कहाँ छ अन्तरजातीय जोडीका लागि राज्य ?

• अन्तरजातीय विवाहका कारण आफ्नो जीवनमा आइपरेका समस्या झेल्न नसकेर आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्न विवश जोडीका लागि कतै छैन राज्य

राज्य व्यवस्थाले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पछिल्लो समयमा सम्बन्धविच्छेद गराउने कार्यमा सिंगो राज्य शक्ति नै लागिपरेको देखिन्छ । किनभने, अहिलेको व्यवस्थामा पनि उनै पुरातन सोच बोकेका मानिसको रजगज कायमै छ । सम्बन्ध जोड्ने र तोड्ने कार्यमा वैदेशिक रोजगार र सामाजिक सञ्जाल जसरी अगाडि थिए, त्यसरी नै यिनलाई उछिन्ने काम गरेका छन्, यतिवेला राज्यको संयन्त्र र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सर्लाहीको बरहथवा घटना । यसअघि पनि रुकुमको चौरजहारीमा भएको नवराज विक घटना, सप्तरीको राजविराज र आठ वर्षदेखि काठमाडौंको टिचिङ अस्पतालमा रहेको अजित मिजारको लासलगायत घटना राज्य शक्ति दुरुपयोगकै कारण घटेका घटना हुन् । सतहमा नआएका र समाजमा दबिएका यस्ता घटना कैयौँ छन् । यसबारे अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने राज्यका निकायबाटै यस्ता घटना दिनदिनै दर्जनौँ घटिरहेका देखिन्छन् ।

शासक प्रशासकद्वारा राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग बढेको छ । अधिकांश घरपरिवार र समाज त अन्तरजातीय जोडीको विरोधमा हुन्छ नै, साथै राज्यले बनाएका ऐनकानुन र नीतिसमेत उनीहरूको पक्षमा देखिँदैन । खोइ कहाँ छ उनीहरूका लागि राज्य ? कहाँ गएर बाँच्ने तिनले ? त्यसैले उनीहरू आफ्नो जीवनमा आइपरेका समस्या झेल्न नसकेर आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्न विवश छन् । राज्यले यस्ता जोडीको संरक्षण गर्नुको साटो उल्टो उनीहरूलाई दुरुत्साहन गरिरहेको छ । जब कि संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, त्यही संविधानअन्तर्गत बनेका राज्यका निकायले खोजीखोजी तिनलाई अपराधी करार गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि उनीहरूलाई आफ्नो टाउको लुकाउनैसमेत मुस्किल छ । कहीँकतै आक्कलझुक्कल टाउको उठाइहाले पनि तिनलाई सबै मिलेर न्याकिहाल्छन् । अन्तरजातीय विवाह गर्नु आफैँमा कुनै पाप होइन । तर, राज्य र समाजले समेत अपराधीजस्तो व्यवहार गरिरहन्छन् । भन्नलाई महिला र पुरुष दुई जात मात्र हुन्छ भन्ने तर व्यवहारमा भने पाखण्डी रूप देखाइन्छ । भन्नलाई साझा जातको फुलबारी भन्ने तर छानी–छानी फूल निमोठ्ने, चुँड्ने र कुल्चने कार्य भएपछि कसरी भयो साझा फूलबारी ? कथनी र करनीमा आकाश–पातालको अन्तर छ नेपाली समाजमा ।

सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियार सानैदेखि एउटै स्कुलमा पढ्दापढ्दै प्रेम–सम्बन्धमा बाँधिए । तर, उमेर पुगेपछि आफ्नो प्रेम–सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न आफ्नै भूमिसमेत छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू पुगे । तर, भागेर विदेश पुग्दा पनि उनीहरू सुरक्षित हुन सकेनन् । किनभने राज्यको ठुलै शक्ति उनीहरूको पछि लाग्यो । गृहमन्त्री र केही उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारी नै उनीहरूको पछाडि लागेपछि राम्ररी संसार बुझिनसकेका प्रेमिल जोडीको कन्तबिजोग भएको छ । घरपरिवार सबैलाई एउटै काण्डमा मुछेर उठिवास नै लगाइएको छ । त्रासमा दलित बस्ती सुनसान हुन्छ । पशुचौपायासमेत भोकप्यासले छट्पटिन बाध्य छन् । तैपनि, उनीहरूले राज्यसत्ता, शक्ति र सरकारसँगको संघर्षमा हरेस खाएका छैनन् । उनीहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकृत रुगम कुँवर र इन्द्रमणि पोखरेल तथा सुरेन्द्र रौनियारहरूको ‘बहादुरी’ र ‘ग्रान्ड डिजाइन’लाई चुनौती दिइरहेका छन् । 

