुमान गरिन्छ ।
बहुपक्षीय सहायता पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक सहायता, संरचनात्मक परिवर्तन आदिमा केन्द्रित भए पनि द्विपक्षीय सहायता सामाजिक विकास, शासकीय सुधार, वातावरण संरक्षण, विपत्मा मानवीय सहायता आदिमा केन्द्रित छ । सहायता केही हजार डलरदेखि मिलियन डलरसम्मका छन् । दाताको रणनीतिक स्वार्थकेन्द्रित, राष्ट्रिय प्रणालीलाई बाइपास गर्ने, अत्यधिक खण्डीकरण, अपारदर्शी उपयोग, सहयोग वाष्पीकरण भई फन्डिङ स्रोतमै फर्कने, ऋणको पासोमा पार्ने, वास्तविक कार्यभन्दा प्रशासनिक खर्च अत्यधिक रूपमा बढी हुने, कागजी प्रगतिमा केन्द्रितजस्ता आरोप लाग्ने गरेका पनि छन् । एजेन्सीमार्फत हुने द्विपक्षीय सहायता प्रायः आलोचित छन् ।
नेपालजस्ता राष्ट्रको सहायताप्रतिको परनिर्भरता बढ्दो छ । जनताको सुरक्षासँग पनि जोडिएका, समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विषय, राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग गाँसिएका विषयमा पनि सानोभन्दा सानो सहयोग स्वीकार गर्दा आलोचना हुने गरेको छ ।
नेपालको सहायतामाथिको निर्भरता : गत आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारको खर्च हेर्दा करिब १६ खर्ब ८२ अर्ब खर्चमा चालूतर्फ करिब नौ खर्ब ९१ अर्ब, पुँजीगततर्फ करिब साढे चार खर्ब ६६ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ करिब दुई खर्ब ७२ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । स्रोतगत रूपमा हेर्दा तीनै तहका सरकारको कुल राजस्व ११ खर्ब ४३ अर्ब मात्रै छ । पाँच खर्ब ३९ अर्ब अपुग रकमका लागि सरकारले करिब २३ अर्ब अनुदान, एक खर्ब २५ अर्ब बाह्य ऋण र दुई खर्ब ३४ अर्ब अन्तरिक ऋण लिँदा पनि समग्र राष्ट्रिय सञ्चित कोष ऋणात्मक छ । बाह्य ऋण प्राप्तिभन्दा ऋण सेवा रकम बढी हुँदै छ । राजस्व आशातीत रूपले बढ्न सकेको छैन, त्यो पनि वार्षिक लक्ष्यको करिब ७५ प्रतिशतजति मात्रै उठिरहेको छ ।
नेपालले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न र सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न हालको लगानीमा वार्षिक थप ६ खर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक छ । विगतका वर्षमा भएको न्यून लगानीले यस्तो आवश्यकता झनै बढेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा हाललाई उपलब्ध विकास सहायताको प्रभावकारी उपयोगको विकल्प छैन । बहुपक्षीय विकास सहायतालाई आयोजनाको प्रतिफलसँग आबद्ध गरेर मात्र स्वीकार गर्नुपर्छ । आयोजनाहरू सम्पूर्ण रूपले तयारी भइसकेपछि मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि पार्ने, अन्तरिक प्रणाली प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय ‘नेगोसिएसन’ क्षमता बढाउनुपर्नेछ । आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि सहयोगको उपयोग हुनुपर्छ । प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने सन्दर्भमा अन्तरिक जनशक्तिहरूको अत्यधिक संलग्नता कायम गर्नुपर्छ । समग्रमा विकास सहायता प्रतिफल प्रदान गर्ने आयोजना सँगसँगै अन्तरिक क्षमता विकासमा प्रयोग हुनुपर्छ । आइएनजिओका सवालमा सहयोग क्षेत्र स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने र एनजिओहरूलाई कडा रूपले नियमन गर्नुपर्छ ।
