- असल कर्जामा १.१ प्रतिशतको प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था १ प्रतिशतमा झारेपछि नाफामा केही सुधार हुने बैंकरको अपेक्षा विद्युतीय सवारीको कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्न ६० प्रतिशत मात्र फाइनान्सिङ गर्न पाइने नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि व्यवसायी असन्तुष्ट
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षा मंगलबार सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह बढाउन मिल्ने गरी नियामकीय व्यवस्था खुकुलो बनाएको छ ।
समीक्षामार्फत बैंकहरूलाई असल कर्जा प्रवाह गर्दा प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) सीमा १.१ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता बढाउन मद्दत गर्ने केन्द्रीय बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट ठुलो अपेक्षा नभएकाले उल्लेख्य टिप्पणी नरहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘हामीले धेरै अपेक्षा पनि केही गरेका थिएनौँ । किनभने, मध्यावधि समीक्षामा धेरै विषय सम्बोधन हुनेजस्तो सम्भावना पनि थिएन ।’
असल कर्जामा १.१ प्रतिशतको प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था १ प्रतिशतमा घटाएपछि बैंकहरूको नाफामा केही सुधार हुने भए पनि यसले ठुलो प्रभाव नपार्ने उनको बुझाइ छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जेठ ०८२ देखि आधार दरअनुसार कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
बैंकहरूले निर्यातकर्ता, आयातकर्ता वा लगानीकर्ताको विदेशी विनिमय जोखिम कम गर्न प्रयोग गर्ने ननडेलिभरेबल फर्वाडको सीमा १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यो एक प्रकारको विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ्स हो । यसमा बैंकले सम्झौता हुँदा स्थिर गरिएको विनिमय दरको मुद्रालाई भविष्यमा वृद्धि भएको अवस्थामा नाफा कमाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने कम्पनीहरू, व्यापारीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले पनि भविष्यको विनिमय दर सुनिश्चित गर्न बैंकहरूसँग यस्तो सम्झौता गर्छन् । कुनै निर्यातकर्ताले ६ महिनापछि १० लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नुपर्नेछ भने उसले बैंकसँग अहिले नै यस्तो सम्झौता गरेर विनिमय दर निश्चित गर्न सक्छ । यसले भविष्यमा मुद्रा अवमूल्यन भए पनि घाटा हुन दिँदैन । केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आम्दानी गरेर तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन राहत पुग्ने बताए ।
विद्युतीय सवारीको कर्जा प्रवाहमा कडाइ
मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको खरिदमा कडाइ गर्न खोजिएको छ । यसअघि खरिदकर्ताले २०% मात्रै लगानी गर्ने र ८०% सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फाइनान्स गर्ने व्यवस्था रहेकोमा आउँदा दिनमा ६०% मात्रै बैंकिङ फाइनान्सको सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ । जसकारण सवारीसाधन खरिदकर्ताले ४०% डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ । ओमोडा ब्रान्डको विद्युतीय कार आयातकर्ता सारडा ग्रुपका निर्देशक गौरव सारडाले मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षाबाट विद्युतीय सवारीसाधनको कारोबार निरुत्साहित गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । ‘राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनमा जाने कर्जामा कडाइ गर्न खोजेको छ । किन कडाइ गरियो होला ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । यसले इभीको बिक्रीमा प्रभाव पर्ने नै छ, सँगसँगै सरकारको राजस्वमा पनि असर पर्ने नै छ,’ उनले भने । त्यस्तै, इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन खरिद गर्दा उपभोक्ताले ४०% डाउनपेमेन्ट र ६०% बैंकबाट कर्जा लिन पाइने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसअघि डाउनपेमेन्ट र बैंक फाइनान्सको दर ५०–५०% थियो ।
