१६ पुसमा सम्पन्न मधेश कृषि विश्वविद्यालय सभाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका न्यायाधीशद्वय नरीश्वर भण्डारी र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले सभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा मंगलबार आदेश दिएको हो।
मधेश कृषि विश्वविद्यालय ऐन, ०७९ (प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय अध्यादेश २०७८ लाई प्रतिस्थापन गरेको) को दफा २० बमोजिम पाँच वर्षको कार्यावधि रहने गरी १३ चैत ०७८ मा श्री भगवान ठाकुर रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत देखिएकोमा ऐनको दफा २४ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी जिम्मेवारीविहीन बनाएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
कुनै कारण रजिस्ट्रारले पद रिक्त भएको वा जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको अवस्थामा ऐनको दफा २३ बमोजिम कसैलाई जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार उपकुलपतिलाई हुने र कृषि विश्वविद्यालय नियमावली, ०८० को नियम १८८ मा कोष खाताको सञ्चालन रजिस्ट्रार र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुने भन्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा ६ फागुन ०८१ मा जारी अल्पकालीन आदेशको सान्दर्भिकता रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
मधेश प्रदेश शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री, विश्वविद्यालयकी सहकुलपति एवं विश्वाविद्यालय सभाकी अध्यक्ष रानी शर्मा तिवारीले विश्वविद्यालय-सभाको १६ पुसको निर्णय भन्दै विश्वविद्यालयको आर्थिक कार्य गर्न शिक्षा तालिम केन्द्र बाराका प्रमुख महेन्द्र महतोलाई जिम्मेवारी दिएकी थिइन्। उनको पत्र विश्वविद्यालयमा आएपछि रजिस्ट्रार श्री भगवान ठाकुर अधिकार खोसिएको भन्दै अदालत पुगेका थिए।