स्रोत उपयोगको प्रभावकारिता : गत आर्थिक वर्षहरूमा सरकारको समग्रमा ८० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र प्रशोचन क्षमता रहेको देखिन्छ । अझ वैदेशिक ऋण सहायतामा करिब ५० प्रतिशत तथा अनुदान सहायतामा ४० प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा ठुलो बजेट बनाउने, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुनः ९० प्रतिशत हाराहारीमा संशोधन गर्ने अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अझ खर्च कम हुने रोगको कहिल्यै उपचार हुन सकेन । वर्षान्त (असार महिना) मा मात्रै पुँजीगत बजेटको करिब एकतिहाइ खर्च हुँदा उपलब्धिको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
संघीय तहबाट साना टुक्रे योजना समावेश हुने तर खर्च हुने सम्भावना भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको कमीले गर्दा नाम मात्रका गौरवका आयोजना भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । पूर्वतयारी अभाव, अवास्तविक बजेट विनियोजन, राजनीतिक रूपले लोकप्रिय आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नु, आयोजना व्यवस्थापकको छोटो समयमै फेरबदल हुनुले आयोजनाहरूले गति लिन सकेको देखिन्न । निर्माण सामग्री प्राप्तिमा अवरोध, राज्यका तर्फबाट करार नियमनमा कमजोरी, अन्तरनिकायगत समन्वयको अभाव, योजना आयोगको कमजोर अनुगमन, स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी मन्त्रालयहरूको कमजोरी आदि कारणले पुँजीगत लगानीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यसबारे वेलावेलामा संसदीय तथा अन्य संयन्त्रले प्रतिवेदन पेस गरेको पनि छन्, तैपनि समस्या समाधानउन्मुख छैन । कतिपय शीर्षकमा बजेट फ्रिज हुँदा कुनै शीर्षकमा अपुग हुने गरेको छ । वित्त व्यवस्थापनमा पनि अत्यधिक ब्युरोक्रेटिक प्रवृत्ति हाबी छन् ।
आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको प्रयोगमा प्रणालीगत समस्या हटाई राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रशोचन क्षमता बढाउनुपर्नेछ । डिजिटाइजेसन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता प्रविधि प्रयोग गर्दै राज्य सञ्चालन संरचनालाई छरितो बनाएर बोझ घटाउनुपर्नेछ । विभिन्न उच्चस्तरीय आयोगले समय–समयमा सिफारिस गरेबमोजिम असान्दर्भिक तथा खर्चभार बढी भएका संस्थाको खारेजी तथा पुनर्संरचनाका लागि वर्तमान परिवेश उपयुक्त मौका हुन सक्छ । यसबाट बचत हुने नियमित खर्च रकम पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । साथै, संरचनागत सुधारले प्रक्रियागत अवरोध घटाउँदै राज्य प्रणालीको प्रतिक्रियाशीलता सँगसँगै स्रोत प्रशोचन क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रको लगानीको अवस्था : वर्तमान सन्दर्भमा अर्थतन्त्र तथा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीले सार्वजनिक क्षेत्रको चाप प्रशोचित गर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको उद्योग क्षेत्रमा मात्रै निजी क्षेत्रको लगानी हालसम्म करिब १७ खर्ब पुगेको अनुमान छ, बर्सेनि औसतमा करिब १.५–२ खर्बले बढिरहेको देखिन्छ । जम्मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १७–१८ प्रतिशत पुँजी निर्माण हुँदै गरेकामा निजी क्षेत्रले मात्रै करिब ८० प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जलविद्युत् क्षेत्रमा राम्रै लगानी भएको भए पनि अन्य पूर्वाधार तथा सेवामा निकै कम लगानी प्रवाह भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको दर घटेर प्रतिवर्ष १० अर्बभन्दा पनि कम भएको छ, प्राप्तिभन्दा लगानी–लाभांश फिर्ती रकम बढी हुँदै छ ।
