सन् २०२३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा रेमिट्यान्सको हिस्सा २६.६ प्रतिशत थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको योगदान यति ठुलो हुँदा पनि उनीहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा–सुविधा भने पर्याप्त र सहज दुवै छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने समयदेखि फर्कने समयसम्म पनि उनीहरूले विभिन्न स्थानमा समस्या भोग्नुपरिरहेको अवस्था हामी सबैलाई थाहा नै छ । यस्तो अवस्थामा आफूले उनीहरूलाई दिने सेवालाई कसरी छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि डिजिटल गभर्नेन्स सबैभन्दा प्रभावकारी र महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्छ ।
अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई गलत विज्ञापन देखाउने, पाउनेभन्दा बढी सेवा–सुविधा छ भनेर लोभ्याउने र ठगी गर्ने क्रम कत्ति पनि घटेको छैन । यो समस्या समाधानका लागि डिजिटल गभर्नेन्समा उनीहरूलाई समेट्न सकियो भने ठूलो सफलता मिल्ने थियो । वैदेशिक श्रमिकहरूलाई सरकारी सेवा तथा सुविधा सहजै उपलब्ध गराउने, तिनका हक तथा अधिकार सुरक्षित गर्ने र तिनलाई ठगीबाट जोगाउने सन्दर्भमा अझै पनि धेरै सुधार आवश्यक छ । डिजिटल गभर्नेन्स (ई–गभर्नेन्स)को प्रभावकारी कार्यान्वयनले यस्ता समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
सही जानकारी लिन
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली नागरिकले काम खोज्ने क्रममा विभिन्न म्यानपावर कम्पनीको विज्ञापन हेर्ने गर्छन् । तर, कतिपय विज्ञापन गलत सूचना दिने, फ्रड वा गैरकानुनीसमेत हुने गरेको पाइन्छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागले सबै मान्यताप्राप्त जागिरका अवसर अनलाइन प्रणालीमा उपलब्ध गराउन थालेको छ । यसले काम खोज्ने व्यक्तिलाई सो विज्ञापन र त्यसमा उल्लिखित पारिश्रमिक, सम्बन्धित म्यानपावर आधिकारिक हो वा होइन भन्ने सजिलै पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याएको छ ।
वैदेशिक श्रमिकलाई सरकारी सेवा तथा सुविधा सहजै उपलब्ध गराउने, तिनका हक तथा अधिकार सुरक्षित गर्ने र तिनलाई ठगीबाट जोगाउने सन्दर्भमा डिजिटल गभर्नेन्सको प्रभावकारी कार्यान्वयनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ
स्वास्थ्य परीक्षणमा पारदर्शिता
कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेश जानुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने नियम छ । केही समयअघिसम्म नेपालमा स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट सही छ भनेर पठाउने र विदेशमा गएपछि जाँचका क्रममा ट्युबरकोलोसिस (टिबी) वा अन्य रोग देखिने समस्या आइरहेको थियो । यसले लाखौँ रकम ऋण काढेर जानेहरू बिचिल्लीमा परिरहेका थिए । यस समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा मेडिकल एजेन्सीको नाम नै राखेको छ । उनीहरूलाई अनुगमन पनि गरिरहेको छ । यसले पनि यसप्रकारको समस्या समाधानमा ठुलो भूमिका खेलेको छ । साथै, अनुगमन प्रणाली पनि डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी बनाइएको छ ।
श्रम स्वीकृति प्रणालीको अनलाइनकरण
नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन प्रणाली लागू गरिसकेको छ । यसका बाबजुद पनि कतिपय श्रमिक साइबर क्याफे वा अन्य मध्यस्थकर्तामार्फत फाराम भर्न बाध्य छन् । अनलाइन प्रणाली जुन उद्देश्यले लागू गरिएको थियो, त्यो उद्देश्यविपरीत उनीहरूले शुल्क बुझाएर काम गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । अझ, साइबर क्याफेहरूले श्रम स्टिकर निकालिदिएबापत पैसा असुल्ने र कतिपय अवस्थामा घुससमेत दिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले घरमै बसेर श्रम स्वीकृति लिन सक्ने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका साथै उनीहरूलाई डिजिटल रूपमा साक्षर बनाउन पनि निकै जरुरी भइसकेको छ । ताकि उनीहरूले अनलाइनबाट सहजै सेवा लिन सकून् ।
म्यानपावर एजेन्सीको अनियमितता
म्यानपावर एजेन्सीहरूले फ्री भिसा, फ्री टिकट योजनालाई पनि बेवास्ता गर्दै श्रमिकबाट अनावश्यक शुल्क असुल्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा म्यानपावर एजेन्सीले कामको विवरण परिवर्तन गरी विदेश पठाउने गरेका घटना पनि देखिएका छन् । यस समस्याको समाधानका लागि डिजिटल गभर्नेन्स प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारका सबै प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सकिन्छ ।
अवैध रूपमा विदेश गएका श्रमिकको सुरक्षा
