सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सदभाव कायम राख्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक जरुरी रहेको बताएका छन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सोमबार ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र ऐन संशोधनको सम्बन्ध’मा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी बन्न लागेको विधेयकले कुनै मिडिया र अनलाइन माध्यम बन्द गर्न नभई सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी समाज र राष्ट्रविरोधी अभिव्यक्ति नियमन गर्न खोजेको प्रस्ट पारे ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले दहीजस्तै जमेर बसेको समाजमा सामाजिक सञ्जालमा पोखिने कतिपय अराजक अभिव्यक्ति लोकतन्त्रविरोधी रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर रहेको बताए । ‘हामीले विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने र लोकतन्त्रमा दख्खल दिनेहरूलाई नियमन गर्न खोजेका हौँ, कुनै मिडिया, पत्रकार र नागरिकको आवाज बन्द गर्ने मनसायमा छैनौँ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकउपर नेपाल पत्रकार महासंघ र सम्बन्धित सरोकारवालाले सांसदहरूलाई आवश्यक दफावार संशोधन गर्न सुझाव दिन सक्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको सट्टा विधेयक जनमुखी बनाउन दफावार छलफलमा सुझाव दिन सक्ने उनले बताए । ‘पत्रकारहरूले आन्दोलन गर्ने होइन, बरु विधेयक राम्रो बनाउन थप सुझाव दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी बन्न लागेको विधेयक बन्देज होइन, नियमन मात्रै हो ।’
त्यस्तै, मन्त्री गुरुङले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ऐन संशोधन गर्ने तथा सशक्त निकाय बनाउनेमा मन्त्रालय सधैँ सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई आर्थिक, जनशक्ति र ऐन तीनवटै पक्षबाट बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
