संसद् विघटन गरी अध्यादेशको बलमा चार वर्षअघि संवैधानिक निकायमा गरिएका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याई भएका नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका साथै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले यी रिटमाथि सुनुवाइ गरिरहेको छ । ती नियुक्तिसँग सम्बन्धित दर्जनभन्दा बढी मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । आगामी पेसी २१ फागुनलाई दिइएको निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याई त्यसैअनुसार सदस्यहरूको बैठकबाट दुईपटक गरी भएका ५२ नियुक्ति सम्बन्धमा १५ वटा रिट दर्ता भएको सर्वोच्चको अभिलेख छ । ०७७ को १ पुसदेखि १० साउन ०७९ सम्म यी रिट दर्ता भएका हुन् ।
अग्राधिकार प्राप्त यी सबै रिट एकसाथ राखी सुनुवाइ भइरहेको छ । अधिवक्ता अर्यालका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, पुण्यप्रसाद खतिवडा, समृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, मनोजकुमार हरिजनलगायतका रिट लगाउमा छन् । साथै पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि ती नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने मागसहित रिट दर्ता गराएका छन् । उनले नियुक्तिका निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै ०७७ को २३ माघमा रिट दर्ता गराएका थिए । सभामुखलाई जानकारी नै नदिई बैठकबाट ती निर्णय भएकाले प्रथम दृष्टिमै निर्णयलाई वैध मान्न नसकिने सापकोटाको माग छ ।
‘आज रिटको पालो आयो । इजलासले निवेदन अध्ययन गर्यो । सुनुवाइ कसरी अगाडि बढाउने भनी छलफल भयो,’ निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘सुरुमा पहिले मुद्दा दर्ता गराएका निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि मात्र अरूकोमा जाने कुरा भएको छ ।’ अर्यालले नियुक्तिसम्बद्ध चारवटा रिट दर्ता गराएका छन् । जसमाथि झन्डै डेढ घण्टा बहस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । अर्यालका तर्फबाट शम्भु थापा र श्रीहरि अर्याललगायतका २४ कानुन व्यवसायी छन् ।
अर्यालले दायर गरेका दुई रिटमा ०७७ मंसिर अन्तिम र ०७८ वैशाखमा गरी दुईपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याई भएका नियुक्ति खारेजीको माग छ । एउटामा भने अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज भएपछि त्यसअनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारीले पद छाड्नुपर्ने माग छ भने अर्को एउटामा चाहिँ न्यायाधीश हरि फुयाँलले यी रिटमाथिको सुनुवाइ अवरुद्ध हुने गरी गणेश रेग्मीको मुद्दामा आदेश गरेको विषय छ ।
गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको भनी रिट दर्ता गराएका थिए । जसपछि न्यायाधीश फुयाँलले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । फलतः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैँ विपक्षी भए पनि उनीविनाको इजलासले सुनुवाइ गर्न नसक्ने स्थिति बनेको थियो ।
यी सबै रिटमा निर्णयकर्ताका हैसियतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा, प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अध्यादेश ल्याई ३० मंसिर ०७७ मा ३८ नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । २१ वैशाख ०७८ मा पनि यसैगरी तीनैजना मिलेर २० नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । दुवैपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइविना नै ती सबै पदाधिकारी नियुक्त भई काम गर्दै आएका छन् ।
९ चैत ०७८ मा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यी मुद्दामा कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको थियो भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसयता यी रिट विभिन्न कारणले सुनुवाइ हुन सकेका थिएनन् । पहिलो अध्यादेश जारी भएपछि संसद् बैठक बसेको ६० दिन नाघेको र संसद्ले उक्त अध्यादेश स्वीकृत नगरेको हुँदा उक्त अध्यादेशसँगै त्यसअनुसारका नियुक्ति पनि बदर हुनुपर्ने मागसहित पूरक निवेदन पेस भएका थिए ।
