भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबिच दुई साताअघि वासिंटनमा भेट भएको थियो । भेट भारत–अमेरिका सम्बन्धमा एक महत्वपूर्ण क्षण सावित भयो । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमै उठेको विषयमा अघि बढेर दुई नेताले पारस्परिक कर, तेल र ग्यास आयात विस्तार गर्ने र भविष्यमा भारतले अमेरिकी सैन्य उत्पादनको खरिद बढाउनेजस्ता प्रमुख विषयमा ध्यान केन्द्रित गरे ।
उसो त भारतले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तनावबिच बढ्दो समष्टिगत आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । भारतले हाल सामना गरेका जोखिममा मुख्यतः अमेरिकाको कर वृद्धिको खतरा, रुपैयाँको निरन्तर अवमूल्यन, मुद्रास्फीति दबाब र विदेशी लगानीलाई लिएर कायम अनिश्चितता समावेश छन् । भारतले हालै अमेरिकाको दबाबको प्रतिक्रियामा भन्सार दरमा समायोजन गरेर थप व्यापार वार्तामा संलग्न हुन इच्छुक रहेको संकेत दिएको छ । अब प्रश्न यो उठ्छ कि सम्भावित विवाद पन्छाउन अमेरिकी माग तत्काल सम्बोधन गर्ने भारतको प्रयासले कतै उसको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र विश्व बजारलाई त असर गर्दैन ?
कर कटौतीको प्रभाव
परम्परागत व्यापार सिद्धान्त र नीतिसम्बन्धी अध्ययनले सीमित व्यापार सिर्जनाका कारण उत्तर–दक्षिण स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको लाभ ‘ग्लोबल साउथ’का देशमा न्यून हुने देखाएको छ । हालैको मोदी–ट्रम्प बैठकले यस्तै परिणामको संकेत गर्छ । भारतलाई कुनै व्यापार विवाद कम गर्न अमेरिकी सामानमाथिको कर घटाउन दबाब दिइएको छ । पारस्परिक करको खतरा कायमै छ । पारस्परिक करअनुरूप अब अमेरिकाले उसका सामानमाथि कर लगाउने प्रत्येक देशमाथि उत्तिकै दरमा भन्सार कर लगाउनेछ । ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ एजेन्डाअन्तर्गतको यस संरक्षणवादी अडानले भारतसामु धेरै चुनौती र अवसर प्रस्तुत गर्दछ ।
व्यापार घाटा घटाउने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासअन्तर्गत भारतीय निर्यातमा भन्सार कर बढ्न सक्छ । यसबाट मुख्यतः आइटी (सूचना प्रविधि), औषधि र पहिरन क्षेत्र बढी प्रभावित हुनेछन् । भारतको आर्थिक वृद्धि नै प्रभावित बन्ने खतरा छ । आत्मनिर्भरताको मोदीको महत्वाकांक्षा कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्छ । वासिंटनले दुई देशबिचको व्यापारबाट बढी व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको भन्दै आएको छ । यो घटाउन उसले भारतलाई अमेरिकी तेल र ग्यास आयात बढाउनसमेत आग्रह गरिरहेको छ । तर, यस परिवर्तनले व्यापार सिर्जना गर्नुको सट्टा व्यापारको नयाँ क्षेत्रतर्फ पथान्तरलाई बढावा दिने जोखिम छ । यो रणनीतिक पुनर्मूल्यांकनले भारतलाई रुसबाट आफ्नो ऊर्जा खरिदहरू घटाउन बाध्य पार्न सक्छ । परिणामस्वरूप मस्कोसँगको लामो कालदेखिको आर्थिक सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुन सक्छ । तथापि, यस क्रममा देशको ऊर्जा आयात परिदृश्य भने बदलिनेछ ।
यस परिवर्तनले निम्त्याउने घाटाको पूर्ति गर्ने एउटा सम्भावित उपाय चिनियाँ उत्पादन र प्रविधिमा निर्भरता कम गर्ने अमेरिकी दबाबलाई पुँजीकरण गर्नु हुन सक्छ । यसबाट भारत चीनको वैकल्पिक उत्पादन केन्द्रको रूपमा स्थापित हुने ढोका खुल्न सक्छ । अमेरिकी तरल प्राकृतिक ग्यास र सैन्य उपकरणमा भन्सार घटाउन भइरहेको छलफलले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने प्रयासलाई संकेत गर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उनको अमेरिका भ्रमणअघिको रणनीतिक कदमका रूपमा व्यापार सम्बन्धलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले कैयौँ शुल्क कटौती घोषणा गरेका थिए । त्यस क्रममा बर्बोन ह्विस्की, मोटरसाइकल, आइसिटी उत्पादन र धातुसहित उच्चस्तरका अमेरिकी निर्यातमा शुल्क कटौती गरिएका थिए । बर्बोन ह्विस्कीमा लाग्ने गरेको भन्सार १५०% बाट १००% मा घटाइएको छ । तथापि, अन्य आयातित मदिरा उत्पादनमाथि अझै १५०% को भन्सार कर कामय छ, जुन भारतीय घरेलु मदिरा उद्योगको सुरक्षाका लागि लागू गरिएको हो ।
बृहत्तर उदारीकरणतर्फ रूपान्तरण
