- १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई बेच्ने तथा भारतीय बाटो हुँदै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न नयाँ प्रसारणलाइन निर्माण र पुरानाको सुदृढीकरण गर्ने बैठकका एजेन्डा
नेपाल–भारत संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएसी)को १२औँ बैठक मंगलबार भारतको नयाँदिल्लीमा हुँदै छ ।
जेएसी बैठकका एजेन्डा तय गर्न ९ माघमा संयुक्त ऊर्जासहसचिवस्तरीय कार्यदलको बैठक भएको थियो । मंगलबारको बैठकलाई नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुरेश आचार्य र भारतीय समकक्षी पंकज अग्रवालले नेतृत्व गर्नेछन् । बैठकमा नेपाल–भारतबिच बनाउन लागिएका दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण मोडाललिटीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रमुख एजेन्डाका रूपमा रहेको छ ।
चार सय केभी क्षमताका इनरवा–पुर्णिया र दोधरा (लम्की)–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन संयुक्त लगानीमा बनाउने गरी मंगलबारको बैठकले मोडालिटी तय गर्ने प्रस्ताव छ । यी दुवै प्रसारणलाइनको नेपाल र भारतमा पर्ने खण्डको निर्माण गर्न छुट्टाछुट्टै कम्पनी स्थापना गरिनेछ, त्यसमा नेपाल खण्डको प्रसारणलाइन बनाउने कम्पनीमा नेपालकै बहुमत अर्थात् ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने प्रस्ताव गरिएको छ । भारत खण्डमा पर्ने प्रसारणलाइन बनाउने कम्पनीमा पनि भारतकै ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने गरी मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको छ । मंगलबारको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन कार्यसूची रहेको छ । बैठकले लगानी मोडालिटी तय गरेपछि इनरवा–पुर्णिया सन् ०२८/२९ र दोधरा–बरेली सन् ०२९/३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर निर्माण थालिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सन् ०३५ सम्ममा सक्ने गरी चार सय केभी क्षमताकै निजगढ–मोतीहारी र कोहलपुर–लखनउ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउने एजेन्डा पनि मंगलबारको बैठकमा राखिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको तार (कन्डक्टर) परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पनि मंगलबारको बैठकमा पेस गर्ने एजेन्डमा समावेश छ । अहिलेको भन्दा उच्च क्षमताको तार राख्ने प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । तार विस्थापन भएपछि यो प्रसारणलाइनबाट दुई हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण गर्न सकिनेछ । अहिले भने आठ सयदेखि एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने क्षमता छ । यसैगरी, चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरी ०२७ सम्म निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची छ । नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटिटी)ले यी परियोजनाबारे अध्ययन गरेको प्रतिवेदन मंगलबारको बैठकमा पेस हुँदै छ ।
नेपालले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट विद्युत् भने निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट किन्ने गरी भारतले सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै थप विद्युत् बंगलादेश पनि निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । सोही विद्युत् निर्यात गर्न पुग्ने गरी प्रसारणलाइन बनाउने लक्ष्य राखिएको हो । बैठकमा सहभागी हुन नयाँदिल्ली पुगेका ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले प्रसारणलाइन विस्तार र सुदृढीकरणमा केन्द्रित भएर छलफल गरिने जानकारी दिए । ‘अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण र विद्युत् व्यापार तथा उत्पादनमा केन्द्रित भएर बैठकमा छलफल हुनेछ । बैठकमा हुने निर्णयअनुसार कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ,’ उनले बताए ।
सन २०१४ मा सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण, निर्देशन र प्रगतिको अनुगमन गर्न दुवै देशका सचिवस्तरीय र सहसचिवस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । ६–६ महिनामा बैठक बस्ने प्रावधान रहे पनि पछिल्लोपटक एक वर्षपछि मात्रै यो बैठक हुन लागेको हो । यसअघि पुस ०८० मा चितवनमा द्विपक्षीय जेएसी ऊर्जा बैठक भएको थियो ।
ऊर्जा सप्ताहमा भाग लिन ऊर्जामन्त्री खड्का पनि दिल्लीमा
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा भाग लिन नयाँदिल्ली पुगेका छन् । मंगलबारदेखि चार दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा भारतको कम कार्बन वृद्धि अर्थव्यवस्थाका लागि अग्रगामी मोडेलको विषयमा छलफल हुनेछ ।
त्यस्तै, ऊर्जा पहुँच, सुरक्षा, किफायती र दिगोपनका लागि भारतको प्रतिबद्धतालाई उक्त कार्यक्रमले सहजीकरण गर्ने आयोजकले जनाएको छ । मन्त्री खड्काले उक्त कार्यक्रममा ‘क्लिन कुकिङ’ र ‘इनर्जी एक्सेस ग्याप’सम्बन्धी दुईवटा मन्त्रीस्तरीय सेसनलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गर्ने उक्त कार्यक्रम १० देशका ७० हजार ऊर्जा व्यवसायी सहभागी रहने आयोजकको दाबी छ । यस्तै, ९० सत्रमा छलफल हुने, पाँच सय वक्ताले धारणा राख्ने र सात सय कम्पनीले प्रदर्शन कक्ष राख्ने जनाइएको छ ।