यतिवेला यस घटनाले मुलुक तातेको छ । सडकदेखि सदनसम्म यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । तर, यस घटनामा संलग्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरकारी लेटरप्याडको दुरुपयोग गरी विज्ञप्तिबाजी गरेर चोखिन बल लगाइरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो गल्ती स्विकार्ने पक्षमा देखिँदैनन् । यो एउटा मात्र घटना होइन, यसअघि यस्ता थुप्रै घटना घटिसकेका छन् । किनभने, उनीहरूले राज्यशक्ति र स्रोतसाधनलाई नागरिकको सेवामा खर्चिनुभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने व्यवसायका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यस घटनासित जोडिएका व्यक्ति, शासक, प्रशासक र अधिकारीले लाज ढाक्न आफ्नो अनुहार लुकाउनुको अर्थ छैन । उनीहरू जनतासामु उदांगिसकेका छन् ।

जातीय विभेदको सकसका कारण समाजमा अन्तरजातीय जोडीहरूले खुला हावामा साससमेत फेर्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई लुक्ने ठाउँसमेत छैन । जहाँ लुके पनि खोजेर निकालिहाल्छन् । उनीहरूविरुद्ध सिंगो राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुन्छ । कतिखेर कसले मार्ने हुन् कि आफैँ झुन्डिएर मर्नुपर्ने हो, ‘ग्यारेन्टी’ हुँदैन । त्यस्तोसम्मको वातावरण सिर्जना गरिन्छ यहाँ । यस्ता घटना भुसको आगोजस्तो वेलावेलामा सतहमा आउँछन्, तर पछि उनीहरूको अवस्था के–कस्तो छ, कसैको सोधीखोजीको विषयसम्म बन्दैन । गुमनाम हुन्छन् । नेपालको कानुनी व्यवस्थामा सत्य कुराको उजुरी गर्दा पनि न त्यसलाई दर्ता नगर्दा पनि भएकै छ, जिम्मेवार अधिकारीले । जातीय विभेदका घटनामा पीडितलाई सुरक्षा दिनुको साटो सिंगो राज्य संयन्त्र पीडितलाई थप पीडा दिन र पीडकलाई सघाउन तयार देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । 

एकातिर सत्येन्द्र र नेहाले कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा पुगेर ‘कोर्ट म्यारिज’ गर्छन् भने अर्कातिर सर्लाही अदालत र प्रहरीले सत्येन्द्र र उनको परिवारमाथि शरीर बन्धक, अपहरण तथा बालविवाहलगायत भएभरका मुद्दा चलाउँछन् । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा फेक कागजात कसको हो, कानुनको दुरुपयोग कसले गर्यो ? त्यतिसम्म पनि हेरविचार र अनुसन्धानको विषय बन्दैन । के कपिलवस्तु अदालत, सर्लाहीको अदालत तथा सर्वोच्च अदालत फरक–फरक देशका अदालत हुन् ? एउटै प्रकृतिको मुद्दामा उनीहरूको ऐनकानुन फरक–फरक हुन्छ हो ? सर्वोच्चले दुवैको कानुनतः विवाह गर्न सक्ने उमेरको योग्यतालाई नै वैधानिकता दिए पनि उनीहरूमाथि अन्याय र अत्याचार बर्सिरह्यो, किन ? यतिसम्म कि यही घटनाका कारण सत्येन्द्र रामको परिवार नै गाउँ छाड्न बाध्य भएको छ । तैपनि, राज्यले उनीहरूलाई सुरक्षा दिएर गाउँमै स्थापित गराउनेतर्फ कुनै चासो दिएको देखिन्न । 

निर्मला पन्तको हत्यारा पक्राउ गर्न नसक्ने, लाखौँ नागरिकको करोडौँ पैसा अपचलन गरी फरार जिबी राईहरूलाई समात्न नसक्ने, एनसेल, सुन काण्ड, भुटानी शरणार्थीलगायत काण्डका दोषीलाई कार्बाही गर्ने नसक्ने, देखादेखी राज्यको खर्बौं सम्पत्ति सेटिङमा बेच्नेहरूलाई पक्राउ गर्न नसक्ने, प्रहरी र अदालतमा अलपत्र परेका लाखौँ मुद्दाका दोषीलाई हत्कडी लगाउन नसक्ने प्रहरी अधिकारीले जातकै कारण एउटा अन्तरजातीय जोडीको पछि प्रहरी संगठनको शक्ति खर्चिनु गम्भीर विषय हो । अन्तरजातीय विवाह गरेका प्रेमिल जोडीलाई छुटाउन र दलित युवक सत्येन्द्रलाई अपराधी करार गर्न प्रहरी र गृहप्रशासनले देखाएको सक्रियता गम्भीर अपराध नै हो । यही ठाउँमा अरू कुनै जात र समुदायका मान्छे भइदिएको भए के प्रहरी र गृहमन्त्रीले त्यसरी ‘एक्सन’ लिन्थे होला त ? कुनै एउटा उदाहरण छ त्यस्तो ? एउटा कमजोर जात र वर्गका निर्दोष मानिसमाथि यसरी राज्य शक्तिको पूरै प्रयोग र परिचालन गरिनुले यहाँका शासक, प्रशासक र ऐनकानुनको अनुहार छर्लंग पारेको छ । अत्याचार गर्नेहरू नै सरकारमा छन्, उनीहरूका कर्तुतमाथि छानबिन र कारबाही कसले गर्ने ?

