ट्रम्पले पुटिनसँग कुरा गरेपछि मात्र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई जानकारी दिनुले युक्रेनको भूमिकालाई गौण बनाएको देखिन्छ
आफ्ना आक्रामक सम्झौता रणनीतिका लागि परिचित डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनसम्बन्धी भ्लादिमिर पुटिनसँगको वार्तामा फरक शैली अपनाएका छन् । पुटिनसँग ट्रम्पको वार्ता नै रुसका लागि कूटनीतिक विजय थियो, किनभने रुसलाई वर्षौंसम्म पश्चिमा राष्ट्रले एक्ल्याएका थिए । धेरै नेताले पुटिनलाई युद्ध अपराधको आरोपमा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पुटिनले युक्रेनी बालबालिकाको अवैध स्थानान्तरणको आरोपमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आइसिसी) को गिरफ्तारी वारेन्टको सामना गरिरहेका छन् ।
ट्रम्पले भ्लादिमिर पुटिनसँग पहिले कुरा गरेर त्यसपछि मात्र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई जानकारी दिनुले युक्रेनको भूमिकालाई गौण बनाएको देखिन्छ । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा सो वार्तालापलाई ‘अत्यन्त फलदायी’ बताउँदै ट्रम्पले दुवै देशका सामर्थ्य एक ठाउँ आउँदा हुने भविष्यका सहकार्यका फाइदाबारे छलफल भएको उल्लेख गरे । उनले एक–अर्काको देश भ्रमणको योजना बनाएको बताए । तर, पहिलो भेट साउदी अरेबियामा हुनेछ, जहाँ पुटिनलाई आइसिसीको गिरफ्तारी वारेन्ट लागू हुँदैन । यसैबिच ट्रम्पका नयाँ रक्षामन्त्रीले युरोपेली अधिकारीलाई प्रशासनको नीति स्पष्ट पार्दा अमेरिकाका लागि युक्रेनका सीमारेखा ‘रेड लाइन्स’ पहिले नै उपेक्षित भइसकेका थिए ।
अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले युक्रेनलाई सन् २०१४ पूर्वको सीमामा फर्काउनु अवास्तविक र अप्राप्य लक्ष्य भएको बताउँदै कुनै पनि सम्झौता युद्धभूमिको यथार्थ मूल्यांकनमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसैगरी, उनले युक्रेनको सम्भावित नेटो सदस्यता, जसलाई सन् २००८ को बुडापेस्ट घोषणापत्रमा अमेरिकाले समर्थन गर्ने वाचा गरेको थियो, त्यसलाई असम्भव बताएका छन् । यसबाहेक उनले अमेरिकाले युक्रेनको सुरक्षाका लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय बलमा सहभागी नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन् । त्यस्तो बल गठन भए पनि त्यो नेटोअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछैन, नतिजा नेटोको अनुच्छेद ५ अन्तर्गतको सामूहिक सुरक्षा प्रतिबद्धता लागू हुनेछैन । जति महत्वपूर्ण विषय ट्रम्प प्रशासनले यस विषयमा सार्वजनिक गरेको थियो, त्यति नै महत्वपूर्ण विषय लुकाइएका थिए । ट्रम्पले कहिल्यै पुटिनको गैरकानुनी आक्रमणको निन्दा गरेका छैनन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा रुसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको, युक्रेनको सार्वभौमिकता खतरामा परेको वा युक्रेनमा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिका लागि रुसले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय पनि उल्लेख गरेका छैनन् ।
उत्साहमा रुस : यस वार्ताबाट रुस भने अत्यन्तै उत्साहित छ । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले पुटिनले ट्रम्पसँग मस्कोका मागबारे छलफल गर्दै ‘संघर्षका मूल कारण निमिट्यान्न पार्न आवश्यक’ रहेको बताएका छन् । यसले अमेरिकाले युक्रेनका ‘रेड लाइन’को बेवास्ता गरिरहेको छ, जबकि रुस आफ्ना अधिकतम मागमा अडिग छ । हेगसेथले संकेत गरेअनुसार ट्रम्प प्रशासनले स्वीकार गर्ने रुससम्बन्धी छुटबाहेक रुसले युक्रेनको असैन्यीकरणको माग पनि अघि सार्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, रुसले हाल कब्जा गरेको क्षेत्र मात्र नभई पुटिनले पहिले नै ‘रुसी’ घोषणा गरिसकेका लुहान्स्क, डोनेत्स्क, जापोरिज्झिया र खेरसनजस्ता दक्षिण एवं पूर्वी युक्रेनका अन्य प्रान्तमा पनि नियन्त्रण जमाउन चाहनेछ । अमेरिकाले वार्ताका लागि घोषणा गरेपछि रुसी स्टक मार्केट र रुबलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्यो । यसैबिच रुसको सरकारी सञ्चार माध्यमले यो घटनालाई खुलेर स्वागत गर्दै ‘रुस वार्ताका लागि तयार छ, तर आफ्नै सर्तमा’ लेखेका छन् ।
युरोपेली नेता स्तब्ध : युक्रेनसँग सम्बन्धित अमेरिकी छुटका तीव्रता र परिमाणले अमेरिकाका युरोपेली नेटो सहयोगीलाई स्तब्ध बनाएको छ । युक्रेनले झैँ युरोपेली नेताले ट्रम्पले पुटिनसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्छन् भन्ने ठानेका थिएनन् । बेलायती रक्षामन्त्री जोन हिलीले एक वक्तव्य जारी गर्दै ‘युक्रेनविना युक्रेनसँगको कुनै वार्ता सम्भव छैन र युक्रेनको आवाज कुनै पनि वार्तामा केन्द्रमा रहनुपर्छ’ भनेका छन् । जर्मन विदेशमन्त्री एना बायर्बोकले ‘यो फोन वार्ता अप्रत्यासित थियो र यो युरोपसँग परामर्श नगरी गरियो’ भन्दै ‘ट्रम्प प्रशासनले यसरी नै काम गर्छ र यो नै अबको वास्तविकता हो’ भनेकी थिइन् । बायर्बोकले युक्रेनमा कुनै सम्झौता थोपरिनु हुँदैन र युरोपलाई वार्तामा सामेल गरिनुपर्छ, अर्थात् ‘यो युरोपियन शान्ति सुरक्षाको विषय हो । त्यसैले हामी युरोपेली सामेल हुनुपर्छ’ भनेका थिए । फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै ‘युक्रेन र युरोप कुनै पनि वार्तामा समावेश हुनुपर्छ र युक्रेनलाई बलियो सुरक्षा ग्यारेन्टी प्रदान गरिनुपर्छ’ भनेको छ ।
अपरिहार्य नियम : कुनै पनि प्रतिफलविना केही वस्तु नदिनू, सार्वजनिक रूपमा वार्ता नगर्नू र युक्रेनको भविष्यमा वार्ता गर्नुअघि युक्रेनीसँग आफ्नो अडान नतेस्र्याउनू’ भनेका छन् । हामीले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र उनका कूटनीतिज्ञको भविष्यको निर्णय शक्ति क्षमताबारे १४–१६ फेब्रुअरीमा म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग जेलेन्स्कीको भेटपछि थाहा पाउनेछौँ । तर, अहिलेको अवस्थामा वार्ता पुटिनलाई युद्धको न्यायपूर्ण अन्त्यका लागि दबाब दिनुभन्दा युक्रेनलाई रुसी नेताका माग स्वीकार गराउनमा केन्द्रित हुने सम्भावना स्पष्ट देखिँदै छ ।
(डुन बर्मिंघम विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका प्राध्यापक हुन्)
द कन्भर्सेसनबाट