निजी लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रवर्द्धन गर्न नीति, ऐन बनेका पनि छन् । तर, व्यवस्था भएका विषय पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा आशातीत लगानी प्रवाह हुन सकेको छैन । सार्वजनिक संयन्त्रबाट लगानीयोग्य आयोजना–सेवाका क्षेत्र पहिचान, विकास तथा प्रस्तुत गर्न नसक्नु, पर्याप्त संस्थागत विकास नहुनुजस्ता समस्या पनि समाधान हुन सकेका छैनन् ।
अन्तरिक स्रोतका सम्भावना : विगतका आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा तीनवटै सरकारको जम्मा करिब साढे ११ खर्ब राजस्व संकलन भएको र सो रकम चालू खर्चमै ठिक्क भएको देखिन्छ । हालको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संकलन गर्ने क्रमशः करिब नौ खर्ब २९ अर्ब, ९२ अर्ब, एक खर्ब नौ अर्ब रकम सम्भावनाभन्दा निकै कम भएको मानिन्छ । प्रत्येक वर्ष सरकार नयाँ राजस्वका क्षेत्र पहिल्याएर अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउनुभन्दा विद्यमान राजस्वका दरलाई नै हेरफेर (मेनुपलेट) गर्नमा क्रियाशील देखिन्छ ।
नेपालमा भ्याट सम्भावनाको जम्मा ५५ देखि ६० प्रशित मात्र संकलन हुँदै आएको छ । अनावश्यक छुट प्रदान गर्ने, भ्याट फिर्ता गर्ने, भ्याट दर्तामा एकरूपता प्रदान गर्ने तथा सरल बनाउनेजस्ता नीतिगत सुधार गरी भ्याट अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकेमा करिब दुई खर्बबराबरको राजस्व भ्याट क्षेत्रको सुधारबाट मात्रै वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ ।
सम्पत्ति आर्जन कर, लाभांश कर, व्यक्तिगत आम्दानी कर, संस्थागत आम्दानी कर आदिमा सामञ्जस्य हुनु जरुरी छ । नेपालमा अझै पनि पारिवारिक कम्पनीको बाहुल्य रहेको हुँदा बढी कर हुने शीर्षकबाट कम करको शीर्षकमा सहजै करान्तर हुने जोखिम हुन्छ । नेपालमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण कर, सम्पत्ति कर अन्य राष्ट्रको तुलनामा निकै कम छ । यसमा पनि सिलिङ बढाउन सकिन्छ ।
प्राकृतिक स्रोतहरू, जस्तै– नदी/खानीजन्य निर्माण सामग्रीमा कर चुहावट धेरै रहेकाले यस क्षेत्रमा पनि सुधार जरुरी छ । यातायात, थ्रेसहोल्डसहित शिक्षा, कृषि तथा पशुपालनजस्ता क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा समेट्न सकिन्छ । करिब आधाभन्दा बढी राजस्व भन्सारमै संकलन हुने हुँदा भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउनु उत्तिकै जरुरी छ । समग्रमा सम्पूर्ण कर प्रणालीलाई नै डिजिटाइज, एकीकृत गरी सुशासन कायम गर्न सकेमा थप कर संकलनको दयरा बढाउने तथा चुहावट रोकी हाल करिब जिडिपीको १९ प्रतिशत हाराहारीमा भइरहेको राजस्व संकलन २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सकिन्छ । राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि आशातीत हुन सकेमा राज्यकोषमा राम्रै रकम जम्मा हुन सक्छ । यसमा तिनै तहका सरकारको सहकार्य तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ ।
अन्त्यमा, हाल उपलब्ध आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, निजी क्षेत्रको परिचालन, सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्संरचना/सुधारमार्फत दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र राजस्व प्रणालीको सुधारमार्फत थप स्रोतको जोहो गर्दै हाल भइरहेको वैदेशिक सहायतामा अत्यधिक निर्भरतालाई कम गर्दै क्रमशः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । विकास सहायताको एक मात्र विकल्प नै मजबुत तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हो ।
(थापा सडक विभागमा कार्यरत इन्जिनियर हुन्)