नेपाल सरकारले वैध प्रणालीबाट जाने श्रमिकलाई लक्षित गरेर विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । तर, अवैध रूपमा विदेश गएका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान गर्नचाहिँ खासै ठोस नीति अवलम्बन गरिएको छैन । यसमा सरकारका केही सीमितता पनि हुन सक्छन् । तर, डिजिटल गभर्नेन्समा भने उनीहरूलाई पनि समेट्न सकिन्छ । यद्यपि, गलत बाटोबाट जानेहरूलाई प्रश्रय दिने गरी भने हुनुहुँदैन । यसका लागि सरकारले डिजिटल माध्यमबाट उनीहरूको पनि अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूले आपत्कालीन अवस्थामा आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । डिजिटल गभर्नेन्समार्फत यसप्रकारको सेवा दिन सहज हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले सबै मान्यताप्राप्त जागिरका अवसर अनलाइन प्रणालीमा उपलब्ध गराएर सो विज्ञापन र त्यसमा उल्लिखित पारिश्रमिक, सम्बन्धित म्यानपावर आधिकारिक हुन् वा होइनन् भन्ने पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याएको छ
अनलाइन उजुरी प्रणालीको प्रभावकारिता
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकहरू ठगिएमा वा अन्य समस्यामा परेमा सरकारले अनलाइन उजुरी प्रणालीमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने सुविधा दिएको छ । तर, कतिपय अवस्थामा उजुरी दर्ता गरिसकेपछि यसको कारबाही प्रक्रियाबारे श्रमिकलाई जानकारी नहुने गरेको छ । यसलाई सुधार गर्न श्रमिकहरूले आफैँले अनलाइनमार्फत उजुरीको स्टेटस हेर्न सक्ने प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ ।
डिजिटल दस्ताबेज व्यवस्थापन
सन् २०२३ मा सेफर माइग्रेसन इनिसिएटिभ (सामी) नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने २० प्रतिशत मात्रै श्रमिकले आफ्नो कागजात परिवारका सदस्यहरूलाई सुम्पने गरेको पाइएको छ । बाँकी श्रमिकको कागजात सुरक्षित नभएका कारण उनीहरूलाई विदेशमा विभिन्न कानुनी समस्या आइपर्ने गरेका छन् । त्यसैले, सरकारले श्रमिकका कागजात डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । यसका लागि पनि डिजिटल गभर्नेन्सको व्यवस्था जरुरी छ ।
राजदूतावासमार्फत सेवाप्रवाह
नेपाली श्रमिकले विदेशमा हुँदा विभिन्न प्रशासनिक कार्यका लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले राजदूतावासमार्फत डिजिटल सेवाप्रवाह गर्न आवश्यक छ । सम्पत्ति बिक्री, कागजात प्रमाणीकरण, अदालती बयानजस्ता कार्य अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा प्रमाणीकरण गर्न रु. ५००– लाग्ने ठाउँमा विदेशमा प्रमाणीकरण गर्दा धेरै शुल्क लाग्ने अव्यावहारिक अवस्था सर्वोच्च अदालतले सच्याएको छ । यस्ता डिजिटल सेवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । नेपालभित्र पाउने सुविधा व्यक्तिले विदेशमा हुँदा पनि दूतावासमार्फत पाउनका लागि पनि डिजिटल गभर्नेन्समा यसलाई समावेश गर्न आवश्यक छ ।
लैंगिक समानतासहितको रोजगारी व्यवस्थापन
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले निर्धारण गरेका १३ सिद्धान्तमध्ये लैंगिक समानतासहितको रोजगारी उपलब्ध गराउने सिद्धान्त पनि एक हो । डिजिटल प्रणालीमार्फत श्रमिक छनोटमा समानता ल्याउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, रोजगारीका अवसरहरूको डिजिटल अभिलेख राखेर महिला श्रमिकको संख्या सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । त्यसबाहेक सबै सिद्धान्तको डिजिटल रूपान्तरण पनि अहिले निकै जरुरी भइसकेको छ । यस विषयमा केही काम भइसकेका छन् भने केही काम अझै हुन बाँकी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न मुलुकले डिजिटल प्लाटफर्म सञ्चालन गरिरहेका छन् । भारतले ई–माइग्रेन्ट पोर्टल सञ्चालन गरी १८०० म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गरिरहेको छ । फिलिपिन्सले ई–केयर्स अभियान सञ्चालन गरी श्रमिकको तथ्यांक व्यवस्थापन गरिरहेको छ । बंगलादेशले सेफ स्टेप मोबाइल एप सञ्चालन गरी श्रमिकलाई डिजिटल सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । नेपालले पनि यस्ता प्रविधि अपनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसअघि नेपालले शुभयात्रा नामक एप सञ्चालन गरेको थियो । त्यसमा आर्थिक व्यवस्थापनबारे अभिमुखीकरण गरिएको थियो । तर, अहिले त्यो सञ्चालनमा छैन ।
अन्त्यमा
डिजिटल गभर्नेन्सले वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी, सुरक्षित र सरल बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । नेपाल सरकारले अनलाइन श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य परीक्षण अनुगमन, उजुरी व्यवस्थापन, कागजात संरक्षणजस्ता कार्य डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । तर, अझै पनि कतिपय समस्या समाधान हुन बाँकी नै छन् । सरकारले डिजिटल गभर्नेन्सलाई उच्च प्राथमिकता दिएर वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न थप कदम चाल्न आवश्यक छ । साथै, भर्चुअल रूपमा उनीहरूलाई अभिमुखीकरण पनि गर्न सकिन्छ ।
(सुवेदी सूचना प्रविधि र वैदेशिक रोजगारीमा रुचि राख्ने अधिवक्ता हुन्)