दलित भएकै कारण दबाउन उद्यत् प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको उमेर पुगेको प्रमाण र विवाह गर्नयोग्य भएको फैसलालाई समेत लत्यायो । पटक–पटक अपहरणको शैलीमा भारतदेखि काठमाडौंको टीकाथलीस्थित डेरामा पुगेर सत्येन्द्र र नेहालाई चरम यातना दियो । अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेकी नेहालाई बुबा सुरेन्द्रको जिम्मा लगाएर प्रहरीले आफ्नो बफादारी पनि देखायो । तर, उल्टै त्यही प्रहरीले सत्येन्द्रविरुद्ध शरीर बन्धक, अपहरण र बालविवाहसम्मको उजुरी र मुद्दामा फसाउन जोडबल लगाइरहेको छ । योभन्दा ठुलो अपराध अरू के हुन्छ ? प्रहरी र गृहमन्त्रीको ग्य्रान्ड डिजाइनमा राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीमाथि चरम धाकधम्की, धरपकड, कुटपिट र यातना दिने काम अझै पनि भइरहेकै छ । यो विषयमा अहिलेसम्म मानव अधिकार आयोगले झारा टारिरहेको छ भने एमाले, कांग्रेसलगायत दलका दलित संगठन, दलित आयोग र अन्य सम्बद्ध संघसंस्था अझै मौनता साधेर बसिरहेका छन् । उनीहरूको अन्धभक्ति यतिसम्मको छ कि, घटनामा संलग्न गृहमन्त्री र उच्चपदस्थ ती प्रहरी अधिकारीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिन पुगेका दलित अधिकारकर्मीको उजुरीसमेत लिँदैनन् ।

प्रहरीको नजरमा कति के कारणले यति ठुला अपराधी रहेछन् ती प्रेमिल जोडी, अब दुनियाँलाई थाहा भइसक्यो । जति ढाकछोप गरे पनि सत्यलाई लुकाउन सकिँदैन । छर्लंग देखिइसक्यो राज्य संयन्त्रको कालो कर्तुत । राज्य र प्रहरीले उनीहरूलाई सुरक्षासहितको न्याय दिनुपर्थ्यो । समाजमा उनीहरूलाई बस्ने सहज वातावरण दिनुपर्थ्यो । यस्तो विषयमा गाउँघरमा सचेतनाको परामर्श अभियान चलाउन सक्नुपर्थ्यो । 

कानुनी र उमेर हदका विषयमा युवा र अभिभावकमा जागरण पैदा गर्नुपर्थ्यो । तर, यहाँ उल्टो व्यवहार भइरहेको छ । अनि राज्य र समाजको स्थिति कसरी स्थिर हुन्छ ? कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकार र अधिकारीहरू मिलेर उमेर नपुगेकालाई पनि कागजी रूपमा उमेर पुर्याई बालविवाह र दाइजोप्रथालाई प्रोत्साहन गरिरहेका हुन्छन् । शासक प्रशासकहरू त्यहाँ भोज खानसमेत पुग्छन् । तर, तिनलाई कार्बाही हुँदैन्, गरिन्न । देशमा बालविवाहमुक्त स्थानीय सरकार घोषणा पनि भइसकेको छ । तर, कागजी रूपमा बालविवाह र दाइजोमुक्त समाज घोषणा गरेर जनप्रतिनिधिले त्यसको हुर्मत लिइरहेको मात्र देखिन्छ । त्यसैले सर्वसाधारण र कमजोर वर्गमा प्रहरी प्रशासन, अदालत, नेता र सरकारसँगको विश्वास टुटेको छ । राज्यका निकाय र राजनीतिक दल तथा नेताप्रति वितृष्णा बढेको छ । यसको प्रत्याभूति गराउने दायित्व राज्य र तहगत शासकहरूको हो, तलब र भत्ता पचाउने तथा सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिने होइन ।