परम्परागत रूपमा भारतले कृषि, औषधि र सवारी साधनजस्ता प्रमुख घरेलु उद्योगहरूको सुरक्षा गर्न उच्च भन्सार कर कायम राख्ने गरेको छ । यद्यपि, यसले पहिलेदेखि अमेरिकासँग व्यापार विवाद निम्त्याउने गरेको छ । भारतको विशाल बजारमाथिको पहुँचमा विशाल भन्सार दर अवरोधक रहने गरेको अमेरिकीहरूको सधैंको असन्तुष्टि हो । ट्रम्पले त भारतलाई ‘भन्सार करको राजा’को आरोप लगाउँदै अमेरिकी सामानमाथिको भन्सार कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । मोदीसँगको पछिल्लो भेटवार्तामा ट्रम्पले पुनः यो अडान दोहोर्याएका थिए । भेटमा मोदीले सन् २०३० सम्ममा द्विपक्षीय व्यापार दोब्बर गरी ५०० अर्ब डलर पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए । दुई नेताले २०२५ को अन्त्यसम्ममा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति पनि जनाए ।
तथापि, थप उदारीकरणलाई अगाडि बढाउन भन्सार शुल्कहरू चरणबद्ध रूपमा हटाउने र पुनर्संरचना गर्ने कदम यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो । सन् २०२३/२४ को आफ्नो वार्षिक बजेटमा मोदी सरकारले सात भन्सार शुल्कहरू हटाउने घोषणा गर्यो । यो वर्ष औद्योगिक सामानमाथि लाग्दै आएको सात अतिरिक्त भन्सार शुल्क हटाएर यो प्रवृत्ति जारी राखिएको छ । यसले थप सुव्यवस्थित भन्सार प्रणाली सिर्जना गर्ने र व्यापार सहजता बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
घरेलु अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने
भारतका शृंखलाबद्ध भन्सार कटौतीका बाबजुद अमेरिकासँग भन्सार शुल्कको विषयमा विवाद चर्कने खतरा कायमै छ । यसले रुपैयाँ, मुद्रास्फीति, ब्याजदर र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा थप दबाब सिर्जना हुन सक्छ । परिणामतः भारतको विद्यमान समष्टिगत आर्थिक चुनौती बढ्नेछ । उदाहरणका लागि, कमजोर हुँदै गएको रुपैयाँले आयात लागत बढाउन सक्छ, जसले मुद्रास्फीति थप बढाउन सक्छ । फेब्रुअरीको सुरुमा रुपैयाँमा बढ्दो दबाब र लगानीकर्ताको घट्दो आत्मविश्वासबिच भारतीय रिजर्भ बैंकले अस्थिरतालाई रोक्न र स्थिरता पुनर्स्थापित गर्न विदेशी मुद्रा बजारमा ११ अर्ब डलरको भारी मात्रा इन्जेक्सन गर्ने साहसिक कदम चाल्यो । हस्तक्षेप प्रभावकारी साबित भयो । रुपैयाँ प्रति अमेरिकी डलर ८६.४७ मा पुग्यो (फेब्रुअरी १२ सम्म), जुन यसको रेकर्ड न्यून दर अर्थात् ८७.९५ बाट द्रुत वृद्धि थियो ।
आर्थिक स्थिरतालाई थप सुनिश्चित गर्न, सरकारले आवश्यक र मध्यवर्ती सामानमा भन्सार शुल्क घटाउन सक्छ । यसले उत्पादन लागत घटाएर मुद्रास्फीतिलाई कम गर्नेछ । यसले भारतीय रिजर्भ बैंकलाई ब्याजदर बढाउन कायम दबाब कम गर्नेछ, मौद्रिक नीतिमा बढी लचिलोपन प्रदान गर्नेछ । यो सन्तुलन महत्वपूर्ण छ । किनकि, उच्च ब्याजदरले लगानी र उपभोक्ता खर्चमाथि दबाब दिन सक्छ । भारतको भन्सार सुधारहरू विश्वव्यापी उत्पादन केन्द्र बन्ने यसको महत्वाकांक्षासँग पनि मिल्दोजुल्दो छ । व्यापारमा न्यून अवरोधहरूले भारतलाई थप आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउँछ, जसले सरकारको आत्मनिर्भर भारत’ पहललाई नै सघाउ पुर्याउँछ । यद्यपि, यी उपाय प्रभावकारी हुनका लागि यसमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने बृहत्तर नियामक र नीतिगत सुधार पनि समावेश गर्नुपर्छ ।
स्थायी परिवर्तन कि अस्थायी समाधान ?
भारतको व्यापार नीति समायोजन विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा एकीकरण हुने दिशामा निर्देशित छ । ‘प्रोडक्सन लिंक्ड इनिसिएटिभ्स’जस्ता नीतिले प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने र लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस योजनाले भारतभित्रै उत्पादित उत्पादनको बिक्री बढाउन सक्षम उद्योगलाई ४–६% वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान गर्छ । प्रोत्साहनले १३१.६ अर्ब डलरको उत्पादन बढाएको र चार वर्षभित्र लगभग दश लाख रोजगारी सिर्जना गरेको सरकारले दाबी गरेको छ । यद्यपि, विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा एकीकरणको लागि भन्सार कटौती मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसले आपूर्ति शृंखला दक्षता, नियामक पारदर्शिता र व्यापक व्यापार सम्झौताको माग गर्छ ।
पछिल्ला सुधारले थप व्यापार उदारीकरणतर्फको परिवर्तनलाई संकेत गरेको छ । तर, भन्सार पुनर्संरचना जुन समयमा भएको छ, त्यसलाई हेर्दा यो अमेरिकी कारबाहीबाट बच्ने उद्देश्यले आएको रणनीतिक कदम भएको सुझाव दिन्छ । मोदी सरकारको कूटनीतिक रणनीति घरेलु हितको रक्षा गर्दै व्यापार उदारीकरण गर्ने देखिन्छ । यस्तोमा भन्सार सुधारलाई आर्थिक आवश्यकता र राजनीतिक चाल दुवैका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यी सुधार स्थायी नीति परिवर्तन हुन् वा अस्थायी समायोजन मात्र हुन्, त्यो समयले बताउनेछ ।
– स्क्रोलबाट
